कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णय न्यायिक परीक्षणमा प्रथम दृष्टिमा नै बदरयोग्य छ : महासचिव गुरुङ
Mayorsap | एक महिना अगाडि 
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय बेठीक र गैरकानुनी भएको दावी गर्दै अविलम्ब सच्याउन माग गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्चालमा स्ट्याटस लेख्दै उनले कानुनी प्रावधानहरू विपरीत कुलमानमाथि गरिएको कारबाही न्यायिक परीक्षणमा प्रथम दृष्टिमा नै बदर योग्य भएको जिकिर गर्दै तीन कानुनी आधारहरू उल्लेख गरेका छन् ।
महासचिव गुरुङले फेसबुकमा लेखका छन् :
पहिलो कुरा कुलमान र हितेन्द्र देव शाक्य विचको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिनको रुपमा रहेको छ। फैसला भएको छैन। मुद्दा विचाराधिनमा रहेको बेला एउटा पक्षलाई हटाएर अर्को पक्षलाई नियुक्ति गर्नु भनेको अदालतलाई प्रभाव पार्ने मात्र नभई सिधै अदालतको मानहानी पनि हो।
दोस्रो कुरा प्राधिकरणको ऐन अनुसार प्राधिकरणलाई घाटा तुल्याएमा वा क्षति पुर्याएमा मन्त्रिपरिषद ले स्पष्टिकरण लिएर आवश्यक कार्यवाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हो। तर प्राधिकरणलाई घाटा होइन उल्टो मुनाफामा लगेको र लोडसेडिङ मुक्त गराएर ऐतिहासिक रिकर्ड कायम गरेको यथार्थता दुनिया सामु स्पष्ट छ।
तेस्रो कुरा कुनै पनि कार्यवाही गर्नु पुर्व सम्बद्व पक्षको लागि स्पष्टीकरणको सुनुवाइको अवसर दिइनु पर्ने अनिवार्य कानुनी प्रावधान हो। कार्यकारी प्रमुख सँग क्षेत्राधिकारविहीन ऊर्जामन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्ने बाहेक मन्त्रिपरिषद ले स्पष्टीकरण लिएको कुरा कतै सार्वजनिक भएको देखिन्न। अतः उपरोक्त कानुनी प्रावधानहरू विपरीत गरिएको कारबाही न्यायिक परीक्षणमा प्रथम दृष्टिमा नै बदर योग्य देखिन्छ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
