भारतको गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’लाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस
Mayorsap | एक महिना अगाडि 
काठमाडौं । अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगले भारतमा अल्पसंख्यकहरूमाथि ज्यादती गरेको आरोपमा भारतको जासुसी एजेन्सी ‘रअ’ लाई प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको छ । अमेरिकी आयोगले सिख पृथकतावादीहरू विरुद्धको हत्याको षडयन्त्रमा गुप्तचर निकाय ‘रअ’ को संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ।
आयोगले भारतलाई ‘विशेष चासोको देश’ घोषणा गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर अमेरिकाले भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउने प्रयास गर्दा भारतमा मानवअधिकारका मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
तर, अमेरिकाले भारतको खुफिया एजेन्सी रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग ‘रअ’ माथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना कमै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर अहिले सबैको नजर ट्रम्प प्रशासनको निर्णयमा छ । वास्तवमा आयोगको आदेश पालना गर्नु सरकारलाई बाध्यकारी भने छैन । अब ट्रम्पले यसलाई स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ ।
सन २०२३ मा अमेरिका र क्यानडाले भारतले खालिस्तान समर्थकहरूलाई निशाना बनाएको आरोप लगाएको थियो । अमेरिकाले पूर्व भारतीय अधिकारी विकास यादवमाथि आतंकवादी गुरपतवन्त सिंह (पन्नु)को हत्याको षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको थियो । क्यानडाका पूर्व प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको बयान पछि भारतसँगको सम्बन्धमा आएको तनाव अझै हटेको छैन ।
मंगलबार जारी गरिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा अमेरिकी आयोगले धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि आक्रमण र भेदभाव बढ्दै गएपछि सन् २०२४ मा भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था बिग्रिएको बताएको छ । हिन्दू राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टीले गत वर्ष चुनावी अभियानमा मुस्लिम र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध घृणापूर्ण बयानबाजी गरेको आयोगले आरोप लगाएको छ।
तर, भारतले त्यस्ता प्रतिवेदनलाई पक्षपाती भन्दै आएको छ । मोदी सरकारको हरेक योजना बिना भेदभाव चलिरहेको भारतको भनाइ छ । हरेक समुदायमा सहयोग पु¥याइएको र प्रत्येक वर्ग र धार्मिक समुदायले आवास, बिजुली, अनुदान लगायतका सबै योजनाको लाभ पाइरहेको जनाउँदै आएको छ ।
