किन पटक पटक आन्दोलन गर्न काठमाडौं आइरहेका छन् शिक्षकहरु ?
Mayorsap | एक महिना अगाडि 
काठमाडौं । शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने एकसुत्रीय माग राख्दै देशरका शिक्षक बुधबार (चैत २०) देखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनरत छन् । विगतमा पटक पटक सहमति भएपनि सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेकाले यसपटक उधारो सहमती नगर्ने अडानका साथ शिक्षकहरु कम्मर कसेर आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर, उनीहरू वार्तामा जान तयार भएनन् । बरु आन्दोलनमा सक्रिय भएर लागेका छन् । नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने र विगतमा भएका सहमतिहरु हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको स्पष्ट माग रहेको छ ।
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउने आश्वासन दिएको छ । तर शिक्षकहरुले सरकारको आश्वासन पत्याएका छैनन् ।
शिक्षकका मागबारे बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलगायत विभिन्न दलका नेताबीच छलफल भएको थियो । यस विषयमा पुनः छलफल गर्ने र शिक्षकहरुलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्नेबाहेक कुनै ठोस निर्णय भएन । तर शिक्षकहरुले भने यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै ऐन जारी गर्ने प्रत्याभूति नभएसम्म वार्ताको औचित्य नरहेको बताएका छन् ।
हाल विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संद्मा विचाराधीन रहेको छ । अहिले संसद बन्द रहेकाले तत्काल नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुने अवस्था छैन । गत माघ १८ गतेबाट सुरु भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन चैत १९ गते मंगलबार राति १२ बजेबाट अन्त्य भइसकेको छ । यो अवस्थामा सरकारले विशेष अधिवेशन बोलाएर वा अध्यादेश ल्याएर भए पनि विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनसहित शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने शिक्षकहरुको माग छ ।
माग सम्बोधन नभएसम्म काठमाडौंबाट नफर्किने अठोट लिएका शिक्षकहरु सडकमा सुतेर भए पनि आफ्नो माग पूरा गरेर घर फर्कने अड्डी कसिरहेका छन् । यसभन्दा अघि पनि शिक्षकहरुले बारम्बार आन्दोलन गर्ने र सरकारी पक्षले शिक्षकहरुसँग सहमति गरेर घर फर्काउने गरेको थियो । तीनै सहमति गरेका मागलाई ऐनका रुपमा जारी गर्नुपर्ने शिक्षकहरुको भनाई छ ।
काठमाडौं केन्द्रित अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गरेका शिक्षकहरुले माग पूरा नहुन्जेल पठनपाठनसहित कुनै पनि काम नगर्ने बताएका छन् । त्यसैले शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई सरकारले समयमै सम्बोधन नगरे एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका जाँच्ने काममा ढिलाइ हुने र नतिजा प्रकाशनमा नै असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।
किन र कहिलेदेखि आन्दोलित भइरहेका छन् त शिक्षकहरु ?
२०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार बन्यो । अधिकारको बाँडफाँड तीन तहमा गयो । केही द्विविधाकाबीच शिक्षा सम्बन्धी अधिकार सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार अन्तर्गत राखेर काम गर्ने तयारी भयो । शिक्षकको सरुवा, बढुवा, दरबन्दी सिर्जनालगायतका गतिविधि स्थानीय तह माताहत गयो । शिक्षकहरुले स्थानीय तहबाट सेवा सुविधा पाउन थाले ।
तर शिक्षामा रहेका राहत, दरबन्दी, करारलगायतका थरिथरीका शिक्षकहरुको दरबन्दीको विषयमा संविधान बनेको १० वर्ष भइसक्दा पनि कुनै सुधार हुन सकेन । उल्टो स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षकहरुमा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर सरुवा गराउन थाले । संघीय संसदमा नयाँ शिक्षा ऐन बनाउने तयारी भइरहेका बेला शिक्षकहरुले आफ्ना माग सरकारलाई बुझाए । तर विधेयकमा सरकारले शिक्षकहरुले दिएका सबै मागलाई समेट्न नसकेको गुनासो बढ्यो । विधेयकमै आफूहरुका माग नराखिँदा शिक्षकहरु सशंकित भए र विभिन्न चरणमा आन्दोलनमा उत्रिए ।
सरकारले नयाँ शिक्षा ऐनका लागि गएको भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले दर्ता गरे । विद्यालय शिक्षा (कक्षा १ देखि १२ सम्म) लाई स्थानीय तह मातहत राख्ने विधेयक प्रस्तावमा गम्भीर रूपमा शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सरकारले शिक्षकहरुसँग २०७५ सालमा ३० बुँदे र ०७८ मा ५१ बुँदे सहमति गरे पनि विधेयक ल्याउँदा शिक्षकहरुका ती सहमति विधेयकमा समेटिएनन् । शिक्षा विधेयकको दफा नम्बर ७१ देखि ८८ सम्म समावेश भएको व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्ने माग शिक्षकहरूले राखेका थिए । शिक्षा विधेयक सच्याएर ल्याउन माग गर्दै गएको असोज ३ गते शिक्षकहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न देशभरबाट काठमाडौंको माइतीघर आए ।
सरकारसँग धकेलाधकेलसमेत भयो । लगभग १० दिनको शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई सरकारले ११ बुँदे सहमतिमा समेटिदियो । शिक्षकहरु घर फर्किए । तर उक्त सहमतिअनुसार सरकारले विधेयकमा संशोधन गर्न अझै सकेको छैन । शिक्षा ऐन जारी भइसक्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले संशोधन धेरै परेको बहानामा गएको संसदको अधिवेशनमा पनि शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेन । अहिले फेरि शैक्षिक वर्षको अन्तिम परीक्षा सकेर चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरु फेरि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा आएका छन् ।
के थिए शिक्षकहरुका माग ?
आन्दोलनरत शिक्षकहरुले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई प्राथमिकतामा राखी शतप्रतिशत पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने माग राखेका थिए । त्यस्तै शिक्षक छनोटको अधिकार संघीय सरकारले नै राख्नुपर्ने शिक्षक संगठनहरूले माग गरेका थिए । स्थायी नियुक्तिमा अस्थायी सेवाको १०० प्रतिशत अवधि गणना हुनुपर्ने पनि उनीहरुले माग राखेका थिए् । शिक्षक संगठनहरूले स्थायी हुँदा अस्थायी सेवाको १०० प्रतिशत अवधि गणना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, विधेयकमा ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने व्यवस्था छ । शिक्षकहरूले यस व्यवस्थाले पुराना शिक्षकहरूको योगदानको उचित मूल्याङ्कन नहुने तर्क गरेका थिए ।
शिक्षकहरूको सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने माग राखेका थिए । स्थानीय तहलाई सरुवा अधिकार दिएमा प्रमुखले आफूलाई मन नपर्ने शिक्षकलाई सजिलै सरुवा गरेर दुःख दिन सक्छन् भन्ने शिक्षकहरुको तर्क छ । तर, विधेयकले शिक्षक सरुवा प्रक्रिया स्थानीय तहकै व्यवस्थापनमा राखेको छ । एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा सरुवा गर्दा सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिने विधेयकको व्यवस्थाप्रति शिक्षक संगठनहरूले असहमति जनाएका थिए ।
शिक्षा विधेयकले शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाएको छ । शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, चुनावमा भाग लिन, चन्दा उठाउन वा कुनै राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । यसबाहेक, शिक्षकहरूले हड्ताल, प्रदर्शन र विद्यालय बन्द गर्न नपाउने भएपछि यसमा पनि कर्मचारी शिक्षक संगठनले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
संविधानको अनुसूची ८ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख छ । सोही आधारमा शिक्षा विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ । तर, शिक्षक संगठनहरूले संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार भएकाले विद्यालय शिक्षा संघीय तहकै मातहत हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । शिक्षा विधेयकमा भएका यी व्यवस्थाहरूप्रति शिक्षकहरूले गम्भीर आपत्ति जानएका छन् ।
सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघलगायतसँग वार्ता गर्यो । गएको असोज ५ गते भएको सहमति अनुसार महासंघ लगायतका केही शिक्षक कर्मचारीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिए । त्यो बेला महासंघसँगै नेपाल शिक्षक संघलगायत १४ वटा संघ सस्थासँग शिक्षा मन्त्रालयले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त विषयमा असहमति जनाउँदै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, बाल विकास, पेन्सन बञ्चित, साविक उमाविलगायतका ५ वटा संघ संस्थाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । ती पाँचवटै शिक्षक कर्मचारी संघ संस्थासँग सरकारले गएको असोज १२ गते थप ५ बुँदे सहमति गरेपछि शिक्षकहरुले सडक आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए ।
अघिल्लो आन्दोलनमा सरकारले शिक्षकहरुलाई कसरी फकायो त ?
अघिल्ला आन्दोलनहरूमा सरकारले शिक्षकहरूसँग तीन पटक विभिन्न सहमति गरेको थियो । अन्तिम पटक करिब डेढ वर्षअघि (२०८० असोज ५ गते) शिक्षा ऐनमा संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो । सो सहमतिअनुसार, सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिने तथा बाँकी विषयहरू संसदमा दर्ता गरिएको ऐन संशोधनको प्रक्रियामा सम्बोधन गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने उल्लेख थियो । उक्त सहमतिअनुसार, शिक्षकहरूको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा आवश्यक हुने, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूमाथि हुने विभागीय कार्बाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने, साथै अघिल्लो समयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकहरूको पद समायोजन गरिने सहमति भएको थियो ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहमा शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरूको सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने प्रावधान समेटिएको थियो । त्यसैगरी, शिक्षकहरूले शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम पाउने उपचार खर्चको व्यवस्था कायम राख्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको मिति निजामती कर्मचारीसरह लागू गर्ने, निवृत्तिभरणका लागि आवश्यक सेवा अवधि अस्थायी सेवाबाट गणना गर्ने तथा शिक्षकहरूको सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर ४० वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको थियो । साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी, अनुदान कोटा, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको लागि प्रतिस्पर्धा व्यवस्थामा एकपटकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने तथा शिक्षकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सहमति भएको थियो ।
अहिलेसम्म शिक्षकहरुका मागहरु सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गरिसक्नुपर्ने हो । तर सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेन । शिक्षकहरु ऐन जारी चाँडो गराउन दवाव दिन पनि सक्रिय आन्दोलन गरिरहेका छन् । ऐन समयमा जारी नहुने भए अध्यादेशबाट भए पनि सरकारले शिक्षकहरुका माग पूरा गर्नुपर्ने तर्क आन्दोलनकारी शिक्षकहरुको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग बाहेक अरूसँग वार्ता नगर्ने भन्दै, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बोलाएको वार्ता आन्दोलनरत शिक्षकहरुले बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छैटौँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चैत्र १९ गते नै बैङ्कक भ्रमणमा गएका छन् । उनी नेपाल फर्किएपछि यो आन्दोलनले कस्तो मोड लिन्छ ?, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
