जग्गा किर्ते मुद्दामा अदालतद्वारा थुन्न अनुमति, बारा प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन
Mayorsap | एक महिना अगाडि 
बारा । बारा जिल्लाको कलैया उप–महानगरपालिका–२६ मा सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरेको आरोप लागेका व्यक्तिमाथि प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको आरोप लागेको छ । जग्गा किर्ते मुद्दामा अदालतले ७ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले एक दिनपनि अनुसन्धान नगरी छोडेको स्थानीयले आरोप लगाएका हुन् ।
स्थानीय शशिकान्त प्रसाद यादवमाथि साबिक महेशपुर पञ्चायत वडा नम्बर १ कित्ता नम्बर ७ को १४ कठ्ठा १० धुर जग्गा आफ्नो मृतक हजुरआमा दुलरिया अहिरिनको नाममा बनाएको आरोप छ । मालपोत कार्यालय बाराका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा किर्ते गरेर श्रेष्ता कायम गराएको आरोपमा छानबिन गर्न स्थानीय श्यामबाबु प्रसाद यादवले भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बारामा उजुरी दिएका थिए। कार्यालयले गत फागुन २७ गते उक्त जग्गा मृतक भइसकेकी दुलरिया अहिरिनको नाममा किर्ते श्रेष्ता कायम भएको अनुसन्धानबाट खुलेको भन्दै श्रेष्ता खारेज गरेको थियो।
श्रेष्ता खारेज भएपछि जग्गा किर्ते भोगचलन गर्दै आएका शशिकान्त, शम्भु प्रसाद यादव, विनेश यादव, दिनानाथ प्रसाद यादव र विशाल यादवमाथि स्थानीय राजेश प्रसाद यादवले फागुन ६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा उजुरी दिएका थिए। बारा प्रहरीले शशिकान्तलाई पक्राउ गरेर चैत २८ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाराबाट अनुसन्धान गर्न ७ दिनको म्याद पाएको थियो। तर प्रहरीले म्याद पाएकै राति शशिकान्तलाई रिहा गरेपछि स्थानीयले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
वडा नं.२६ का अध्यक्ष धर्मेन्द्र यादवले शशिकान्तमाथिको आरोप प्रमाणित गर्ने प्रमाण हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरी छोडेको बताए । उनले बारा प्रहरीले राजनीतिक दबावमा उनलाई छोडेको आरोप लगाए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका डिएसपी बिजय राज पण्डितले भने आरोपीलाई थुना बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने दाबी गरेका छन् । अदालतले अनुसन्धान गर्न ७ दिनको म्याद थपेको व्यक्तिलाई ७ घण्टामै किन छोड्नु भयो भन्ने प्रश्नमा डिएसपी पण्डितले घुमाउरो जवाफ दिँदै बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने जवाफ दिए। उनले यसलाई धेरै ठूलो विषय नबनाउन समेत आग्रह गरेका छन् ।
शशिकान्तले २०५२ सालमा मृतक भइसकेकी हजुरामाको नाममा २०७६ सालमा मालपोत कार्यालयको श्रेष्ता नं. ८८२ को सक्कल पन्ना गायब गरि नक्कली पन्ना राखेर कर्मचारीहरुको सहयोगमा १४ कट्ठा १० धुर जग्गाको फर्जी श्रेष्ता कायम गरि भोग चलन गर्दै आएको देखिन्छ । यता कार्यालयको कम्पुटर डाटामा भने उक्त नम्बरको श्रेष्ता दिपा पण्डितको नाममा छ । माथिबाट राखिएको ८८२ नम्बरको श्रेष्तामा अक्षर समेत नमिलेको तथा अर्थ मन्त्रालयको लेटर–हेड राखिएको आरोप निवेदकले लगाएका छन्।
यसरी अदालतले समेत ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले अनुसन्धान नगरी छोड्नुले प्रहरीमाथि नै नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
