सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गराउन किन दबाब दिँदैछ सरकार ?
Mayorsap | एक महिना अगाडि 
काठमाडौं । सरकारले पटक पटक ताकेता गरेपनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स (ट्विटर) लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । गत चैत ७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तोस्रो पटक सूचना जारी गर्दै ३० दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । उक्त समयसीमा आइतबार (वैशाख ७) गते सकिएको छ ।
तर फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आएका छैनन् । यसबीचमा सरकार र फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाका प्रतिनिधिबीच भर्चुअल वार्ता भएको थियो । उक्त वार्ता असफल भएको र मेटाका प्रतिनिधिले सरकारको आग्रह इन्कार गरेको समाचारहरू आइरहेका छन् । वार्तामा मेटाका प्रतिनिधिले आफ्नो कम्पनी विश्वव्यापी कानुन अनुसार चल्ने भन्दै नेपालजस्तो कम जनसंख्या र कम व्यवसाय हुने देशमा दर्ता हुन सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यता सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी बारम्बार दिँदै आएका छन् । गत शुक्रबार पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपालको नियम मान्नु पर्ने भन्दै तोकेको म्यादभित्र दर्ता नभए बन्द गर्ने बताएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा ‘भाइबर’, ‘टिकटक’ र ‘वि टक’ नामक सामाजिक सञ्जाल मात्र दर्ता भएका छन् ।
मन्त्रालयको सूचना
सूचीकरणका लागि अन्तिम मौका दिने तयारी
तोकिएको अन्तिम समयसम्ममा पनि दर्ता गर्न नआएपछि अब के गर्ने भनेर सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्तिम समयका लागि अब एक सातादेखि १५ दिनसम्मको समयावधि दिएर सूचीकरणका लागि आह्वान गरिनेछ ।
यदि अब थप गरेको समयसीमामा पनि सूचीकरणका लागि नआए प्रतिबन्ध लाग्नेछ । सूचीकरण नभएका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाललाई अब नेपालभित्र रोक लगाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
यसअघि सरकारले २०८० कात्तिक महिनामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै बन्द गरेको टिकटक १० महिनापछि २०२१ भदौमा फुकुवा गरेको थियो । त्यसपछि औपचारिक रुपमा टिकटक नेपालमा दर्ता पनि भएको थियो ।
के छ कानूनी व्यवस्था ?
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल नेपालमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
दफा ३ को उपदफा (७) मा भनिएको छ– ‘यस दफा बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।’ यही दफाको व्यवस्था बमोजिम नै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
त्यसैगरी, निर्देशिकाको दफा ६ मा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा सम्पर्क विन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) को व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा (२) मा निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्न वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार अवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वःनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी समेत तोक्नु पर्नेछ । यस्तै सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने वा साइबर अपराधलाई बढवा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामाग्री हटाउन सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषामा फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कुन कुन देशमा फेसबुक बन्द छ ?
छिमेकी मुलुक चीन, तुर्केमेनिस्तान, युगाण्डा, उत्तर कोरिया, इरानजस्ता देशमा मेटामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । केही समयअघि मात्र पपुवा न्यूगिनीले एक दिनका लागि फेसबुक बन्द गरेको थियो । त्यहाँको सरकारले घृणास्पद अभिव्यक्ति, भ्रामक सूचना र अश्लील सामग्री परीक्षण गर्न भन्दै फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यसैगरी अष्ट्रेलियाले पनि १६ वर्ष मुनीका बालबालिकालाई फेसबुक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरेको छ । जुन कानुन सन् २०२५ को अन्तिमबाट कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । यसका साथै फेसबुक र मेटाले विभिन्न मुलुकमा कानुनी झमेलाको सामना गरिरहेको छ । मेटाले युरोप, अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकमा एकाधिकार, गोपनीयता, विज्ञापन, कर लगायत मुद्दाको सामना गर्दै आएको छ । यस्तै कारणले गर्दा पनि मेटा नेपालजस्तो देशमा कानुनी बन्धनमा रहन नचाहेको हुनसक्छ ।
फेसबुक बन्द भए के होला ?
सामाजिक सञ्जालहरूमध्ये फेसबुक निकै लोकप्रिय छ । विश्वमा दैनिक ५ सय मिलियन भन्दा बढीले फेसबुक चलाउने गर्छन् । नेपालमा करिब डेढ करोड हाराहारीमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान गरिन्छ । विशेष गरी फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, एक्स, युट्युब, ह्वाटस्एपजस्ता सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता धेरै छन् । तीमध्ये पनि धेरै नेपालीले चलाउने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक हो ।
फेसबुक सूचना आदान प्रदानको साधनमात्रै हैन । साना–ठूला व्यवसायले आफ्ना ग्राहकसँग डिजिटल माध्यमबाट फेसबुकमार्फत् जोडिने मौका पनि पाएका छन् । यदी फेसबुक बन्द भएको अवस्थामा यी व्यवसायी प्रभावित हुन सक्छन् । नेपालजस्तो गरिब देशका धेरै साना व्यवसायीको गरिखाने भाँडो बन्द हुनसक्छ, ठूला व्यवसायीका लागि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने, रोजगारी दिने, देशको अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने योजना अलपत्र पर्न सक्छ ।
पहिला टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि टिकटक प्रयोगकर्ता उल्लेखनीय रुपमा घटेको थिएन । बरु उनीहरुले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) भनिने प्रविधिमार्फत् चलाउने गरेका थिए । त्यतिबेला भीपीएनको प्रयोग ह्वातै बढेको थियो । फेरि फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्थामा त्यही दिन नदोहरिएला भन्न सकिन्न ।
सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भए के होला फाइदा ?
पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी गालीगलौजजन्य टिप्पणीहरु बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कतै सामाजिक सञ्जालमा देखिने जनआक्रोश दबाउन विभिन्न बहाना बनाएर सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका पनि कतिपयले गरेका छन् ।
त्यसो हाइन भने सरकारले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान ल्याउनु नराम्रो भने होइन । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अराजक, उच्छृङ्खल र आपराधिक गतिविधि पनि बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएकै कारण यस प्रकारको कार्य रोकथाम तथ न्यूनीकरण वा कारवाही गर्न सरकारलाई समस्या भइरहेको छ ।
नेपालको डेटा प्रयोग गरेर आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिरहेका सामाजिक सञ्जालले यहाँको सरकारी नीति तथा नियमको पालना गर्दा सुरक्षा चुनौती, अपराध, डेटा चोरीलगायतका समस्यासँग जुध्न सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।
साथमा नेपालबाट प्राप्त हुने आम्दानीका आधारमा उनीहरुले नेपाललाई कर तिर्दा राष्ट्रिय आयमा पनि फाइदा नै हुनेछ । ‘मोनिटाइजेशन’जस्ता ‘पोलिसी’मा पनि एकरुपता आउँदा आम्दानीका स्रोतहरु पनि नेपालमा बढ्ने देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गराउने सरकारी प्रावधान राम्रो भए पनि यो विषय आर्थिक कूटनीतिसँग पनि जोडिएको छ । सरकारले कूटनीतिक रुपमा यसलाई कसरी सल्ट्याउँछ ?, त्यो चाहिँ सरकारका आगामी कदमले देखाउँछ ।
