सम्पादकीय: शिक्षकहरूका जायज माग पूरा गर्ने बाटाे दमन हाेइन, बार्ता हाे– सरकारले बाटाे भुल्याे
Mayorsap | ३ हप्ता अगाडि 
जे नहुनु पर्थ्याे, त्यही भइरहेकाे छ भनेजस्तै भएको छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू अधिकार र शिक्षा सुधारका माग लिएर काठमाडौंकाे सडकमा बिराेधमा उत्रिएकाे झण्डै एक महिना हुन लाग्दा पनि सरकार सुनेकाे नसुनै गरिरहेकाे थियाे । आज त काठमाडौंमा प्रहरीसँग मुठभेट नै भयो । शिक्षकहरूदेखि पत्रकारसम्म गम्भीर घाइते भए । राज्यकाे यत्राे संयन्त्रले शिक्षकहरूसँग बार्ता गरी उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न नसक्नु राज्यकाे विफलता जस्तै हाे । सरकार जिम्मेवार नभएकाे आभास हाे ।
शिक्षकहरूसँग जिम्मेवार भएर बार्ता गर्नुकाे विकल्पमा सत्ता चलाउने, अझ प्रधानमन्त्री पनि सडकमै आफ्ना कार्यकर्ता जम्मा पारेर उत्तेजित भाषणमा रमाउने अवस्थाले शिक्षकहरूलाई अझ चिढ्याएको पनि हाे । आफ्नै पार्टीकी नेतृ विद्या भट्टराईले शिक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर शिक्षक आन्दाेलनकाे अवस्था चिन्ताजनक रहेकाे संकेत दिइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरूसँग निर्णायक बार्ता गर्न असफल हुनु अझ चिन्ताजनक छ ।
शिक्षकहरू पनि आफ्ना माग राख्दा संवेदनशील हुनैपर्छ । प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गर्नुले नैतिक रूपमा पनि शिक्षक कमजाेर रहेकाे देखिन्छ । प्रहरीले ताेकेकाे निषेधित क्षेत्र ताेड्न बल गर्नु, वार्तामा बस्न इन्कार गर्नुजस्ता कामले शिक्षकहरूका मागलाई कमजाेर बनाउँदै लैजान्छ ।शिक्षकहरूले पनि बार्तालाई पहिलाे प्राथमिकता दिएर सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । अझ शिक्षकहरूले आफ्ना माग राख्दा विद्यार्थीहरूकाे हकअधिकारलाई ध्यानमा राख्न जरूरी छ । एसईई परीक्षाकाे परीक्षाफल प्रकाशनका लागि कापी जाँच, १२ कक्षाकाे परीक्षा लिने काम र नयाँ विद्यार्थी भर्नाकाे काम समयमै नहुँदा हजारौं विद्यार्थी सरकारीबाट निजी विद्यालयमा सर्ने स्थितिले सरकारी शिक्षकहरूलाई पनि गार्हाे बनाउने देखिन्छ ।
आज काठमाडौंमा शिक्षक र प्रहरीबीचको संघर्षले शिक्षक आन्दाेलनलाई थप उत्तेजित पारेकाे छ । सरकारप्रति नागरिककाे निराशा थप बढाएकाे छ । यस घटनाले नेपालको शिक्षा क्षेत्र र सरकारी प्रणालीको गम्भीर समस्यालाई अझ उजागर गरेको छ। शिक्षकहरूको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई प्रहरीमार्फत दमन गर्ने कार्यले राज्य संचालकलाई गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएकाे छ । यस घटनामा सामेल शिक्षकहरूलाई शारीरिक र मानसिक आघात पुग्नु भनेको केवल उनीहरूको अधिकारमाथि दमन हुनुमात्र हाेइन, समाजको भविष्य निर्माण गर्ने शिक्षासँग प्रत्यक्ष आक्रमण हो।
देशमा शिक्षा क्षेत्र तहस नहस भएकाे अवस्थाबारे सरकार आफैँ जानकार हुनुपर्ने हाे । अझ सरकारी शिक्षा कमजाेर भएकाेबारे सरकारले जिम्मेवारी लिएर सुधार्न लाग्नुपर्ने हाे । विशिष्ट जनशक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रमा ल्याउन र शिक्षालाई आधुनिक, परिस्कृत गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने हाे । सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हाे, नेपालका सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू भर्ना हुन आउन छाेडेका छन् । त्यसकाे कारण पत्ता लगाएर सुधार गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने हाे । उता थरी थरीका शिक्षक भर्नाले सरकारी शिक्षा क्षेत्र गिजाेलिएकाे बारे सरकारलाई कसैले ऐना देखाउन आवश्यक नहुनुपर्ने हाे । तर सरकार यस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई पन्छाएर राजनीतिक जुहारीमा मात्रै ध्यान दिन थाल्नु बिडम्बना हाे । प्रधानमन्त्रीले पछिल्लाे समय सरकार ढल्ने र नढल्ने कुरा गरिरहनुले पनि त्यसकाे पुष्टि गरिरहेकाे देखिन्छ ।
शिक्षकहरूको आन्दोलन, जुन शिक्षा प्रणालीको सुधार र शिक्षकहरूको हकको रक्षा गर्नका लागि सुरू भएको हो, यसलाई सरकारले अवसरकाे रूपमा लिएर एकै खालकाे शिक्षा नीति ल्याउन सहयाेग हुने सम्झनुपर्ने हाे । पुरानो २०४७ सालको शिक्षा ऐनको स्थानमा नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता, शिक्षकहरूको पारिश्रमिक र कामका अवस्था सुधार गर्न, र विद्यार्थीसँगको संवादमा गुणात्मक सुधार ल्याउन शिक्षकहरूकाे आन्दाेलन महत्वपूर्ण देखिन्छ । यी मागहरू कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रको स्थायित्व र गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक कदमहरू हुन्।
आजको घटनामा प्रहरीले शिक्षकहरूलाई बलपूर्वक तितर–बितर पारेका छन्। केही शिक्षकहरूको शारीरिक चोटपटक र हात भाँचिएको छ। त्यस्तै, शिक्षकको आन्दाेलनको रिपाेर्टिङ गरिरहेकी पत्रकार सविना कार्कीको आँखामा गम्भीर चोट लाग्नु भनेको प्रेस स्वतन्त्रताको पनि उल्लंघन हो, जसले सरकारका क्रियाकलापको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ।
शिक्षकको आन्दोलनले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको छ। यसले सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक सुधारको दिशा दिने कुरा स्पष्ट छ। तथापि, शिक्षकहरूमाथि हिंसात्मक दमन भनेको केवल समस्यालाई थप जटिल बनाउनु हो। शिक्षकहरूको अधिकारलाई दबाउनका लागि बल प्रयोग गर्दा, सरकारले शिक्षाको गुणस्तर र भविष्यका नागरिकहरूको नि:शुल्क र गुणस्तरिय शिक्षाको दायित्वलाई कमजोर पारिरहेको छ।
आजको घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली कत्तिको बलियो छ र यसमा नागरिक अधिकारहरूको सुरक्षा कत्तिको सुनिश्चित छ ? शिक्षकहरूको आन्दोलन लोकतान्त्रिक अधिकारको अभिव्यक्ति हो, र यसलाई दबाउने कामले मात्र शिक्षाको भविष्यलाई निराशा र संकटमा धकेल्नेछ। नेपाल सरकारले अब संवाद र सहमतिको माध्यमबाट यो समस्यालाई समाधान गर्नु पर्छ। तत्काल शिक्षकलाई विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
