संघीय सरकारले खुसी बनाउन नसकेका शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले ‘तह’ लगाउँदै
Mayorsap | ३ हप्ता अगाडि 
काठमाडौं । विगत २७ दिनदेखि देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै गत चैत २० गतेदेखि सुरू भएको आन्दोलन आज पनि जारी छ । यसबीचमा सरकारले बोलाएको पटक पटकको वार्ता शिक्षकहरूले अस्वीकार गरे । पछिल्लो समय वार्ता बसेर सहमति नजिक पुगिसक्दा पनि शिक्षकहरू आन्दोलन रोक्ने पक्षमा छैनन् । अझ दिनप्रतिदिन आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै गएको छ ।
सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन नगर्दा र शिक्षकहरू आन्दोलन नरोक्ने अडानमा रहँदा नयाँ शैक्षिक सत्र नै पछाडि धकेलिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि भर्ना अभियान वैशाख १ गतेदेखि सुरू हुनुपर्ने हो । वैशाखको पहिलो हप्ताबाट नै पाठ्यपुस्तक वितरण गरेर नियमित पठनपाठन सुरू हुनुपर्ने हो । तर शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण र पठनपाठन प्रभावित त भएकै छ, शैक्षिक सत्र ढिलो सुरू हुँदा समयमा कोर्स पूरा नहुने, पछि विद्यार्थीलाई पढाइको भार थुप्रिने सम्भावना समेत बढेको छ । उता कक्षा १२ को परीक्षा सरेको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य रोकिएको छ । शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार कक्षा १२ को परीक्षा नहुँदा नतिजा प्रकाशनमा ढिलो हुने र उच्च शिक्षाका लागि समेत समस्या हुने देखिन्छ । त्यसैगरी एसईईको नजिता समेत समयमा प्रकाशन नहुँदा कक्षा ११ मा भर्ना हुने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
निश्चित मागमा मात्रै ‘सहमति’ जुटाउने संघीय सरकारलाई शिक्षकहरूको बेवास्ता
सोमबार राति शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीसहितको टोलीबीच छलफल भएको थियो । शिक्षकको माग सम्बोधन र आन्दोलन स्थगत गर्ने विषयमा तीन वटा खाकामा छलफल भएको थियो । खाकामा शिक्षकका केही माग मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पूरा गर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलका सचेतकहरूबाट प्रतिबद्धता जनाउने र शिक्षक महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेर विद्यालय फर्किने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले गृहकार्य गरेर तयार गरेको ७ बुँदे प्रस्तावमा नै सहमति छुटाउने प्रयास भएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले शिक्षकले उठाएको मागबारे बुधबारसम्म सहमति हुने बताइरहेका छन् । उता सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षकसँग वार्ता गर्न मन्त्री पन्तलाई जिम्मेवारी दिएको छ । शिक्षामन्त्री पन्त पनि वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न लागि परेका छन् ।
यसअघि भएका सहमतिलाई ऐनको रूपमा जारी गर्न माग गरिरहेका शिक्षकहरूसँग सहमतिकै लागि पनि यो २७ दिनमा गम्भीर वार्ता भएको भने देखिँदैन । यसबीचमा महासंघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक पटक सामान्य छलफलका लागि भेटेका थिए । उनीहरूले त्यही दिन सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि एक पटक भेटेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मौखिक आश्वासन दिएपनि सभामुखले अहिले नै बजेट अधिवेशन सुरू हुने बित्तिकै ऐन जारी हुन सम्भव नभएको भनेपछि उनीहरूले आन्दोलन जारी नै राखे । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिक्षा प्रणाली परिवर्तन र शिक्षकका माग पूरा गर्ने विषयमा साथ नदिएपछि शिक्षा मन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री भट्टराईसँग पनि शिक्षक प्रतिनिधिहरूले जम्मा एक पटक सामान्य छलफल गर्न पाएका थिए । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग पनि उनीहरूले सोमबारको वार्ता अघि एक पटक मात्र भेटेका थिए । सोमबारको वार्ता केही गम्भीर र सहमति नजिक भएपनि शिक्षकहरू भने आश्वस्त भएका छैनन् ।
सोमबार वार्ता गरेर फर्किएका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मंगलबार नै आन्दोलन जारी रहने जानकारी सहित राज्यले माग पूरा गर्न नचाहेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले आन्दोलन बिना केही पनि नहुने भन्दै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आन्दोलन जारी राख्न आग्रह समेत गरेका छन् । सरकार सहमति नजिक छौं भनिरहँदा शिक्षकहरू राज्यले माग पूरा गर्ने तर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
शिक्षक आन्दोलनलाई अधिकारमार्फत अंकुश लगाउँदै 'स्थानीय सरकार'
संघीय सरकार र शिक्षकबीच सहमति नभएसम्म शिक्षकहरू विद्यालय नफर्किने अडानमा छन् । महासंघले काठमाडौंमा नआएका शिक्षकलाई समेत आन्दोलनमा आउन आग्रह गर्दै आएको छ । उता सरकारलाई तीन गुणा थप शिक्षक आन्दोलनमा काठमाडौं बोलाउने चेतावनी समेत महासंघले दिइरहेको छ । यसैबीचमा स्थानीय सरकारले भने विद्यालय खुलाउन पहल गर्न थालेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरणका काम सुरू भएका छन् भने कतिपयले पठनपाठन नै सुरू गरेका छन् ।
पालिकाको दबाबमा इलामका सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । इलाम नगरपालिकाले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी विद्यालय खुलाउन आह्वान गरेको थियो । विज्ञप्ति जारी भएलगत्तै इलाम नगरपालिका–३ पुवामझुवास्थित विणापाणी माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा आएको छ । विद्यालयमा आइतबारदेखि नै भर्ना गर्ने र पुस्तक वितरण गर्ने काम सुरू भएको विद्यालयका शिक्षक विष्णुभक्त भण्डारीले बताए । त्यसैगरी इलाम–१ स्थित नेपालटार माध्यमिक विद्यालय समेत पालिका र अभिभावकको दबावमा सञ्चालनमा आएको छ । इलाम नगरपालिका–५ को अमर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सोम निरौलाले अभिभावकले विद्यालय खोलाउन आग्रह गरिरहेको तर केही दिनपछि मात्र खुल्ने बताएका छन् । उता इलामको देउमाई नगरपालिका–९ जितपुरस्थित खान्द्रुङ माध्यमिक विद्यालय पनि आइतबारबाटै सञ्चालनमा आएको छ।
सिरहाको सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा निजी शिक्षक राखेर विद्यालयमा पठनपाठन सुरू गरिएको छ । वडाध्यक्ष इन्द्रजितकुमार गोठियाले सोमबार एक सूचना जारी गरेर मंगलबारदेखि निजी शिक्षक राखेर पढाउन सुरू गर्ने जानकारी दिएका छन् । उनले शिक्षक आन्दोलनका कारण गरिब, निमुखा र दलितका छोराछोरी शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भएको भन्दै शिक्षकहरू विद्यालयमा आएपनि नआएपनि निजी शिक्षक राखेर भएपनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।
नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले गत बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आइतबार (वैशाख १४ गते) बाट विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो । हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघकी समेत अध्यक्ष रहेकी लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सूचना जारी गर्दै देशभरका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको संविधान सम्मत माग पूरा गर्न नेपाल सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिसकेको र ऐन तथा नियमावली निर्माण एक कार्यविधिगत प्रक्रिया रहेकाले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नेदेखि विषयगत समितिमा दफावार छलफल एवं पारित गर्ने क्रममा अझै केही समय लाग्ने भन्दै विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेकी छिन् । सोही अनुसार हुप्सेकोटका विद्यालयहरू आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउन थालेको पालिकाले जनाएको छ ।
गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिकाले पनि गत शुक्रबार सूचना जारी गर्दै शिक्षकहरूलाई १४ गतेदेखि विद्यालयमा उपस्थित हुन र नियमित पठनपाठन सुरू गर्न आग्रह गरेको थियो । पालिकाले तोकेको समयमा विद्यालयमा उपस्थित नहुने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजीनामा दिन तथा सरूवा प्रकृया अगाडि बढाएर अन्त जान निर्देशन नै दिएको थियो । पालिकाको सूचना अनुसार नै आइतबारदेखि पालिकाका अधिकांश विद्यालय सञ्चालनमा आएको पालिका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले जानकारी दिए । अध्यक्ष थापाका अनुसार पालिकाका विद्यालयमा कक्षा ८ को ग्रेडवृद्धि परीक्षा वैशाख १४ बाट हुने तय थियो । शिक्षक आन्दोलनका कारण परीक्षा समयमा नगर्ने र सार्ने विद्यालयहरुकाे योजना थियो । तर पालिकाले सूचना जारी गरेर विद्यालयलाई ताकेता नै गरेपछि आइतबारदेखि विद्यालय खुलेको, कक्षा ८ को पुरक परीक्षा अहिले जारी रहेको र भर्नाका साथै पाठ्यपुस्तक वितरणको काम भइरहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा पनि पालिकाको दबाबका कारण अधिकांश विद्यालय संचालनमा आइसकेका छन् । पालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले विद्यालय सञ्चालनमा रहेको र अहिले आफू अनुगमनका क्रममा विद्यालयमै रहेको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिकाले पनि सोमबार एक सूचना जारी गर्दै मंगलबारदेखि नगरभित्रका सबै विद्यालय खोल्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ । २०८२ को शैक्षिक कार्यपात्रोअनुसार विद्यालय भर्ना, शैक्षिक क्रियाकलाप हालसम्म पनि सञ्चालन नभएको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाले नियमित पठनपाठन गर्न विद्यालयहरूलाई ध्यानाकर्षण गरेको हो।
त्यस्तै लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले विद्यालयमा भर्ना अभियान र पठनपाठन सुचारू गर्न परिपत्र गरेपछि विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। नगरपालिकाले आइतबार वडा कार्यालय र सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सोमबारदेखि अनिवार्य रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो । नगरपालिकाको पत्र पाएपछि पालिकाभित्रका तीन वटा ठूला माध्यामिक विद्यालयहरू सोमबारदेखि नै सञ्चालनमा आएका छन् । मध्यनेपालको दुई पिल्लेस्थित भैरवकाली मावि, भोर्लेटारको ईशानेश्वर मावि र करापुटारको कुशुमाकर मावि सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएका हुन् । विद्यालयले वैशाख १७ गतेबाट कक्षा ८ को पुरक परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षा तालिका समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहतमा रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा रहेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार’ मा रहेको १.१ को गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकारको उपदफा २ को (ज) मा ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’ उल्लेख गरिएको छ । सोही अधिकारका आधारमा स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई दबाब तथा निर्देशन दिइरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारसँग शिक्षकको सरूवाको तथा कार्बाहीको अधिकार पनि रहेकाले काठमाडौं केन्द्रीत शिक्षक आन्देलनमा आएका शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अझ अहिले शिक्षकहरूले सरूवा तथा नियुक्तिलगायतका विषय स्थानीय सरकारअन्तर्गत राख्न नहुने भनेर अहिलेको संविधानको प्रावधान विपरीतको अधिकार खोजेका छन् । अर्थात स्थानीय सरकारले पाएका अधिकार कटौती गरेर संघीय सरकारमै शिक्षाको अधिकार राख्नुपर्ने एक प्रमुख माग अहिलेका आन्देलनकारी शिक्षकहरूको छ । यस विषयमा स्थानीय सरकारहरू सहमत देखिँदैनन् ।
शिक्षक आन्दोनलाई स्थानीय सरकारहरूको निर्णय तथा निर्देशनले पनि असर गर्ने स्पष्ट देखिन्छ । यसै पनि शैक्षिक सत्रदेखि परीक्षासम्ममा असर गरेको शिक्षक आन्देलनले संघीय सरकारलाई दिएको दबाब स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय खोलेर शैक्षिक सत्र सुचारू गर्न दिएको निर्देशनले कमजोर बनाउँदै लैजाने देखिएको छ । तर संघीय सरकारले शिक्षकहरूका माग कति छिटो सम्बोधन गर्ला भन्ने प्रश्न अझै अस्पष्ट छ । शिक्षकहरूका माग पूरा नभएसम्म यो आन्दोलन रोकिनेजस्तो भने देखिँदैन ।
