सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने
Mayorsap | २ हप्ता अगाडि 
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील गराउने बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
यसैगरी, सन् २०३० भित्र दिगो लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइने पनि जनाइएको छ । “रोजगारीका अवसर सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गरिनेछ । उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक(निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने र अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनःसंरचनासमेत गर्ने राष्ट्रपति पैडेलले उल्लेख गरे। चालु खर्च वाञ्छित सीमामा राखी, सार्वजनिक क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गर्ने सरकारको योजना रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने, कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने, औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गर्ने सकारको योजना छ ।
“जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुने गरी सहायता परिचालन गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । सरकारले परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्नुका साथै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
सोह्रौँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइने छ ।
