नेपाल र भारतबीच असल सम्बन्ध स्थापित छ । शायद दक्षिण एसियामा भारतको नेपालजति असल सम्बन्ध अरु कसैसँग छैन । 
 

नेपालप्रति भारतमा एउटा भनाइ रहेछ, जुन विषय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयका मेरा आरणीय गुरु प्रा.डा. एसके श्रीवास्तले मलाई सुनाएः पहिलो स्वतन्त्र भारतीय सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बल्लवभाइ पटेलले संसदमा एउटा प्रस्ताव राखे ।  यसैबेला नेपाल, सिक्किम, भुटानलगायतका छिमेकी र सयौंको  संख्यामा रहेका भारतीय राज्यहरु एकत्रित गरी विशाल भारत निर्माण गर्नुपर्छ र पाकिस्तान गुमाएको पीडाबाट मुक्त हुनुपर्दछ ।  
 

प्रधानमन्त्री नेहरुले तुरुन्तै जवाफ दिए, सबै कुरो ठिक छ । तर एउटा कुरामा विचार गर्नुपर्दछ । जुनदिनसम्म नेपालका नेता बीपी कोइराला जिवित रहन्छन्, तबसम्म भारतले नेपालमाथि वक्रदृष्टि राख्नुहुँदैन । कथमकदाचित नेपाल र भारतबीच एकीकरण भए बीपी कालान्तरमा एकीकृत भारतका प्रधानमन्त्री बन्छन् र हाम्रो राजनीतिको भविष्य धुमिल बन्छ । कारण तपाईँहामीभन्दा भारतको राजनीतिबारे बीपी धेरै जानकारी राख्छन् । स्वतन्त्र भारतका नेता तथा जनताले उनलाई रुचाउँछन् । खासगरी समाजवादीहरु बीपीलाई मन पराउँछन् । यति भनेपछि पटेल शान्त बने । नेहरुले थपे– बरु नेपाललाई घेराबन्दी गर्न छोड्नुहुँदैन ।
 

यो प्रस्तावपछि भारतले आसपासका स–साना राजा रजौटालाई भारतमा समाहित गर्यो । नेहरुको अन्त्यपछि सिक्क्मिलाई मिलाइयो भने त्यसअघि नै सन् १९६० मा भुटानले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिँदा भारतले समर्थन गर्यो, यसका लागि उसले भुटानको विदेश नीति भारत परस्त पार्न बाध्य पार्यो । 
 

डा. श्रीवास्तवले अन्तिममा मलाई भने, सक्छौ भने भारतको संसदबाट यो रेकर्ड लिएर तिम्रा देशका नेताहरुलाई सुनाइ देउ, परे म पनि सहयोग गरौंला। म विचरो त्यत्रो हैसियत कहाँबाट राख्नु, त्यसमा पनि भारतमा बहादुर उपनामले चिनिनेको सन्तान । यता नेपालमाथि भारतको कहिले नजिक त कहिले टाढाको सम्बन्ध विकास भयो । योक्रम अझै जारी छ ।

अब सुरु गरौं भारत र पाकिस्तान बीचको सम्बन्धको कुरो । यी दुई देशको कुरो गर्दा कश्मीर र तिब्बतलाई अलग राख्न सकिँदैन । यी दुई स्थानलाई राजनीतिक विषय नभई पूर्वीय चिन्तनको धरोहरका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

पूर्वीय दर्शनका लागि विश्वमा दुईवटा स्थान महत्वपूर्ण मानिन्छन्, एउटा हो, तिब्बत र अर्को हो, कश्मीर । यी दुवै धरोहरलाई युद्धले क्षतविक्षत बनायो । यही नै पूर्वीय दर्शनको अन्त्य मानिन्छ । कश्मीरको स्वतन्त्रताको विषयमा कुरा गर्दा बलुचिस्तानको स्वतन्त्रतालाई पनि भुल्नुहुँदैन । करिव तीन लाख ४८ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको बलुचिस्तानले पाकिस्तानको ४४ प्रतिशत भूभाग ओगट्छ । यो क्षेत्र पाकिस्तानको सबैभन्दा बढी खनीज, ग्यास रहनुका साथै समुद्री नाका रहेको क्षेत्र भएकाले उसको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई दबाउँदै आइएको छ ।

१४ अगस्ट सन् १९४७ मा पाकिस्तान स्वतन्त्र भएपछि त्यसको ६ महिनापछि मार्चको अन्तिम सातामा पाकिस्तानले बलुचिस्तानमाथि आक्रमण गरी पाकिस्तानमा मिलायो । त्यतिबेला बलुचिस्तान पनि कश्मीर जस्तै स्वतन्त्र राज्य थियो ।

स्वतन्त्रता गुमाएपछि बलुचीहरु स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेका छन् । सबैभन्दा लामो समयसम्म सन् १९७० देखि ७७ सम्म पाकिस्तानी सेनाले बलुचिस्तानमा केन्द्रीत रही कार्बाही गर्दा धेरै मानिसको ज्यान गयो । यस कार्बाहीमा मानव अधिकारको हदैसम्मको हनन् भएको अधिकारवादीहरुको ठहर छ । अहिले पनि बलुचीहरु स्वतन्त्रताको लडाइँमा जुटेकै छन् । तर उनीहरुको आवाज आतकंवादीको नाममा दबाइएको छ ।

कश्मीरसम्बन्धी तथ्य

१३ औं शताब्दीतिर कश्मीर शैवधर्म तथा संस्कृत शिक्षाको केन्द्र मानिन्थ्यो । मल्ल राजाहरु कश्मीरबाट नै नेपाल आएको विश्वास गरिन्छ । कश्मीरमा विस्तारै बौद्ध तथा मुस्लिम धर्मीहरु बढे । कतिपयले जिसस क्राइस्ट पनि काश्मीरमै आएको बताउँछन् । बेलायती समाचार एजेन्सी बीबीसीले पनि यसबारे वृत्तचित्र तयार पारेको छ । 

त्यसपछि कश्मीरमा शिखहरुको शासन आयो । तर लगत्तै इस्ट इन्डिया कम्पनीले आक्रमण गरेपछि सन् १८४६ मा अमृतसर  सन्धी भयो । त्यसपछि ७५ लाख रुपैयाँमा गुलाब सिंहले बेलायतसँग जम्मु तथा कश्मीर राज्य खरीद गरे । यसमा गिलगिट पनि संलग्न थियो । यसरी सिंहहरु कश्मीरका राजा बने । काश्मीरका अन्तिम राजा हरि सिंह गुलाबका नाति थिए ।

हरि सिंहको शासन कालमा सन् १९४७ मा पख्तुनहरुले आक्रमण गरेपछि राजा हरि सिंहले भारतको सहयोग मागे ।  उनी हिन्दू थिए तर बहुमत  जनता मुसलमान थिए । राजा भारतमा मिले । उ बेला राजा रजौटाले राज्यलाई आफ्नो बिर्ता सम्झिन्थे । अझ त्यसमा पनि किनेकै राज्य भएपछि कुरै सकियो । यस अर्थमा आफ्ना हजुरबुबाले खरीद गरेको राज्य भएकाले उनलाई देश कसलाई सुम्पिने भन्ने अधिकार थियो भन्न सकिन्छ ।

हाल कश्मीरको दुई लाख २२ हजार वर्ग किमी क्षेत्रफलमध्ये भारतले ५५ प्रतिशत, पाकिस्तानले ३० प्रतिशत र चीनले १५ प्रतिशत भुभाग ओगटेका छन् । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भयो र संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा युद्ध समाप्त गरियो । २१ अप्रिल १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव नम्बर ४७ पारित गरी प्लेबिसाइट ( जनतम संग्रह जस्तै ) मार्फत जनताले जे चाहन्छन्, कता जाने भारततर्फ कि पाकिस्तान? वा स्वतन्त्र राज्य बन्ने? भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने मौका दियो ।  यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले वडापत्रको पहिलो धारामाथि टेकेर निर्णय गरेको थियो । 
 

‘विश्वव्यापी मानवअधिकार र जनताको स्वनिर्णयको अधिकार सम्बन्धी सिद्धान्तमा आधारित वा अन्य कुनै उपयुक्त कानूनी संयन्त्र अन्तर्गत रही  विश्वव्यापी शान्ति प्रादुर्भावका लागि मुलुकहरुबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि’, भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा १ को उपधारा २ बमोजिमको व्यवस्था अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । यसमा तीनवटा विषय समावेश छन्ः मुलुकहरुबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, मानवअधिकार र जनताको स्वनिर्णयको अधिकार, विश्वव्यापी शान्ति प्रादुर्भाव । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव बमोजिम पाकिस्तानले सेना फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो । भारतले पनि राजा हरि सिंह भारतमा मिलेकाले उनको देश स्वतः आफूमा समाहित भएकाले प्राप्त गरेको भूमि हो भन्ने दाबी गर्यो । यसबीचमा बंगलादेशमा स्वतन्त्रता युद्ध भयो जसलाई भारतले साथ दियो । पाकिस्तान सम्झौता गर्न वाध्य भयो । भारत र पाकिस्तानले सन् १९७२ मा सिमला सन्धी गरे जसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्यो, यो मान्नु पाकिस्तानको कमजोरी थियो । उसले बलुची जनताको स्वतन्त्रताको पक्षमा समेत संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रस्ताव पारित गर्ने त्रासले सिमला सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताइन्छ ।  यस कार्यले कश्मीरी र बलुचीे दुवै जनताको सार्वभौम अधिकार अन्धकारमा धकेलियो ।

हाल भारत र पाकिस्तानबीच सुरु भएको तनावमा अर्को प्रश्न पनि उठेको छ । पहलगाम भारत—पाक सिमाबाट सय किलोमिटर भित्र भारततर्फ पर्छ । एक सय किलोमिटर भित्र आतंकवादी घुस्दा भारतीय सेनाले के हेरेर बस्यो ?  यसमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमूखले जिम्मेवारी लिँदै पद त्याग गर्नुपर्ने बताइन्छ । यता नेपालले भारत र पाकिस्तानबीच बढेको तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणको भत्र्सर्ना गरेको छ । आफ्नो भूमिको प्रयोग गरी छिमेकीमाथि आक्रमण गर्न नदिइने नेपालले  प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । 

मधेशवादी दल तथा नेपाली कांग्रेसले भारतको पक्ष लिएका छन् भने सरकारमा सामेलबाहेकका केही दलहरुले पाकिस्तानप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेका छन् । यस्तै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले त नेपालस्थित भारतीय दूतवासअघि प्रदर्शन गर्दै युद्ध रोक्न आह्वान गरेको छ । उसले पाकिस्तानलाई पनि शान्तिका लागि पहल गर्दैआएको छ ।

यसैबीचमा भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । उनले भारतविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुँदैन भन्ने नेपाली अडानको प्रशंसा गरेको बताइन्छ । यसैबेला नेपालको निजी भ्रमणमा आएका नेपाल—भारत प्रवुद्ध समूह (इजीपी) का भारत पक्षका संयोजक भरतसिंह कोश्यारीले नेपालका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गरेका छन् । 

के हाम्रा नेताहरुले कोश्यारीसँग ईजीपी प्रतिवेदनबारे प्रश्न उठाए ? हिम्मत गरे त, देशका लागि प्रश्न गर्ने ? फलाम तातेका बेला नहानेर कहिलेलाई साँचेको ? उक्त प्रतिवेदनमा  सन् १९५० को सन्धी पूनरावलोकनदेखि व्यापार र जलविद्युत लगायतका सबै विषय समेटिएको बताइन्छ । सो प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्नै मानेका छैनन्, भनिन्छ । 

अनि इजीपीका संयोजक नै आएको मौकामा होइन, आफ्ना कुरा राख्ने ? नेपालले संविधान निर्माण गरेकै निहुँमा भारतले नाकावन्दी लगाएको थियो । भूकम्पले थिलथिलो पारेका बेला सिमा बन्द गरेको होइन, भारतले ? 
 

मेरा गुरुले सुझाएका विषयमा त कुन नेताले प्रश्न गर्न सक्ला र ? तै पनि अलिकति हिम्मत गरेर त्यो चुच्चे नक्सामा समेटिएको भाग लैजाउ । बंगलादेशसँग जोडिने फूलबारी क्षेत्रको बाटो देउ भन्ने हिम्मत गर्न कस्तो नेता चाहिएला हामीलाई ?

यदि यति गर्न सके साढे तीन सय वर्ग किलोमिटर फैलिएको चुच्चे नक्साको सट्टा फूलबारी क्षेत्रमा सात वर्ग किमी पाइन्छ । सामान्यतया जग्गा साटासाट गर्दा साबिकका तुलनामा दुईगुणा बढी दिइने अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड छ । यति हिम्मत गर्ने कोही  कहाँबाट आइदेला हाम्रा लागि ?

अब त बीपी पनि छैनन् । उता संसदको आर्काइभमा रहेको रेकर्ड त मोदीले उहिल्यै सुने होलान् । हाम्राले कहिले सुन्लान् ?