मेयरसाप

स्थानीय तह

केपी ओली

राजस्व

स्वास्थ्य क्लिनिक

संस्कृति

बालेन शाह

मालिकार्जुन गाउँपालिका

गौशाला नगरपालिका

जानकी गाउँपालिका

त्रिशूली

गोपाल हमाल

मधेश प्रदेशका वन मन्त्री साह नै याेजनाका `ठेकेदार´, कमिसन लिन जंगलमा पाेखरी ! (भिडियोसहित)

मुकेश कुमार यादव

मंगल, बैशाख ३०, २०८२ | ११:५० बजे

सिराहा। सुशासनको महिमागान गाएर नथाक्ने डाक्टर सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको नेतृत्वमा अहिले मधेश सरकार छ। सुशासनकै नाराले मधेश सरकारमा पुग्न सफल यो पार्टीका जनप्रतिनिधि भने अहिले भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्।


जनमतबाटै वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका त्रिभुवन साहको अभिव्यक्तिले उनको पार्टी मात्र हैन प्रदेश सरकार नै बदनाम भइरहेको छ। तर पनि उनले न झुठो अभिव्यक्ति दिन छोडेका छन् न त आफ्नो कार्यशैलीनै परिवर्तन गरेका छन् ।

 

मन्त्री साहले विचौलिया र स्वयम् आफैंले पनि योजनाको चिठ्ठी बिक्रीवितरण गरिरहेका छन्। पछिल्लो पटक उनले बिक्री गरेकै योजनाको शिल्यान्यास गर्दै विरोधीहरुले आफ्नो बारे भ्रम फैलाउन थालेको बताए । उनले अनियमितता गरेको समाचार एकपछि अर्को आइरहँदा समेत उल्टै विज्ञप्ति निकालेर समाचारप्रति विश्वास नगर्नु भन्दै आफू ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्न खोजिरहेका छन् ।

 

उनले भनेका छन्, ‘मिडियामा मेरो धेरै कुराहरू आयो। तर पनि मेरो एउटै सोच विकास प्रेमी हो । हामी विकास गर्नका लागि सरकारमा आएका हौं । विरोधीहरु विरोध गर्दै गर्छन् ।’


मन्त्री साहको यो अभिव्यक्तिपछि फेरि मन्त्री साहले बिक्री गरेका योजनाहरु पछ्याउँदै जाँदा उनले आफ्नै जेठा दाईलाई योजना दिएको प्रमाणहरु फेला परेको छ। सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–१ बलडाँडाको गागन खोलाको पूर्वी किनारमा श्री नेत्र ज्योती महिला सामुदायिक वन भित्र पोखरी निमार्ण गर्न १० लाखको योजना कोटेशन मार्फत दिएको खुलेको छ। वन मन्त्री साहले  कोटेशनमार्फत उक्त स्थानमा पोखरी निमार्ण गर्न आफ्नै दाई शत्रुधन साहलाई योजना दिएको खुलेको हो।

 

मन्त्री साह आफैंले नेत्र ज्योती महिला सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिहरुसँग योजनाको लागि माग गर्न लगाएर काम आफैंले गराउने शर्तमा सहमति गरी उक्त पोखरी निमार्ण कार्यको जिम्मा दाई शत्रुधनलाई दिएको वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गंगा देवी पूर्वेले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले काम गर्न सहमति मात्र दिएका छौं। वन तथा वाातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह आफैं आएर तपाईंहरुलाई एउटा पोखरी निमार्ण गरिदिन्छु भनेपछि हामीले सहमति मात्र दिएको हो । हामीलाई पोखरीको आवश्यकता पनि थियो। त्यसैले हामीले मन्त्री साहलाई सहमति दियौं । काम उनका दाई शत्रुधनले नै गराएको हो।’

 

पानी जम्मा पार्न पोखरी खनेको भएपनि उक्त पोखरीमा पानी जम्नेमा आफूहरु विश्वस्त नरहेको स्थानीय बताउँछन्।  उनीहरुले  यो सुख्खा क्षेत्र भएकाले यतिको गहिराईमा पानी नजम्ने जिकिर गर्छन्।

 

यता, योजनाको काम गराउने मन्त्रीका दाईसँग स्थानिय बनेर फोन गर्दा उनले पनि उक्त योजनाको काम आफैंले गराएको स्वीकार गरे । १० लाखको योजनामा आठ लाख पच्चास हजार रकम मात्र निकासा पाएको साहले बताए। उनले भने, ‘जम्मा दश लाखको बजेट थियो। हामीलाई प्राविधिकहरुले रकम काटेर ८ लाख पच्चास हजार मात्र निकासा दिएको छ। हामीले योजनाभन्दा बढीको काम गरेका छौं। तरपनि कम भुक्तानी पायौं।’

 

मन्त्री साहले आफैंले योजनाको काम गर्ने गरेको यो एउटा उदाहरण मात्र हो। मन्त्री साहले नामकै लागि उपभोक्ता समिति बनाएर काम भने आफन्तबाट आफैंले गर्ने गरेका छन् ।

 

मन्त्री साहको पहिलो प्रयास आफैंले काम गर्ने, नसके वडा अध्यक्षहरुलाई रकम दिने प्रलोभन देखाउने र त्यस्तो पनि नभए स्थानीय साना व्यवसायीलाई योजना बिक्री गर्ने रहेको छ ।

 

मन्त्री साहले आफ्नो आसेपासे कार्यकर्ता तथा स्वयम आफैं पनि योजनाका चिठ्ठीहरु लिएर योजना परेका वडा वडामा गएर योजना हात लिने गरेका छन् । उनका एक निकट व्यक्तिले नाम नलिने सर्तमा भने, ‘कमिशनकै लागि मन्त्रीले योजनाको चिठ्ठी ल्याउने र काम आफन्तबाट गराउने गरेका छन्।’

 

उपभोक्ता समिति गठन गर्न चिठ्ठी  सम्बन्धित वडामा पठाउनुपर्ने हो। तर, मन्त्री साह आफैं वडाहरुमा गएर वडा अध्यक्षहरुलाई समेत आर्थिक प्रलोभन देखाएर नामको उपभोक्ता समिति बनाउने र आफन्तको नाम प्रयोग गरि काम आफूले गर्ने गरेका छन् ।

 

मन्त्री साहले योजना ल्याउने, योजनाका लागि आवश्यक पर्ने ग्राभेल, बालुवा, गिट्टी, सिमेन्टहरु पनि आफैंले दिने गरेको देखिन्छ । मन्त्री आफैंले पनि अनाधिकृत रुपले ग्राभेल स्टोक गरेर राखेका छन्। यो उनी आफैंले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

 

मन्त्री साहले विकासको नाममा लुट मच्चाइरहेका छन् । प्रणाली र नियमकानुन आफ्नै हातमा लिएर हिँडेका छन् । तर पनि उनीमाथि न कसैले प्रश्न गर्न सक्छ न कसैले उजुरी नै दिन सक्छ । मन्त्री साहको यस्तो हर्कतको विषयमा पटक पटक राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपनि सम्बन्धित निकायबाट न अनुगमन भएकाे छ न त स्पष्टीकरणका लागि कुनै पहल भएको देखिन्छ ।

 

 

​​मेयरसापमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।

तपाईंको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

ताजा अपडेट

सूचना, सचेतना, सहकार्य !

 

थप जानकारी

सूचना विभाग दर्ता न.: 4705-2081/2082

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण न.:-४६९९-२०८१/०८२ 

समाचार

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क

© 2025 mayorsap.com | सर्वाधिकार सुरक्षित

Developed with ❤️ by Clock b Business Technology