‘भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन’ विधेयक संसद्मा पेस
Mayorsap | १ हप्ता अगाडि 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ पेस गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले यो विधेयक समयसापेक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै संसद्मा प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार २०२१ देखि २०२८ सालसम्मको नापी प्रक्रियामा विभिन्न कारणले छुटेको वा नापजाँच हुन नसकेको जमिनमा अहिले स्थायी बस्ती बसेको छ । ती बस्ती हटाउन नसकिने र राजश्व पनि नतिरेको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न विधेयकमार्फत कानुनी प्रावधान समावेश गरिएको हो ।
विधेयकअनुसार, भू–उपयोग परिषद्को वर्गीकरणअनुसार आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको हदभित्रको जमिनलाई विकास नगरी कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न पाइने छैन । तर वर्गीकरण अघि नै अनुमति लिएर खरिद गरिएको जग्गामा भने यस्तो रोक लाग्ने छैन ।
यसअघि वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो । भूमिसम्बन्धी विषयमा यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत सुधारको प्रयास गरे पनि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै सहमति नजुट्दा त्यो निष्क्रिय भएको थियो ।
राष्ट्रियसभामा निर्णायक मानिएको जसपा नेपाल (उपेन्द्र यादव) र लोसपा (महन्थ ठाकुर)ले अध्यादेशको विरोध गरेपछि सरकार पाँच वटा मात्रै अध्यादेश अघि बढाएको थियो ।
भूमि अध्यादेश भने नियमित विधेयकमार्फत लैजाने सहमति बनेपछि त्यसलाई निष्क्रिय पारिएको थियो ।
