स्थानीय तहको बजेट: कस्ताे छ प्रक्रिया ?
Mayorsap | ६ दिन अगाडि 
काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूप दिँदै तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ । सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा तीनै तहको सरकार सञ्चालन हुने गरी स्पष्ट कार्यविभाजन समेत गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन बनाउन, वार्षिक बजेट बनाउन, निर्णय गर्न, नीति तथा योजना तयार गर्न र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत संविधानमा गरिएको छ । संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २०७ मा प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्षको असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । र संविधानको धारा २३० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ७१ मा असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले आफ्नो वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा विभिन्न चरणहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४’ मा उल्लेख भएअनुसार निम्न चरण पूरा गरेर स्थानीय तहको बजेट तयार हुनेछ ।
१. पहिलो चरण–बजेटको पूर्व तयारी
बजेट तर्जुमाको पहिलो चरणमा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण सरकारलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो विवरण राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी प्रत्येक वर्षको पुष मसान्त भित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसपछि संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोतको विवरण फागुन मसान्त भित्र प्राप्त हुन्छ । प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण चैत्र मसान्त भित्र प्राप्त हुन्छ।
त्यसपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने विकास क्रियाकलापहरुलाई आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन, वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकास लगायतका शीर्षकमा छुट्याउनु पर्छ ।
२.दोस्रो चरण–स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण
बजेट तर्जुमाको दोस्रो चरणमा सबैभन्दा पहिले स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजस्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने प्रयोजनको लागि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गर्नुपर्छ । यो समितिले राजस्व प्रक्षेपण गरी प्रत्येक वर्षको पुष १५ गते भित्र कार्यपालिकामा पेश गरी सक्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो चरण अन्तर्गत नै स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरिन्छ ।
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने, बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने, विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरणका आधार तय गर्ने लगायतका काम गर्छ । उक्त समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक वर्षको बैशाख १० गते भित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रत्येक वर्षको बैशाख १५ गते भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिकाको विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।
३.तेस्रो चरण–बस्ती तहका योजना छनौट
यो चरणमा सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुनेगरी वडा सदस्यको संयोजनमा अन्तरक्रिया, छलफल, विमर्श गरेर योजनाहरुको छनौट गरिन्छ । यसरी छनौट भएका योजनाहरुको सूची संयोजकले लिखित रुपमा वडा समितिमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
४.चौंथो चरण–वडातहमा योजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरण
यस चरणमा सम्बन्धित वडाहरुले बस्ती टोलबाट प्राप्त योजनामध्येबाट प्राथमिकता निर्धारण गर्छन् । यसरी प्राथमिकतामा परेका योजनालाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गरिन्छ ।
५.पाचौं चरण–बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
यो चरणमा बजेट तर्जुमा गर्नका लागि पालिका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरिन्छ । यो समितिले नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषय क्षेत्रगत रुपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नेलगायतका काम गर्छ ।
यसै चरणमा योजनाहरुलाई विषयगत समितिहरुमा छलफल गराएर विषयगत रुपमा प्राथमिकिकरण गर्ने व्यवस्था गरिन्छ । जसका लागि विषयगत समितिहरुको गठन गरिन्छ । विषयगत समितिले विषयगत रुपमा प्राथमिकिकरण सहित पेश गरेका योजनाहरुलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले कार्यक्रममा दोहोरो नपर्ने गरी प्राथमिकिकरण र बजेट तर्जुमा गर्छन् ।
त्यसपछि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा प्रस्तुत गरिन्छ । बजेट तर्जुमा समितिले तयार गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा असार ५ गते भित्र अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत् कार्यपालिका समक्ष पेश गरिन्छ ।
६.छैटौं चरण–गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट) गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा प्रस्तुत गरिन्छ।
७. सतौं चरण–गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत
कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले अथवा उनीहरुले तोकेको कार्यपालिका सदस्यले असार १० गतेभित्र गाउँ वा नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । उक्त वार्षिक बजेटमा १५ दिनसम्म छलफल गर्न सकिन्छ । छलफल सकिएपछि सभाले बजेट पारित गर्छ वा सुझावसहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्छ । सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेटमाथि कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित ५ दिनभित्र पुनः सभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यपालिकाबाट पुनः पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम असार मसान्तभित्र सभाले पारित गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । सभाले स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम श्रावण १५ भित्र सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित हुन्छ । पालिकाले आफ्नो वेवसाइटमा समेत बजेट प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
