२४ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापित

Mayorsap | ४ घण्टा अगाडि

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (पूर्व आरक्ष) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवार २४ वर्षदेखि आधारभूत सेवाबाट वञ्चित जीवन बिताइरहेका छन्।

बेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरका हिरासिंह भण्डारीको परिवार २०५८ मंसिर १२ गते आरक्ष विस्तारसँगै डेढ बिघा जग्गाबाट विस्थापित भयो। व्यवस्थापन नपाएर पाँच वर्ष सडकमै बिताएका भण्डारी २०६४ सालदेखि शुक्लाफाँटा निकुञ्जभित्रको ढक्का शिविरमा बस्दै आएका छन्।

“सरकारले ३३ आयोग गठन गर्‍यो, तर हामी अझै व्यवस्थापनविहीन छौँ”, भण्डारीले भने, “बिजुली, खानेपानी, शौचालय केही सुविधा छैन। जंगलको छेउमा झुपडी बनाएर अँध्यारोमा जीवन बिताइरहेका छौँ।”

ढक्का शिविरमा हाल ६०४ परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरू बिना कानुनी मान्यता झुपडीमा बसिरहेका छन्, जहाँ सोलार जडानसमेत गर्न निकुञ्जले अनुमति दिएको छैन। जङ्गली हात्तीले झुपडी भत्काउने र बालबालिकाको शिक्षासमेत प्रभावित हुने समस्या छ।

विस्थापित समस्या समाधानका लागि राज्यले पटक–पटक आयोग गठन गरे पनि कुनै ठोस पहल भएको छैन। पिपलाडी–१ का मोतीलाल डगौराले राज्यले सट्टाभर्नाको आश्वासन दिए पनि हालसम्म पुनः स्थापना नभएको बताए।

“वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन गर्नुको साटो, आयोगहरूले सङ्ख्या घटाउने काम मात्र गरे”, डगौराले भने, “हामी भोट बैंक बनेका छौँ, चुनावको बेला मात्रै नेताहरू आउँछन्।”

निकुञ्जको ‘कोर एरिया’ भित्र र वरपरका १७ शिविरमा हाल कञ्चनपुरका २,४७३ विस्थापित परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। ढक्का शिविरमा ६०४, तारापुरमा १८०, लल्लरेडाँडामा १३ परिवार छन्। बाँकी बाणी, बनहरा, वैशाखा, सिमलफाँटा, सिसमघारी, सुडालगायत स्थानका शिविरमा पनि विस्थापित छन्।

उनीहरू जङ्गली जनावर, सर्प, कीरा र रोगको जोखिममा बाँचिरहेका छन्। वन्यजन्तुको मृत्यु भएमा उनीहरूलाई दोष लगाइने गरेको ८२ वर्षीय विवसिंह धामीले बताए।

लालझाडी गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल रानाले सोलार जडान गर्ने तयारी निकुञ्जको असहयोगका कारण अवरुद्ध भएको बताए। “हामीले उज्यालो दिन चाहेका थियौँ, तर निकुञ्जले अनुमति दिएन”, उनले भने, “निकुञ्जको कोर एरियाभित्र भएकाले स्थानीय तहले केही गर्न सकेको छैन।”

राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला मात्र मुद्दा उठाउने र कार्यकर्ता भर्तीका लागि आयोग गठन गर्ने गरेको आरोप विस्थापितहरूले लगाएका छन्।

विसं २०५८ मा आरक्ष विस्तार गर्दा गरिएको विस्थापन आज पनि समाधानविहीन छ। दोहोरिएका आयोग, आश्वासन र राजनीतिक उपेक्षाबिच विस्थापितहरू २४ वर्षदेखि उज्यालो, शिक्षा र शान्तिको खोजीमा छन्।