जग्गाको भाउ बढाउन पालिका केन्द्र खोसाखोस: प्रशासनिक काम ठप्प, लडाइँ सर्वोच्चमा
Mayorsap | ६ घण्टा अगाडि 
काठमाडौं । वि.स. २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि देशभर ७५३ स्थानीय सरकारहरु बने । स्थानीय सरकारहरुको नामाकरदेखि प्रशासनिक केन्द्र रहने ठाउँ तोकियो । धेरै स्थानीय सरकारहरुले पहिलाका गाविस हुँदा बनेका संरचनामा बसेर प्रशासनिक काम सञ्चालन गरे । स्थानीय सरकारको नाम वा केन्द्र तोक्ने अधिकार र प्रक्रिया स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मै उल्लेख गरिएको छ ।
अहिलेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । उक्त प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । ऐनमा उल्लेख गरेअनुसार, ‘त्यस्तो प्रस्ताव नेपाल सरकारले ‘उपयुक्त देखेमा’ गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ ।’ अर्थात स्थानीय सरकारको केन्द्र वा नाम परिवर्तन गर्ने अन्तिम अधिकार केन्द्र सरकारसँग रहेको छ ।
सुरुमा कतिपय गाउँ तथा नगरपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद थियो । त्यसैले ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट केन्द्रका बारेमा प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
त्यो प्रस्ताव एक पटकको लागि बाध्यकारी भयो । किनभने नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न स्थानीय तहले सिफारिस गरेमा सरकारले त्यसैअनुसार नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
अब भने नाम र केन्द्र फेर्ने प्रक्रिया जटिल छ । नाम र केन्द्र फेर्नुपरेमा सम्बन्धित सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । अनि त्यो प्रस्ताव नेपाल सरकाले उपर्युक्त देखेमा नाम वा केन्द्र हेरफेर सम्भव छ । ऐनमा नै ‘नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।
यही जटिलताका कारण अझै पनि पालिकाको केन्द्र राख्ने विषयमा कतिपय स्थानीय सरकारहरुले टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । अझ आफ्नो बसोबास क्षेत्रमा पालिकाको केन्द्र बनाउँदा जग्गाको भाउ बढ्ने भन्दै केही पालिकाका प्रतिनिधि पालिकाको केन्द्र आफू माताहत बनाउन ‘तँछाड मछाड’ गरिरहेका छन् । त्यसको एक उदाहरण कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका रहेको छ ।
कालीकोटको पलाँता गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयलाई लिएर अहिलेसम्म पनि जनप्रतिनिधि विवादमा छन् । पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा पालिकाको प्रशासनिक कार्यालय वडा नम्बर ९ को थिर्पुमा राखेर प्रशासनिक काम अगाडि बढाइएको थियो । दोस्रो स्थानीय सरकारको निर्वाचन सकिएर बनेको जनप्रतिनिधिहरुको टिमले प्रशासनिक कार्यालयको केन्द्र वडा नम्बर २ को रानीबिसौना पुर्यायो । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पालिकाको प्रशासनिक भवन वडा नम्बर २ को लोडे तथा आसपास रहने भन्ने निर्णय गरेर कार्यकाल सकेका थिए । तर अहिलेसम्म पालिकाको केन्द्र न लोडे हुन सकेको छ, न थिर्पु न त रानीबिसौना नै । अझ केही जनप्रतिनिधि यी ठाउँबाहेक अन्तै पालिकाको प्रशासनिक केन्द्र बनाउनुपर्नेमा लागिपरेका छन् ।
अहिलेका पालिका अध्यक्ष रहेका विष्णुबहादुर रोकाय पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा माओवादी पार्टीका पालिका अध्यक्ष थिए । तत्कालीन समयमा २०७४ सालमा उनी पनि वडा नम्बर २ को लोडेमै पालिकाको कार्यालय सञ्चालन गर्न सहमत थिए । लोडेमा शिक्षालगायतको भवन निर्माण भइसकेको छ । भवन निर्माण गरे पनि भवन निर्माण भएको जग्गा भने व्यक्तिको नाममा रहेको छ । पालिकाकै लागि भुईँ तलाको भवन निर्माणको काम पनि भइसकेको छ । लोडेबाट आसपासमै रहेको रानीबिसौनामा पालिकाको केन्द्र राख्ने भनेर यो पटक निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिहरुले काम सुरु गरे । र, थिर्पुबाट पालिकाको केन्द्र लोडे नल्याई रानीबिसौनामा सारिएको छ । जसमा केही जनप्रतिनिधिहरुको घोर बिरोध छ ।
२०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा निर्वाचित वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष मानसिंह बमसहित कार्यपालिका सदस्यहरू गाउँपालिकाको केन्द्र सारिएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन् । थिर्पुबाट रानीबिसौनामा गाउँपालिकाको केन्द्र सारिएपछि एकलौटी निर्णय र सेवा प्रवाहमा ठूलो असर परेको दाबी गर्दै अध्यक्ष मानसिंह बमसहितका जनप्रतिनिधिहरुले कानुनी लडाइँ थालेका हुन् ।
वडा अध्यक्ष मानसिंह बमका अनुसार माओवादी बहुमत भएको कार्यपालिकाले कुनै आधिकारिक बैठक विना मंसिर १७ गते मध्य राति कार्यालयको केन्द्र थिर्पुबाट रानीबिसौनामा सारेको हो । “कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय भएको छैन । वर्तमान अध्यक्ष विष्णु रोकायाज्यूले बहुमत पुग्ने भए पनि बैठकमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने थियो । तर जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफलै नगरी निर्णय गरियो,” वडा अध्यक्ष मानसिंह बमले भने । प्रक्रियाबिना पालिकोको केन्द्र सारेको भन्दै पालिकाकी उपाध्यक्ष अलैपुरा जैशीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले केन्द्र एकपटक मात्र सार्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अदालतले पालिकाको केन्द्र लोडे जिउला भन्ने स्थानमा राख्न आदेश दिएको तर त्यसको पालना नभएको वडा अध्यक्ष मानसिंह बमको दाबी छ । “सर्वोच्चको आदेशविपरीत केन्द्र सारिएको छ । त्यसैले अबहेलना मुद्दा पनि दायर गरेको छु । पेशी जेठ १२ र १३ गते तोकिएको छ,” उनले मेयरसाप डटकमसँग भने ।
रानीबिसौनामा केन्द्र सारिएपछि सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउँदै वडा अध्यक्ष मानसिंह बमले अधिकांश योजना सम्झौतादेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्मका काम कागजमै सीमित रहेको गुनासो गरे ।
उनले भने, “कर्मचारीहरू मात्र रानीबिसौनामा गएर बसेका छन्, तर पुराना फाइलहरू अझै थिर्पुमै छन्। शिक्षा शाखाका एक कर्मचारीले झोलामा फाइल बोकेरै काम चलाइरहेका छन्। कृषि शाखाबाट मंसिरयता अहिलेसम्म एक जनाले पनि सेवा लिएका छैनन्।”
पालिकाको प्रशासनिक कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा योजना सम्झौतादेखि दैनिक प्रशासनिक काममा पनि गम्भीर असर परेको छ । ‘संघीय सरकारले पठाएको अनुदान रकम समेत कार्यान्वयन गर्न पालिका असफल भएको छ । अहिले पनि योजना र ठेक्काका काम धमाधम भइरहेका छन् । अझै धेरै योजना सम्झौतामा गएको छैन्’, पालिकाकी उपाध्यक्ष अलैपुरा जैशीले सुनाइन । न्यायिक समितिसमेत बन्द रहेको र पूर्वाधार शाखाका कर्मचारीहरूले डायरीमै सम्झौता गरिरहेको वडा अध्यक्ष मानसिंह बमले पनि दाबी गरे ।
वडा अध्यक्ष मानसिंह बमका अनुसार अझै पनि बैंक, प्रहरी, शिक्षा र कृषि शाखालगायत अधिकांश सेवा थिर्पुबाटै सञ्चालित छन् । “रानीबिसौनामा सारिएको पालिका कार्यालय बाहेक बाँकी पाँच–सातवटा कार्यालयहरू मंसिरदेखि तालाबन्दीमा छन्,” वडा अध्यक्ष मानसिंह बमले भने । पालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकायका अनुसार तालाबन्दी पनि वडा अध्यक्ष मानसिंह बमले नै गरेका हुन् । उता पालिकाको प्रशासनिक केन्द्र बहुमत कार्यपालिका सदस्यबाटै अनुमोदन भएको अध्यक्ष रोकायको दाबी छ । तर कार्यापालिका सदस्यबाट बहुमत जुटाउन पालिका अध्यक्ष रोकायले एक कार्यपालिका सदस्यलाई रु २० हजारमा किनेको आरोप ९ नम्बरका वडा अध्यक्ष मानसिंह बमले नै लगाएका छन् ।
उनका अनुसार कांग्रेसका कार्यपालिका सदस्य सम्झना बि.क र कविता बमलाई प्रति व्यक्ति २० हजार रुपैयाँ दिएर समर्थनमा ल्याइएको हो । “हल्ला चलेको छ, प्रमाण खोज्दैछु,” वडा अध्यक्ष बम भन्छन्, “मैले कार्यपालिका नजानु भनेको थिएँ। त्यसै राति २० हजार दिएर गइसके भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ।” तर सम्झना बिकले मेयरसाप डटकमसँगको कुराकानीमा आफूले पैसा बुझेको कुरा सत्य नभएको बताइन् । उनले पालिका अध्यक्षले फोन गरेर आफ्नो पक्षमा सहयोग गर्न भनेको विषय सत्य भएको स्वीकार गरिन् ।
‘अधिकांश जनता थिर्पुबाट सन्तुष्ट पनि थिए’, वडा अध्यक्ष मानसिंह बम भन्छन्, “रानीबिसौनामा केन्द्र सार्नु उनीहरुको चुनावी एजेण्डा थियो, जनताको सहजताको लागि होइन । सडक, बैंक, बिजुली, संचार सुविधा नभएको ठाउँमा केन्द्र सरेपछि सेवाग्राही सास्तीमा छन्। अहिलेको स्थानमा सेवा लिन जान कतिपयलाई दुई दिन लाग्छ । तर लोडे जिउला भनेको भौगोलिक हिसाबले सबै वडाका लागि पहुँचयोग्य हो । बिहान आएर बेलुका घर फर्कन सकिन्छ। जहाँ सर्वोच्चले पनि आदेश दिएको छ।” वडा अध्यक्ष लोडेमा केन्द्र राख्न भने सहमत छन् ।
पालिकाका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने मध्ये आफू पनि रहेको स्वीकार गर्दै वडा अध्यक्ष मानसिंह बमले भने, “जनताको हितका लागि आवाज उठाउँदै आएका छौं । कार्यपालिकाको बैठक बिना निर्णय गरिँदा विरोध स्वरूप तालाबन्दी गरेका हौं ।”
पालिकाको शासन 'किमजोङ' जस्तै
पालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा सुरुमा ९ वटै वडाका जनप्रतिनिधिहरूको सर्वसम्मत सहमति भएको र प्रारम्भिक छलफलमा केन्द्र लोडेमा राख्ने टुंगो लागे पनि अन्त्यमा माओवादीको एकल निर्णयबाट पालिकाको केन्द्र रानीबिसौनामा सारिएको वडा नं. ५ का अध्यक्ष तिलकबहादुर बमले बताए ।
पालिकाको केन्द्र सारिएको रातमै आफू पालिका अध्यक्षसँग राति साढे ८ बजेसम्म र उपाध्यक्षसँग ९ बजेसम्मै कुराकानीमा व्यस्त भएको उनी सम्झन्छन् । तर सोही राति कुनै जानकारी नदिई एकल निर्णयमा केन्द्र सारिएको भन्दै अध्यक्ष बलमे पनि गुनासो गरे । “गाउँपालिकाको शासन प्रणाली अहिले उत्तर कोरियाका किमजोङ जस्तै छ,” बमले भने, “म प्रत्यक्षदर्शी हुँ, छलफल नगरी रातारात निर्णय गरिएको छ।”
उनका अनुसार सुरुमा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र केही कार्यपालिका सदस्यहरूको बहुमतमा केन्द्र लोडेमै राख्ने सहमति भएको थियो । “हाम्रो उद्देश्य केन्द्र जुन ठाउँ भए पनि राज्यले दिएको सेवा जनतालाई सहज पुग्ने ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने हो’, उनले भने, ‘पहिले लोडे जिउला रहेको थियो, अहिले पनि त्यही उपयुक्त हो भन्ने हाम्रो धारणा हो ।”
तिलकबहादुर बम अगाडि भन्छन्, “एक ठाउँमा स्थिर केन्द्र होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । जनतालाई शान्ति चाहियो । अध्यक्षज्यूको हामीसँग भेटघाट त परै जाओस्, कुनै कार्यक्रमको सूचना पनि दिइँदैन । कार्यपालिका अहिले एकतर्फी ढङ्गले चलाइएको छ।”
केन्द्र सार्ने विषयमा माओवादीको एकल बहुमत नपुग्ने बताउँदै उनले कांग्रेसका नेताहरुमाथि दबाब र प्रलोभन प्रयोग गरेर बहुमत जुटाइएको आरोप लगाए ।
“२५ लाखको योजना दिने शर्तमा डिल गरिएको हल्ला आएको छ,” बमले भने, “हाम्रै पार्टीका कार्यपालिका सदस्यहरु पनि माओवादी नेतासँग मिलेर गएको चर्चा छ। तर प्रमाण भेटिएको छैन।”
पालिका अध्यक्षले आफूहरूको कुरा नसुनी कार्यपालिका सदस्यहरूको मात्र सुन्ने गरेको वडा अध्यक्ष बमको गुनासो छ । “२० हजार खाएको भनिएका कार्यपालिका सदस्यमध्ये दुवै जना महिला ल्याप्चे हुनुहुन्छ । अध्यक्षले उहाँहरुलाई योजना दिनुहुन्छ । हामीलाई छैन भन्नु हुन्छ”, वडा अध्यक्ष बम गुनासो गर्छन् ।
माओवादी नेताहरूको घर जग्गा र व्यापार सञ्चालनकै लागि रानीबिसौनामा केन्द्र सारिएको दाबी बलले गरे । “त्यहाँ उहाँहरुका घर घडेरी र होटल सञ्चालनमा छन्,” बमले भने, “त्यही व्यवस्थापन गर्नका लागि उनीहरुले मरिहत्ते गरेका हुन्।”
वडा अध्यक्ष बम रानीबिसौनामा नागरिक सेवा लिन बिहान हिँडे बेलुकामात्र पुग्ने र एक रात बास बसेर अर्को दिन सेवा लिएर फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।
वडाध्यक्ष बमले आफू गाउँपालिका, गाउँसभा वा कार्यपालिका बैठकमा समेत नगएको बताए । “सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रानीबिसौनाबाट सेवा नदिन र पहिलेकै स्थानबाट सेवा प्रवाह गर्न भनिएको छ,” उनले भने, “त्यसैले म रानीबिसौना गएको छैन।”
सर्वसम्मत निर्णयले नै केन्द्र सारिएको हो– प्रवक्ता
पलिकाको केन्द्र सारिएको विषयमा विभिन्न धारणा र आरोप–प्रत्यारोपबीच गाउँपालिका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष तिलकबहादुर बुढा सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा रानीबिसौनालाई केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको दाबी गर्छन् ।
उनका अनुसार कार्यपालिका बैठकमार्फत नै रानीबिसौनामा केन्द्र सार्ने निर्णय गरिएको र त्यसमा सबै कार्यपालिका सदस्यहरुले सहमति जनाएका थिए । “सबै कार्यपालिका सदस्यले सर्वसम्मतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ,” बुढाले भने, “९ नम्बर वडाध्यक्ष मात्रै सहभागी थिएनन्। बाँकी सबैले सहमति जनाएका छन्।”
बुढाले दलगत रूपमा पनि सहमति जुटाइएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरुबीच छुट्टै दलीय बैठक बसेर छलफल गरिएको र सबै दलले रानीबिसौनालाई केन्द्र बनाउने प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए । “यो निर्णय कुनै एकपक्षीय नभई सामूहिक सहमति र छलफलमा भएको हो,” उनले भने ।
अध्यक्ष बुढाका अनुसार रानीबिसौना पालिकाको केन्दैका लागि भूगोल, पहुँच र सुरक्षाको हिसाबले उपयुक्त रहेको छ । उनका अनुसार अघिल्लो अस्थायी केन्द्र रहेको स्थान असहज र जनताको आवतजावतका लागि कठिन थियो । “पहिले कार्यालय सञ्चालन भइरहेको ठाउँमा जनतालाई सहज रूपमा पुग्न गाह्रो थियो,” उनले भने, “बर्खायाममा बाढी पहिरो आउँछ, बाटोघाटो छैन, न गाडी चल्छ, न त हिँड्न सजिलो छ।”
अध्यक्ष बुढाले सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको स्थान लोडे जिउलामा सडक सञ्जाल नपुगेको, भौगोलिक रूपमा विकट रहेको र बाढीपहिरोको जोखिम उच्च रहेको दाबी गरे । “लोडेमा अझै पनि सडक विस्तार भएको छैन,” उनले भने, “त्यो ठाउँमा जान जनतालाई निकै अप्ठ्यारो हुन्छ, जोखिम र भौगोलिक विकटता पनि छ।”
रानीबिसौनामा विभिन्न सरकारी सेवा पहिल्यैदेखि रहेकाले त्यहाँ पालिकाको केन्द्र राख्दा झनै राम्रो हुने बुढाको भनाइ छ । उनका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, इन्टरनेट सुविधा, सडक सञ्जाल जोडिएको भएकाले पनि रानीबिसौनामा केन्द्र राखिएको हो ।
पालिकाको केन्द्र सारिएको विषयमा केही जनप्रतिनिधिहरु असन्तुष्ट भए पनि सबैको सहमति भएको बुढाको तर्क छ । उनी भन्छन्, “एक दुई जनालाई चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यो त व्यक्तिगत कुरा हो ।”
उनका अनुसार ९ वटै वडाबाट कुनै पनि नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा विरोध गरेका छैनन् । “मुद्दा हाल्ने र केही हल्ला फैलाउने व्यक्तिहरूले मात्रै असन्तुष्टि देखाएका हुन्,” उनले भने ।
बुढाले अब केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश अनुसार अघि बढ्ने बताए । “सर्वोच्चले जुन बाटो देखायो गाउँपालिकाले त्यही बाटो हिँड्छ,” उनले भने ।
पछिल्लो समय पालिकाको केन्द्र सारिएको विषयलाई लिएर आलोचना भइरहेको भन्ने दाबी उनले खण्डन गरे । बुढाले सार्वजनिक रुपमा कुनै पनि नागरिकबाट प्रत्यक्ष विरोध नभएको र केही उच्छृङ्खल व्यक्तिहरुले मात्र अफवाह फैलाएको आरोप लगाए ।
रानीबिसौनामै केन्द्र ठिक छ
केन्द्र सारिएको विषयमा चौतर्फी चर्चा भइरहँदा वडानम्बर ६ का अध्यक्ष ज्ञान ऐडी भने आन्तरिक विवादका कारण यस्तो बताउँछन् । उनका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा नम्बर ९ का अध्यक्षबीच छलफल भएको थियो । जसमा रानीबिसौनालाई केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो ।
“सुरुमा गाउँपालिका अध्यक्ष र ९ नम्बरका वडाध्यक्षबीच केन्द्र रानीबिसौना सार्ने विषयमा छलफल भएको थियो,” उनले भने, “तर अहिले उनीहरूबीच केही कुरा नमिल्दा मत बाँझिएको छ, त्यसैले विवाद भएको हो।”
अध्यक्ष ऐडीले थिर्पुलाई पालिकाको केन्द्र बनाउने प्रस्तावमा असहमति जनाउँछन् । “यदि थिर्पुमा केन्द्र सारियो भने म त्यो स्वीकार गर्दिन्,” उनले भने, “तर लोडे वा रानीबिसौना दुबै स्थानमा मलाई समस्या छैन।”
उनका अनुसार जनताको पहुँच, सेवा सुविधा र सुरक्षा हेर्ने हो भने रानीबिसौना नै उपयुक्त ठाउँ हो । “मेरो वडाको हिसाबले हेर्दा पनि रानीबिसौनामै केन्द्र बनाइयो भने राम्रो हुन्छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार रानीबिसौनामा केन्द्र सार्ने सम्बन्धमा गाउँसभाको एउटा निर्णय र कार्यपालिकाका दुई बैठकमा निर्णय भइसकेको छ । “गाउँसभाले एउटा निर्णय गरेको छ, कार्यपालिकाले दुई पटक निर्णय गरिसकेको छ,” उनले भने, “तर केन्द्र कुन मितिमा सारियो मलाई थाहा छैन।”
केन्द्र सार्ने प्रक्रिया बारेमा जानकारी नहुँदा केही भ्रम पनि सिर्जना भएको ऐडीले बताए । “कोही मध्यरातमा सारियो भन्छन्। कतिपयले दिउँसो सारियो भनेको सुन्छु,” उनले भने, “मलाई त सारिएको पत्तो नै भएन। म बाहिर थिएँ, तर कार्यपालिका र गाउँसभामा निर्णय भएको थियो।”
हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका वडा नम्बर ९ का अध्यक्षले सुरुमा कार्यपालिकाको बैठकमा रानीबिसौनालाई केन्द्र बनाउने प्रस्तावमा समर्थन गरेको ऐडीले जानकारी दिए । “पहिले कार्यपालिकाको बैठकमा उहाँले नै सहमति जनाउनु भएको थियो,” उनी भन्छन्, “अहिले किन मत परिवर्तन गर्नुभयो, के स्वार्थ नमिलेको हो, थाहा छैन।”
ऐडीका अनुसार केन्द्र रानीबिसौनामा सार्ने कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार दुई–तीन पटक बैठकमार्फत २०–५० लाख रुपैयाँका बजेटहरु विनियोजन गरिएका थिए । हालसम्म कार्यपालिकाले करोडौं रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट छुट्याइसकेको थियो ।
विवादको कारण गाउँपालिका अध्यक्ष र ९ नम्बर वडाध्यक्षबीचको असहमति भएको उनले बताए । “अहिले देखिएको विवाद ठूलो विषय होइन,” उनले भने, “अध्यक्ष र वडा नम्बर ९ का अध्यक्षबीच कुरा नमिल्दा उत्पन्न भएको विवाद हो। अरु खासै केही होइन।” पालिकाको केन्द्रका विषयमा भोलि जेठ १२ गते सर्बोच्चमा पेशी रहेको छ । यदि भोलि उक्त विषयमा फैसला वा आदेश आएमा पालिकाको स्थायी केन्द्र तोकिने देखिन्छ । नत्र अझै यो विवाद लम्बिने देखिएको छ ।
.png)
