रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने अदालतको आदेश अन्यायपूर्ण रहेको रास्वपाको निष्कर्ष

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश अन्यायपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले लामिछानेलाई थुनामै राख्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई विवेकका दृष्टिबाट अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रुपमा हेर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
पार्टीका कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सभापति रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा दिएको पछिल्लो आदेशको कानुनी पालना गर्न बाध्य भएपनि विवेकका दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको मत राख्दछ ।’
यो विषय विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकका लागि चिन्ताको विषय बनेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सार्थक सम्बोधन नहुनु, ‘वेल सुनुवाइ’ मा सीमित हुनपर्ने विषय मुद्दाको गुणदोषमै केन्द्रित हुन गई प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ को प्रतिकुल हुने गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै बोक्न पर्ने आशय व्यक्त हुनु एवं सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरहरुको नजरअन्दाज गरी थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरुका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।’
राज्यले नै सभापति लामिछानेमाथि संगठित अपराध गरिरहेको अभिमत जनतामा गड्दै गएको समेत रास्वपाको भनाई छ ।