शेखर समूहद्वारा कांग्रेसको अनुशासन कारबाही 'अवैधानिक' घोषणा

मेयरसाप डेस्क | १३ घण्टा अगाडि

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले पार्टी संस्थापन पक्षले हालै गरेको अनुशासनको कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । काठमाडौंको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले कारबाही प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।

समूहका नेता राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार, ‘उजुरी, निवेदन परेको समय अवधिको हिसाबले ६ महिनाभित्रमा कारबाही गर्नुपर्ने विधानले भनेको छ, त्यो अनुरूप नभएको भएर यो (कारबाही) वैधानिक छैन।’ उनले पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा कारबाहीको शृङ्खला उस्तै देखिएको भन्दै कांग्रेसले एमालेबाट अनुसरण गरेको आशंका व्यक्त गरे । बजगाईंले यी कारबाहीहरू २०८४ सालको निर्वाचन र त्यसअघि हुने उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउने नियतले गरिएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरे ।

बैठकमा पार्टीको अधिवेशन समयमै विधानसम्मत हुने विषयमा समेत संशय व्यक्त गरिएको थियो । सांसद बजगाईंले भने, ‘यो कारबाही विधानतः ठीक छैन, वैधानिक छैन र अनुशासन समितिले अनुशासन भंग गर्यो भन्ने विषयमा छलफल चलेको छ।’ उनले कारबाहीमा परेका साथीहरूले पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएपछि बृहत् भेला गर्नेबारे पनि छलफल भएको जानकारी दिए ।

बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले अनुशासनको कारबाहीप्रति असहमति राख्दै अनुशासन समितिका दुई सदस्यले ’नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको जानकारी दिएका थिए । अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भएको र ठूला योगदान दिएका साथीहरूलाई अन्याय हुन नदिने बताए । उनले विधान र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर भएका कुनै पनि कारबाहीलाई समूहले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे ।

केसीले अनुशासन संस्थाको बल भए पनि, ‘जुन पूर्वाग्रह, आग्रह, पक्षपातपूर्ण र एउटा गिरोहको स्वार्थको निम्ति गरिएको छ, यो पार्टीको अनुशासनको कारबाहीभन्दा स्वार्थ समूहको कारबाहीको रूपमा देखिएको छ। त्यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं।’

नेपाली कांग्रेसले गत निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको आरोपमा प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्लाका वर्तमान र पूर्व सभापति, महासमिति सदस्य लगायत १८ जना नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको छ । उजुरी उपर स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएको भन्दै पार्टीबाट निष्कासन गरिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।

गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ । त्यसैगरी, कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ । कांग्रेसले एक वर्ष, छ महिना र तीन महिनाको समय अवधि छुट्याएर नेता–कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गरेको छ ।