कोरियामा दक्ष श्रमिक पठाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले गणतन्त्र कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक (ई–७ भिसा) पठाउने कार्यविधि जारी गरी निजी क्षेत्रमार्फत दक्ष कामदार पठाउने तयारी अघि बढाएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘गणतन्त्र कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरी म्यानपावर कम्पनीहरू मार्फत दक्ष श्रमिकलाई कोरियामा पठाउने बाटो खोलिएको हो।

तर, दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु नभएकाले अहिलेसम्म कामदार पठाउने काम अघि बढ्न सकेको छैन। यो प्रक्रियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा समेत असर पार्ने तथा म्यानपावर कम्पनीहरूबाट हुने आर्थिक शोषणको जोखिम बढ्ने चिन्ता मन्त्रालयका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

सरकारको नयाँ कार्यविधिअनुसार, रोजगारदाताले निस्शुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा भिसा उपलब्ध गराएमा श्रमिकहरू ईपीएस प्रणाली जस्तै न्यूनतम शुल्कमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ। तर, निजी क्षेत्रबाट दक्ष श्रमिक पठाउँदा कोरियाको साझा श्रम बजारमा पर्ने प्रभाव र व्यवहारमा ईपीएस प्रणालीमा कटौती हुने जोखिम अझै स्पष्ट छैन।

यसैगरी, म्यानपावर कम्पनीहरूले अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धाका कारण अत्याधिक सेवा शुल्क असुल्ने र आर्थिक शोषणको अवस्था बढ्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। हाल खाडी मुलुक र मलेसियामा उच्च शुल्क असुलेको अवस्था नेपालमा दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले भने, ई–७ भिसा मार्फत कामदार पठाउँदा सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्क लिने व्यवस्था गरी इथिकल रूपमा अघि बढिरहेको बताएका छन्।

ई–७ भिसा प्रणाली अन्तर्गत कोरियाले ८५ वटा विभिन्न सिपयुक्त पेशाका लागि दक्ष कामदार नेपालसहित १६ देशबाट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। यसले म्यानेजरदेखि विशेषज्ञसम्मका श्रमिकलाई रोजगार दिने अवसर प्रदान गर्नेछ।

सरकारको यो नयाँ योजना नेपाली कामदारका लागि रोजगारीको अवसर हुने भए पनि कार्यान्वयनमा आउने चुनौती र जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।