विद्युतीय तथा प्लास्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापनमा कानुनी व्यवस्थाको खाँचो
मेयरसाप डेस्क | १२ घण्टा अगाडि .png)
काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् र इन्धन प्रयोग गरिने उपकरण तथा प्लास्टिकजन्य सामग्रीबाट निस्कने फोहर व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्थाको अभाव औँल्याइएको छ ।
डोको रिसाइक्लर्स प्रालिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पंकज पञ्जियारले विद्युतीय सामग्री उत्पादक कम्पनी र आयातकर्तालाई नै बिग्रिएका सामग्रीबाट उत्पन्न फोहर व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।
नेपालमा यस विषयमा बहस सुरु भए पनि यसले कानुनी स्वरूप पाउन नसक्दा चुनौती कायमै रहेको पञ्जियारको भनाइ छ । हालसम्म स्वेच्छिक रूपमा काम भइरहे पनि, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउने दायित्व सरकारको हो ।
डोको रिसाइक्लर्सले २०७४ सालदेखि विद्युतीय फोहर सङ्कलन गर्दै आएको छ । उनीहरूले भक्तपुरको सानोठिमी र सल्लाघारीस्थित प्रशोधन केन्द्रबाट फोहर छुट्याएर व्यवस्थापन गर्छन् ।
सन् २०१३ मा काठमाडौँ उपत्यकाबाट ३५० टन विद्युतीय फोहर र १६०० टन अन्य फोहर (कागज, सिसा, फलाम) व्यवस्थापन गरेको डोकोले जनाएको छ । विद्युतीय फोहर प्रतिकिलो १५ रुपैयाँमा सङ्कलन गरी पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीलाई उद्योगमा पठाइन्छ ।
संस्थाका अनुसार, नेपालमा १० वर्षअघि १३ हजार टन रहेको विद्युतीय फोहर हाल बढेर ४२ हजार टनसम्म पुगेको अनुमान छ । अन्य कम्पनीहरूले पनि हेटौँडा र विराटनगरमा विद्युतीय फोहर सङ्कलन सुरु गरेका छन् । प्राक्टिकल एक्सन नेपालका प्रोजेक्ट म्यानेजर रवीन श्रेष्ठले विद्युतीय चुलोको फोहर व्यवस्थापनका लागि डोको रिसाइकल र हिम इलेक्ट्रोनिक्ससँग सहकार्य भइरहेको बताए ।
नेपाल फूलबारी वेष्ट थ्रि आर सोलुसन कन्ट्रोल सर्भिस प्रालिका सूचना अधिकृत अर्जुन खत्रीले घरघरबाट सङ्कलित फोहरलाई जैविक र अजैविकमा छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको बताए ।
जैविक फोहरको ६० प्रतिशत (जसमध्ये ३५ प्रतिशत पशुजन्य आहार) प्रयोग हुने र अजैविक फोहर (कागज, विद्युतीय सामग्री, प्लास्टिक) लाई पुनः प्रयोगका लागि कच्चापदार्थका रूपमा उद्योगमा पठाइने गर्दा आयआर्जनको स्रोत बनेको उनको भनाइ छ ।
