समयमा बजेट नल्याएका मधेसका स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको सहजीकरण

मेयरसाप डेस्क | २ घण्टा अगाडि

वीरगञ्ज । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट ल्याउन नसकेका मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहजीकरणको काम सुरु गरेको छ । मन्त्रालयको टोलीले साउन २१ देखि २३ गतेसम्म प्रदेशका चार जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहसँग छलफल चलाएको हो ।

मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाका अनुसार, असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउन नसकेका पालिका र वडामा बजेट बाँडफाँटको विषयमा मुख्य समस्या देखिएको छ । उनले समयमा बजेट नआउँदा कर्मचारीको तलब, भत्ता र सामाजिक सुरक्षाजस्ता सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताए ।

टोलीले पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीका १५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग छलफल गरेको छ । बाराको निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरथ पुरीले मन्त्रालयसँगको छलफलपछि छिट्टै बजेट ल्याउन सहमति भएको जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार, बाराका सुवर्ण गाउँपालिका, महागढीमाई र निजगढ नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । 

त्यसैगरी, पर्साका विन्दवासिनी, पकहाँ मैनपुर, धोबिनी र जिराभवानी गाउँपालिका; रौतहटका फतुवा विजयपुर, मौलापुर, देवाही गोनाही, यमुनामाई, माधव नारायण र धनकौल गाउँपालिका; तथा सर्लाहीका हरिपूर्वा र हरिवन नगरपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।