‘स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’विरुद्ध सत्तारुढ र विपक्षी दलहरू एकजुट

मेयरसाप डेस्क | ३ घण्टा अगाडि

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै राजनीतिक दलहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२ को मस्यौदाप्रति सुझाव दिँदै दलहरूले नियन्त्रणमुखी कार्यविधि नै आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

दलहरूलाई स्वमूल्याङ्कन गर्न दिँदै आयोगले उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन लागेको थियो । कार्यविधिको मस्यौदामाथि बिहीबारसम्म दलहरूको सुझाव माग गरिएको थियो । सुझाव दिँदै दलहरूले उनीहरूको स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी कार्यविधि ल्याउन खोजिएको भन्दै कुनै पनि हालतमा कार्यविधि नल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

आयोगले बनाउन लागेको कार्यविधिप्रति सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समेत विरोध जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र र साना सत्तारूढ दललगायत दश राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगको कदमको प्रतिवाद गरेका छन् । उनीहरूले कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्म विपरीत भएको बताएका छन् ।

दुई दलको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्न खोज्ने प्रवृत्ति भएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको भन्दै राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै दलहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्ने खतरा हुने उनीहरूको ठहर छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६१ लाई आधार मानेर सो प्रकारको कार्यविधि बनाउनै नमिल्ने उनीहरूको जिकिर छ । दलहरूको संवैधानिक अस्तित्व र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन जनताले निर्वाचनमार्फत गर्ने हो, संवैधानिक निकायले प्रशासनिक आदेशमार्फत गर्न मिल्दैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

माओवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आम जनता पार्टीले संयुक्त रूपमा सुझाव पेश गरेका छन् । त्यस्तै एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाले छुट्टाछुट्टै सुझाव पेश गरेको निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् ।

‘दुई दलीय सर्वसत्तावाद लागु गर्ने षड्यन्त्र’
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि प्रस्ताव बेठिक रहेको बताए । उनले यो प्रस्ताव विधायीकी देखिएको भन्दै संविधानको धाराहरू २४५ र २४६, ले आयोगलाई विधायीकी अधिकार नदिएको बताए ।

त्यस्तै धारा २६९, २७०, २७०(१) ले राजनीतिक दलका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाको पनि गम्भीर उल्लंघन गरिएको उनको भनाइ छ । त्यसै गरी, विधायन ऐन २०८१ को दफा १९(१)(२)(३) ले विधायन निर्माण सम्बन्धी सीमा र प्रावधान को पालना नगरिएको, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ दफा ६१ को दुरुपयोग गरेको देखिएकोले यसको विरोध गर्नु परेको उनले प्रष्ट पारे ।

‘यस प्रस्तावको अन्तर्य राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण गर्दै लगेर प्रकारान्तरले बहुदलीय व्यवस्थालाई नै विस्थापित गर्ने र सरकारी २ दलीय सर्वसत्तावाद लागु गर्न आयोगलाई दुरुपयोग गर्न खोजेको गम्भीर षडयन्त्र देखिएकोले विरोध गरेका हौँ’, उनले भने ।