बेसीशहर नगरपालिकाः जनप्रतिनिधिहरूले ठेक्कापट्टाबाट आम्दानी बटुलेको महालेखाको ‘निष्कर्ष’

रामचन्द्र मिश्र

एआइद्वारा बनाइएकाे तस्बिर

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ लागिसक्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पालिकाले गरेका आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनुसार लमजुङको बेसीशहर नगरपालिकाले एकै आर्थिक वर्षमा २ करोड ३६ लाख ९१ हजार बेरूजु थपेको छ । यो बेरूजुमध्ये असुल उपर गर्नुपर्नेमा ७६ लाख ९० हजार रहेको छ भने प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्नेमा ११ लाख ३२ हजार र अनियमितलाई नियमित गर्नुपर्नेमा १ करोड २० लाख ४६ हजार रहेको छ । त्यस्तै २८ लाख २३ हजार, पेश्कीबाट बेरूजु रहेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षसम्म ४ करोड ९९ लाख ३९ हजार बेरूजु रहेकोमा बेसीशहरमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बेरूजु थपिएर ७ करोड ३६ लाख ३० हजार पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षण गर्दा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा आएको १९ करोड ५ लाख ५८ हजार, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको रू १ करोड ५६ लाख ६४ हजार समेत गरी २१ करोड १ लाख ८५ हजार समावेश गरेको देखिँदैन ।

आफ्नो क्षेत्रको सम्पत्ति विवरण अध्यावधिक गर्न बेसीशहर असफल

स्थानीय सरकारले आफ्‌नो क्षेत्रभित्र भएको सम्पत्तिको विवरण अध्यावधिक राख्नुपर्ने हो । तर साविकको नगरपालिका तथा गाविसबाट सरेर आएको सम्पत्ति र दायित्व बाँकीको अवस्था स्पष्ट देखिने गरी खाता नराखेको महालेखा प्रतिवेदनले नै किटना गरेको छ ।

पालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्‌नो क्षेत्रभित्रको सरकारी सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर बेसीशहरमा कति सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति छ र त्यसको रेखदेख के भइरहेको छ भन्ने जानकारी पालिकासँग पनि छैन ।  

चालु र पूँजीगत खर्च स्पष्ट उल्लेख नगरी अबण्डा बजेटबाट चालु र पूँजीगत छुट्याइएको विषयमा पनि महालेखाको प्रतिवेदनले गलत भएको ठहर्याएको छ । त्यस्तै पालिकाले चालुको पूँजीगत र पूँजीगतको चालु बजेट खर्च गरेको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

पालिकाले ७५ लाख रुपैयाँ बजेट अबण्डा राखेको र पछि कार्यपालिका निर्णयबाट चालु र पूँजीगतमा छुट्याएर उक्त बजेट खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । पालिकाले यसरी अबण्डा बजेट राख्न नहुने महालेखाले जनाएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले पनि यहाँ पारदर्शिताको सीमा नाघेर काम गरेको देखिन्छ । 

आन्तरिक आय कमजोर

स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त भएका कारण आफ्‌नो पालिकाको आम्दानीको स्रोत आफैँले सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती स्थानीय सरकारलाई छ । आन्तरिक आय बलियो बनाउन राजस्वका दायराहरू अझ बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर बेसीशहरले आन्तरिक आय वृद्धिमा खासै उपलब्धि हासिल गरेको देखिँदैन । यस पालिकाको खर्चका आधारमा आन्तरिक आय ५.६२ रहेको देखिन्छ ।

पालिकाको बजेट चालुतर्फ ४२ करोड ३१ लाख २० हजार ५९९ र पुँजीगततर्फ १९ करोड २० लाख ३० हजार ९६३ रूपैयाँ गरी ६१ करोड ५१ लाख ५१ हजार ५६२ रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । पालिकाले विकास निर्माणमा भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च गरेको छ ।

पालिकाले आर्थिक वर्षभर असार आसपासमा धेरैभन्दा धेरै खर्च गरेको देखिन्छ । पालिकाको चौमासिक पुँजीगत खर्चको स्थिति हेर्दा प्रथम चौमासिकमा ८.७६ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा २६.५० प्रतिशत, तेस्रो चौमासिकमा ६४.७४ प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै १९.५७ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । असारमा अधिक खर्च हुने परिपाटी नियन्त्रण गर्न पालिका असफल देखिन्छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणमा पनि कमजोर

पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्यांक संकलन तथा अभिलेखिकरण र व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आधारभूत तथ्यांक संकलन, अभिलेखीकरण, तथा व्यवस्थापन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा रहेको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ ।

विकासका लागि आवश्यक मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढाउन पनि पालिका चुकेको देखिन्छ । आयोजना बैंक बनाएर समयमै विकास निर्माणका काम गर्नुपर्नेमा बेसीशहरले आयोजना बैंक नै बनाउन सकेको देखिँदैन । ‘ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ (क) अनुसार सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई पालिकाले दिनुपर्नेमा त्यसको जानकारी पनि पालिकाले दिएको देखिएन’, महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ, ‘दिगो विकास २०१५–२०३० को लक्ष्य पूरा गर्नेगरी पालिकाले गरेका कामको मूल्यांकन तथा योजनाको अधावधिक गर्नुपर्नेमा बेसीशहर नगरपालिका त्यसमा पनि चुकेको देखिन्छ ।’ 

कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा पालिकाको तर्फबाट आएका बील भर्पाइहरू सिलसिलेबार नम्बर राखी भुक्तानी गर्ने कर्मचारीले विवरण खुल्ने छाप समेत लगाउनुपर्नेमा पालिकाले  त्यसो नगरी भुक्तानी दिएको देखिन्छ । यसले पारदर्शितामा गम्भीर समस्या निम्त्याएको देखिन्छ । वर्षभर पालिकाको कार्यक्रमहरूको विस्तृत विवरण देखिने गरी कार्यक्रम अभिलेख बेसीशहरले राखेको देखिँदैन ।  

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यमा गुणस्तर चेकजाँच नगरी बेसीशहरमा काम हुने गरेको कमजोरी पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । गुणस्तर नै चेकजाँच नगर्दा सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग हुनसक्छ । गुणस्तर कमजोर भएको निर्माण कार्यलाई दिगो र पारदर्शी बनाउन पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले खासै चासो नदिएको यही तथ्यबाट बुझ्न सकिन्छ । तर अनुगमनका नाममा भने भत्ता लिने गरेको देखिन्छ । पालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली समेत नबनाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कानुनी रुपमै उपभोक्ता समितिको काम प्रश्नको घेरामा

प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ, ‘संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार नगरपालिकाबाट सञ्चालन भएका विभिन्न योजनाको निर्माण कार्य गर्न गठन गरेका उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता भएको देखिएन ।’

निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरू पनि समयमै उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण नभएको प्रतिवेदनमै औंल्याइएको छ । वातावरण संरक्षणमा पनि पालिकाले योजनावद्ध काम गर्न सकेको देखिँदैन । नागरिक वडापत्रमा सेवाहरूबारे उल्लेख गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था जाँच गर्ने पालिकामा संयन्त्र नै देखिँदैन । 

भत्ता–इन्धन पचाउँछन्‌– कति लिने भन्ने प्रतिवेदन वा कोटा बनाउँदैनन् 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार पालिकाका पदाधिकारीहरूको मासिक अनुगमन सुविधाको प्रतिवेदन नै बनाइएको देखिँदैन । अनुगमनमा के भयो वा के विषयमा अनुगमन भयो र अनुगमनबाट के सुधार भयो भन्ने विवरण खुल्ने कुनै काम भएको पनि स्पष्ट देखिने केही प्रतिवेदन पालिकामा बनाइएको देखिँदैन ।

त्यस्तै पालिकामा कुन पदाधिकारी तथा कर्मचारी चढ्ने गाडीमा कति इन्धन प्रयोग गर्न मिल्ने भन्ने कुनै कोटा निर्धारण गरेको देखिँदैन । यसरी कोटा निर्धारण नगर्दा पालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले इन्धनमा व्यापक अनियमितता गर्नसक्ने ठाउँ देखिन्छ । 

भ्रमण भत्ता भन्दै लिन्छन् पैसा तथा हुँदैन पालिकामा जानकारी र उपलब्धिको समीक्षा

पालिका प्रमुखले पालिकाको क्षेत्रभन्दा बाहिर ३ दिनभन्दा बढी अवधिको भ्रमण गर्नुपर्ने भएमा सकभर पहिले नै र नसकेको खण्डमा भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै कार्यापालिका बैठकबाट स्वीकृत वा अनुमोदन गर्नुपर्ने नियम छ । तर बेसीशहर नगरपालिकाका मेयरले भ्रमण भएको ३–४ महिनापश्चात कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गराइ सुविधा लिएको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । पालिकाका प्रमुखको यो काम नै गैरकानुनी देखिन्छ । भ्रमण खर्चको बील पेश गरे पनि भ्रमण प्रतिवेदन भने पेश नगरिएको महालेखाले नै औंल्याएको छ ।

अझ भ्रमण आदेशमा समेत स्पष्ट काम उल्लेख नगरी कार्यालय सम्बन्धी काम मात्रै उल्लेख गरी बीलको खर्च लिएको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशको जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा नियमावली विपरीत जनप्रतिनिधिहरूले सञ्चार सुविधाको अतिरिक्त मोबाइल रिचार्ज कार्डको खर्च थप गरी सुविधा लिएको पनि औंल्याइएको छ । 

पालिकामा सञ्चालित आयोजनाको आय–व्यायको विवरण, लाभग्राहीलगायतको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षण समेत पालिकाले गरेको देखिँदैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई गरी प्राप्त गुनासा तथा सुझावलाई सम्बोधन गर्न पालिकाले नसकेको देखिन्छ । 

छैन आन्तरिक लेखापरीक्षण

पालिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षण समेत गर्न सकेको देखिँदैन । आन्तरिक लेखापरीक्षण नहुँदा पालिकाले अर्थ कारोबारलाई व्यवस्थित र नियम संगत बनाउन सकेको देखिँदैन ।

पालिकामा बसाई सरेर जानेको संख्या बढेको देखिन्छ । पालिकाले आफ्‌नो पालिकामा बसोबास गर्न आकर्षक योजना ल्याउन सकेको छैन । पालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बसाईसराई भइ आउनेको संख्या ६० देखिन्छ भने बसाईसराई भइ जानेको संख्या ११४ देखिन्छ । 

वडाअध्यक्षदेखि मेयरसम्मको तोकआदेशमा बाँडिन्छ नियविपरीत नागरिकको विकासको पैसा

महालेखा परिक्षकले जनाएअनुसार बेसीशहर नगरपालिकाले २५८ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई हजारदेखि २५ हजारसम्मका दरले तोकआदेशमा आर्थिक सहायता, चन्दा तथा पुरस्कारका नाममा १२ लाख ३४ हजार २४६ रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनविपरीत जथाभावी कर र राजश्व छुट

बेसीशहरमा मेयर गुमानसिंह अर्यालको निर्देशनमा जथाभावी कर र राजश्व छुट दिइएको देखिएको छ । ढाँडधुरपुर कृषक समूहले कुलो मर्मत कार्यका लागि आवश्यक पर्ने ३० ट्रिप बालुवा प्रयोग गर्ने अनुमति मागेकोमा गण्डकी प्रदेशको रेटअनुसार प्रति घनफिट दर ९ रुपैयाँ अग्रिम कर र १० प्रतिशत धरौटी रकम लिएर २९ हजार ६४८ रूपैयाँ असुल गरी अनुमति दिनुपर्नेमा नगरप्रमुखले तोक लगाई २०८० भदौ १८ मा कुनै शुल्क तथा कर नलिने  गरी बालुवा प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गरेको देखिन्छ । जुन कानुनविपरीत देखिन्छ ।

त्यस्तै बेसीशहर नगरपालिका र रत्नदेवी कन्स्ट्रक्सन एण्ड बील्डर्सबीच ठेक्का नम्बर १७ र १८ बाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मर्स्याङ्दी नदी चिती बरबोट खोलादेखि गैरी क्याम्पसको झो पुलसम्म कडेनी खण्ड र चेपुङटार मुनि गाइखुरे छहरा पारिपट्टी सिमलको रुखदेखि तलको भागको खण्डमा जम्मा भएको बालुवा तथा बालुवा मिसिएको ग्राभेल १२ हजार २४० घनमिटर उत्खनन्, संकलन र बिक्रीको अनुमति दिएकोमा प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार निजले ४७४९.०२ बढी घनमिटर बालुवा उत्खनन् गरेको जनाई पालिकाले सो को शुल्क ११ लाख ७२ हजार ९१९ रुपैयाँमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको रु एक लाख ६२ हजार ४६७ र आयकरको रु १५ हजार ३०५ रुपैयाँसमेत गरी रु १३ लाख ४० हजार ५९१ रुपैयाँ थप असुल गराएको छ । तोकिएको भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको पाइएमा १० प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर पालिकाले १ लाख ३४ हजार ०५९ रुपैयाँ बराबरको थप १० प्रतिशत ब्याज असुल नगरेको देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले बढी उत्खनन् रोक्न नसक्नु र कानुनअनुसारको पैसा असुल नगर्नुले कमाई खाने भाडो नै ठेक्का हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।

आशिष निर्माण सेवासँग भएको मर्स्याङ्दी नदी बाँध क्षेत्रको बालुवा तथा ग्राभेल उत्खनन्‌मा सम्झौताभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खखन् गरेको पाइए पनि पालिकाले थप १० प्रतिशत जरिवाना असुल उपर गर्नुपर्नेमा उक्त रकम असुल उपर नगरेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले उक्त रकम ४१ लाखभन्दा बढी रहेको औंल्याएको छ ।

त्यस्तै पालिका र राजा कन्स्ट्रक्सनबीच भएको ठेक्कामा पनि पालिकाले ठेक्का सम्झौताभन्दा धेरै बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरे पनि ऐनअनुसार १० प्रतिशत बढी ब्याजसमेत गरी असुल गर्नुपर्ने रकम २८ लाखभन्दा बढी रहेको देखिएको छ। यत्रो रकम किन छुट दिइएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नगरपालिका अन्तर्गतका वडाहरुले राजश्वसमेत समयमै दाखिल नगरेको देखिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २८ मा सरकारी नगदी प्राप्त भएकै दिन वा त्यसको भोलिपल्ट दाखिला गर्नुपर्ने, समयमै दाखिला नगरेमा १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ। पलिकाका ११ वटै वडाले एक महिनामा एकमुष्ट राजश्व दाखिला गरेको देखिन्छ। जुन कानुन विपरीत रहेको स्पष्ट छ ।

बढी ठेक्का कबुललाई छोडेर कम ठेक्का कबुलसँग सम्झौता

पालिकाले गैंरी बगरघाट झोलुङ्गे पुलदेखि साँधखोलासम्मको क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्‌को ठेक्का खुलाएकोमा बढी कबोल गर्ने सबनम् कन्स्ट्रक्सन, दूधपोखरी ३ को कबोल अंक २ लाख ३० हजारलाई स्वीकृत नगरेको देखिन्छ । त्यसको सट्टो यो ठेक्का नै रद्द गरी अर्को ठेक्का आब्हान गरेर सन्तोष निर्माण सेवालाई अर्को चरणमा छनौट गरेको देखिन्छ ।

यहाँ पालिकाले गढबढी गरेको देखिन्छ । पालिकाले यस्तो गर्नुको पछाडि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको आशंका गर्ने ठाउँ छ । त्यस्तै खाना तथा विविध शीर्षकमै पालिकाले ४ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ ।

खरिद टुक्र्याएर कारोबार

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी कुनै पनि खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पाँच लाखसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने, रु पाँचलाखभन्दा माथि २० लाखसम्मको खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै २० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि खरिद गर्दा सरकारी कार्यालयले बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक करोड ७१ लाखभन्दा बढीको खरिद गरेको देखिन्छ । १०३ वटा बिक्रेताबाट एक करोड ७१ लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा १०३ जना बिक्रेताले भुक्तानी लिएको पनि देखिन्छ । तर अधिकांश खरिद सोझै गरिएको देखिन्छ भने एउटै बिक्रेतासँग पटक पटक खरिद गरेको देखिएको छ । पालिकाले खरिदको प्याकेज बनाई एकमुष्ट खरिद गर्न नसकेको देखिएको छ । वर्षभरी कुन कुन मालबस्तु के कति परिणाममा खरिद भयो भन्ने अभिलेख पनि पालिकाले नराखेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्राकृतिक प्रकोपका लाभग्राहीलाई अनुदान दिँदा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बेसिशहर नगरपालिकाले भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राकृतिक प्रकोपका लाभग्राहीलाई निकासा गरेको ६ लाख रुपैयाँ रकम कर्मचारी सूचना प्रविधि अधिकृत मुकेश कुँवरलाई जिम्मा दिएर ७९ जना लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिन लगाएको देखिन्छ । यसरी व्यक्तिलाई सरकारी नगद जिम्मा दिँदा सम्बन्धित लाभग्राहीले सबै रकम बुझे बुझेनन् भन्ने स्पष्ट नहुने देखिन्छ ।

खरिद सम्झौतामै झेली

पालिकाले ठेक्का नम्बर SQ/02/2080/81 बाट औषधि तथा सर्जिकल समान खरिद गर्न प्रस्ताव  आब्हान गरेअनुसार लाइफलाइन ड्रप प्रालिले प्रस्तावमा ७२.३० प्रतिशत घटी प्रस्ताव पेश गरेकोमा नियमअनुसार राख्नुपर्ने जमानत आठ लाख ७६ हजार १०० हुनुपर्नेमा पालिकाले १९ लाख रकमको कार्यसम्पादन जमानतसहित सम्झौता गर्न पत्रचार गरी त्रुटि गरेको देखिन्छ ।

उक्त पत्राचार सच्चाएर २०८०/९/२५ गते आठ लाख ३० हजारको जमानतसहित सम्झौता गर्न फेरि पत्र पठाएकोमा उक्त कम्पनीले पालिकाबाट लेखिएको १९ लाख रकमको कार्यसम्पादन जमानतले अलमलमा पारेको, त्रुटि सच्याएर पठाइएको पत्रको मेल हेर्न ढिला भएको वर्षाका कारण बाटो अवरूद्ध भएको कारण देखाई कार्यालयले तोकेको कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी २०८० माघ ९ गते सम्झौता गरी पाउ भनि कार्यालयमा निवेदन पेश गरेको देखिए पनि पालिकाको कार्यपालिकाले सोही मितिमा प्रस्तावको ६४.०७ प्रतिशत कबोलकर्ता दोस्रो कम्पनी चुनचुन फार्मेसीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

पहिलो घटी कबोलकर्ताले ७ लाख ९१ ह्जार ९२५ मा खरिद गर्ने भनेको सामाग्री दोस्रो कबुलकर्ताबाट १० लाख २७ हजारमा खरिद गर्न कार्यपालिका किन तयार भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । पालिकाले पहिलो घटी कबोलकर्तासँग १५ हजारसमेत जफत गरेको देखिन्छ । पहिलो घटिवाला कबोलकर्ता छोडी दोस्रो घटी कबुलकर्तासँग सम्झौता गर्दा पालिकालाई २ लाख ३५ हजार ०७५ घाटा लागेको देखिन्छ ।

उपभोक्ता समितिबाटै खरिद

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सम्बन्धित स्थानमा बस्ने उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर उपभोक्ता समितिमार्फत मालमासनहरु खरिद गर्न पाउने कुनै नियम छैन । पालिकाको वडास्तरिय अगुवा कृषक मञ्च उपभोक्ता समितिमार्फत एक लाख ५४ हजारभन्दा बढी कृषि सामाग्री खरिद गरेको देखिन्छ ।

यस्तै वडास्तरिय अगुवा कृषक मञ्च उपभोक्ता समितिसहित अन्य चारवटा उपभोक्ता समितिबाट पालिकाले १३ लाख ९२ हजार ६२ रूपैयाँ बराबरको समान खरिद गरेको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले यसलाई अनियमित भएको र नियमिति गर्न भनेको छ ।

   विस्तृतमा पढ्न तलकाे प्रतिवेदन पढ्नुहाेला.....