सीमित स्रोतका बाबजुद शिक्षा सुधारमा सफलताको रोडम्याप कसरी कोर्दैछन् स्थानीय तह?

जनेश ठकुल्ला

तस्बिर: राहुलकुमार ढकाल/मेयरसाप डटकम

काठमाडौं । शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको भाष्यलाई चुनौती दिँदै देशभरका १५ वटा स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्रमा केही सफलता हासिल गरेका छन् । प्रिन्सिपल एसोसिएसन अफ नेपाल (पान) द्वारा ‘उत्कृष्ट पालिका २०८२’ को पुरस्कारबाट १५ वटा स्थानीय तह पुरस्कृत भएका छन् । 

गत जेठ २३ र २४ गते पोखरामा आयोजित पानको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शैक्षिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका १५ स्थानीय तहहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । शिक्षा सुधारको प्रयासमा भएको कामको मूल्याङ्कनका आधारमा पानले हरेक वर्ष प्रत्येक प्रदेशबाट एक गाउँपालिका र एक नगरपालिकालाई उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा छनौट गरी पुरष्कृत गर्दै आएको छ । 

शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित विज्ञहरूको समितिले शिक्षामा बजेट विनियोजन, बाल शिक्षा, सीपमूलक शिक्षाको प्रवद्र्धन, शिक्षण सिकाइको अनुगमन, निःशुल्क शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, प्रविधिमैत्री सिकाइ पद्धति र शिक्षक तथा विद्यार्थीको सन्तुष्टिलगायत २५ वटा मापदण्डका आधारमा १५ स्थानीय तहलाई उत्कृष्ट पालिका घोषणा गरेको हो ।

उत्कृष्ट ठहरिएका कुन स्थानीय तहले कसरी सुधार्दैछन् शिक्षा क्षेत्र ?

कोशी प्रदेश 
इलामको रोङ गाउँपालिका र खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका शिक्षा क्षेत्रमा प्रदशकै उत्कृष्ट बनेका छन् । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले भौगोलिक चुनौतीका बाबजुद शिक्षामा फड्को मारेको छ । गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै २६ वटा आरसीसी भवन निर्माण र २८ वटा विद्यालयको मर्मत गरेको छ । साथै, सुशासनमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै यसले बेरुजु फछ्र्योटमा जिल्लामा पहिलो र देशभर दशौं स्थान हासिल गरेको छ ।

शैक्षिक क्षेत्रको सुधार अभियानमा लागेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ९० वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूमा पछिल्लो तीन वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, प्रसूति सट्टा शिक्षक, प्राविधिक तथा प्रविधियुक्त शैक्षिक कार्यक्रम विस्तारलगायतका काम भएका छन् ।

नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै २५ वटा सामुदायिक विद्यालय निर्माण भएका छन्, भने धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा आकाशको पानी संकलन गरेर शुद्धिकरण गरी खानेपानीको समस्या समाधान पनि गरिएको छ ।  

मेयर बिमला राईका अनुसार किताब नपढे पनि वार्षिक परीक्षामा पास गराउने र पास भएपछि विद्यार्थी–शिक्षक दुवैलाई मतलब नहुने अवस्था भएपछि कक्षा ४ देखि ९ सम्म एसईई प्रणाली मोडलमा वार्षिक परीक्षा नगरपालिका आफैंले लिने गरेको छ । यस प्रणालीमा आफूले पढाएको विद्यार्थीको पेपर उही शिक्षकले जाँच गर्न नपाउने नियम पनि बनाइएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीको स्वच्छ मूल्याङ्कन हुने वातावरण बनेको छ । 

संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा पनि अभिभावकले भर्ना वा परीक्षा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई पालिकाले हटाइदिएको छ । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । कक्षा १२ सम्म भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, किताब शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायत कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन । बालशिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा बनाउँदा आफूले धेरै मेहनत गर्नुपरेको मेयर राई बताउँछिन् ।

शिक्षकको मनोबल बढाउन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । वार्षिक ४ करोड बढी बजेट शिक्षकहरूको तलबमा मात्रै खर्च गरिएको छ । नगरपालिकाले ७ हजार तलब खाने शिक्षकको तलब बढाएर १६ हजार पुर्याएको छ । नगर शिक्षकहरूको व्यवस्थापन र सुत्केरी महिला शिक्षकको सट्टामा पठनपाठनमा क्षति नहोस् भनेर ‘रनिङमा’ ८/१० जना शिक्षकको व्यवस्था समेत नगरपालिकाले गरेको छ ।

मधेस प्रदेश 
महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका र रौतहटको मौलापुर नगरपालिका शैक्षिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट घोषित भएका छन् । मधेसको औसत एसईई उत्तीर्ण प्रतिशत ३० मात्रै रहँदा मौलापुरले ७५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएर शिक्षा क्षेत्र सुधारमा उत्कृष्ट भएको छ । कुल बजेटको ४३ प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा खर्च गर्ने मौलापुरको नीतिले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

शिक्षामा मधेश प्रदेशकै उत्कृष्ट नगरपालिका घोषित भएको मौलापुरले शिक्षक अभिमुखीकरण, विद्यार्थी अभिप्रेरणा, विद्यालय व्यवस्थापन सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोग र स्थानीय पाठ्यक्रम विकासजस्ता नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

शिक्षा सुधारमा गरिएको लगानी, सबैका लागि शिक्षाको पहुँच, दीर्घकालीन योजना, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास, प्राविधिक शिक्षा, सुशासन र असल अभ्यासजस्ता काम नगरपालिकाले गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई गुणस्तरीय र निःशुल्क बनाउन स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न मौलापुर  प्राथमिकताका साथ लागिरहेको छ ।

मौलापुर नगरपालिकाले विद्यालय बाहिरका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने, पाठ्यक्रममा स्थानीय विषयबस्तु समेट्ने, पठन पाठनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने, छात्रालाई पढ्न पोत्साहन गर्ने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकता दिने काम गरिरहेको छ । 

बागमती प्रदेश
सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका र धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका शैक्षिक क्षेत्रमा सम्मानित भएका छन् । शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकै कारण नीलकण्ठ नगरपालिका बागमती प्रदेशकै उत्कृष्ट नगरपालिका घोषित भएको नगर प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् ।

मेयर ढुंगानाका अनुसार, संघीय सरकारले २०५७ सालयता शिक्षक दरबन्दी थप नगरेको भए पनि नगरपालिकाले आफ्नै शिक्षा ऐन र कार्यविधि बनाएर शिक्षक अभावको समस्या समाधान गरेको छ । ‘हामीले भौतिक पूर्वाधारभन्दा शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘हाम्रो नगरपालिकामा कक्षा १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।’

नगरपालिकाले कूल बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारमा विनियोजन गरेको ढुंगानाको दाबी छ । मेयर ढुंगाना भन्छन्, ‘भोलिको भविष्य भनेका बालबालिका हुन् । उनीहरूलाई आधारभूत तहबाटै शिक्षित बनाउन सकिएन भने समुन्नत नेपालको कल्पना गर्न सकिँदैन ।’

मेयर ढुंगानाका अनुसार नीलकण्ठ नगरपालिका शिक्षा सुधारका थप कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारीमा छ । स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय र प्रदेश सरकारको असहयोगले केही समस्या उत्पन्न भएको उनी बताउँछन् ।

मरिण गाउँपालिकाले परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन समावेशी र प्रविधिमैत्री सिकाइमा विशेष जोड दिएको छ । पालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग सुरु गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष विमर्श मुक्तानका अनुसार पालिकाले विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल युगसँग जोड्न शैक्षिक सामाग्रीहरु प्रविधिमैत्री बनाएको छ ।

मरिण गाउँपालिकाले शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न पूर्ण निःशुल्क र समावेशी शिक्षाको नीति लिएको छ । शैक्षिक सुधारका लागि गाउँपालिकाले जेहेन्दार तथा आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।

कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई विद्यालय जान सहज होस् भनी गाउँपालिकाले साइकल वितरण गरेको छ । स्नातक उत्तीर्ण गरेका अविवाहित किशोरीहरूलाई नगद पुरस्कार दिएर उच्च शिक्षाका लागि पालिकाले प्रोत्साहन समेत गरेको छ । 

गाउँपालिकाले दिवाखाजा र छात्रवृत्तिजस्ता आधारभूत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको छ । अध्यक्ष मोक्तानका अनुसार विद्यार्थी र शिक्षकहरूका लागि मानवअधिकार र बालअधिकार सम्बन्धी तालिम पनि विद्यालयहरूमा सञ्चालन हुने गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश
शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गरेपछि गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका र बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले ‘उत्कृष्ट पालिका पुरस्कार’ प्राप्त गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट छनोट भएका यी दुई स्थानीय तहले शिक्षामा गरेको लगानी र नवीन प्रयासका कारण यो सफलता हासिल गरेका हुन् ।

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले शिक्षालाई ‘दिगो विकासको मूल आधार’ मानेर पालिकाको सम्पूर्ण बजेट, नीति र कार्यक्रमलाई यसै क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको बताए ।
गाउँपालिकाको शैक्षिक सफलतामा समावेशी नीति, विद्यालयस्तरमा गुणस्तरीय सुधार र शिक्षक–विद्यार्थी तथा अभिभावकको सक्रिय साझेदारी मुख्य कारक रहेको भट्ट बताउँछन् । अध्यक्ष भट्टले पालिकामा शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाउने, शिक्षक समायोजनमार्फत कार्यक्षमता बढाउने र गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेश
दाङको राप्ती गाउँपालिका र बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट पालिकाको सफलता हासिल गरेका छन् । राप्ती गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । पालिका कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा बनाउने तयारीमा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट बताउँछन् ।

गाउँपालिकाले सबै विद्यालय तहको शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरणको काम सम्पन्न गरेको छ । शिक्षकको योग्यता र क्षमताअनुसार प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन पनि गरेको छ । ‘विगतमा माविका प्रअले निमावि र आवि तहको नेतृत्व समालेका थिए,’ अध्यक्ष विष्ट भन्छन्, ‘तर मेरो कार्यकालमा सबै तहका लागि फरक–फरक प्रअ बनाएका छौं ।’

राप्ती गाउँपालिकाले कुल बजेटको ३८ प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । विद्यालयका भवन बनाएर मात्रै शिक्षामा गुणस्तर नहुने भन्दै नगरपालिकाले शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम र उत्प्रेरणा दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘सूचना प्रविधिको जमानामा शिक्षकहरूलाई सकेसम्म सहयोग गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष विष्ट भन्छन्, ‘उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने ल्यापटपहरू पनि वितरण गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दा उहाँहरू उत्प्रेरित पनि हुनुहुन्छ ।’

कर्णाली प्रदेश
दुर्गम क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुन्छ भन्ने आम धारणालाई चिर्दै कर्णाली प्रदेशका दुई स्थानीय तह शिक्षामा उत्कृष्ट घोषित भएका छन् । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले शैक्षिक सुधारमा गरेको प्रयासको कदर गर्दै उनीहरूलाई उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा सम्मान गरिएको छ ।

विशेष गरी चन्दननाथ नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै परिवेश सुहाउँदो शिक्षा प्रदान गरेको छ ।

नगरपालिकाले १० वर्षे शिक्षा योजनासमेत बनाएको छ । मेयर राजु सिंह कठायतले शैक्षिक क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि स्पष्ट खाका तयार भएको बताएका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश
शिक्षा क्षेत्रमा गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानको कदर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले ‘उत्कृष्ट पालिका’को पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । कृष्णपुर नगरपालिका यो सम्मान पाउने सुदूरपश्चिमकै एकमात्र नगरपालिका हो ।

मेयर हेमराज ओझाको नेतृत्वमा कृष्णपुर नगरपालिकाले कक्षाकोठा व्यवस्थापन, प्रयोगात्मक र व्यवहारिक सिकाइ केन्द्रको स्थापना, तथा पुस्तकालय व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू गरेको छ । यसका साथै बालबालिकामैत्री संरचना निर्माण, खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्थापन, बालमैत्री शिक्षण पद्धति र शिक्षक तालिममा पनि विशेष जोड दिएको पालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि चालु शैक्षिक सत्र ०८२ देखि जनप्रतिनिधि–कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीका छोरा–छोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति पारित गरेको छ ।

कुन बन्यो शिक्षामा उत्कृष्ट महानगर ?
देशभरका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये शिक्षा क्षेत्रमा गरेको उत्कृष्ट कामका आधारमा ललितपुर महानगरपालिका सम्मानित भएको छ । ‘उत्कृष्ट महानगर’को पुरस्कार पाएसँगै महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुरलाई शिक्षाको केन्द्र (हब)को रूपमा स्थापित गर्न सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा प्रभावकारी काम गरेको बताएका छन् ।

‘हामीले सामुदायिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न नविनतम योजनाहरू ल्याएका छौँ’, नगर प्रमुख महर्जन भन्छन्, ‘आगामी वर्षहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने तयारीमा छौँ ।’

महानगरपालिकाले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थी र विद्यालय दुवैलाई सम्मान गर्दै आएको छ । विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ३.९५ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी र विद्यालयलाई नगदसहित महानगरले पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । महानगरले संस्थागत विद्यालयबाट ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई नगद पुरस्कार र विद्यालयलाई समेत सम्मान गर्दै आएको छ ।

विश्व बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न अझै छ चुनौती !
बदलिँदो विश्व परिवेशका कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न स्थानीय सरकारलाई धेरै चुनौती छ । विश्वव्यापिकरणका कारण नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वका कुना–कुनामा बिक्न सक्ने शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय सरकारको काम मात्रै पर्याप्त हुने देखिँदैन । अझ शिक्षालाई तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएका कारण पनि स्थानीय सरकारको एकल प्रयासले मात्रै शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउन सकिने अवस्था छैन । तर पाएको अधिकारका आधारमा स्थानीय सरकारले बनाउने नीति, छुट्याउने बजेट र लिने लक्ष्यले त्यस पालिकाको शैक्षिक अवस्था प्रतिबिम्वित गर्छ ।

संविधानले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि सोही अनुसारको पर्याप्त साधन र स्रोत उपलब्ध नगराएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । ‘संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरणको अनुदानसमेत घटाइएको छ’, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, ‘यसले पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहको आर्थिक अवस्थालाई थप कमजोर बनाएको छ ।’

शैक्षिक सुधारमा भौगोलिक विकटता पनि एउटा चुनौती भएको सारोकारवालाहरूको तर्क छ । धेरै विद्यालयहरूलाई ‘मर्ज’ गर्दा विद्यार्थीहरूलाई टाढासम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता, यातायातको असुविधा र बाटोघाटोको समस्या, भौतिक पूर्वाधारको अभाव गुणस्तरीय शिक्षाका बाधक भएको अध्यक्ष ढुंगानाको तर्क छ ।

आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्न नपाउने जस्ता नीतिगत असहयोगले पनि स्थानीय तहलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न थप कठिन भएको देखिन्छ । शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल तत्काल नदेखिने भएकाले कतिपय समुदाय र राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि असन्तुष्टि र विमतिहरू आउने भएकाले स्थानीय तहलाई शिक्षामा लगानी नगर्न दबाब सिर्जना हुने गरेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको अनुभव छ ।

स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुँदा नियमित अनुगमन र पृष्ठपोषण नभएको, शैक्षिक योजना र व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको र शिक्षक व्यवस्थापन, नियुक्ति, सरूवा र विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले योग्यता र जवाफदेहिता पनि छायामा परेको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ । 

सरोकारवालाहरूका अनुसार शैक्षिक कोष विनियोजन र उपयोगमा हुने भ्रष्टाचारले स्रोतसाधन विचलित भएको छ । शिक्षक र कर्मचारी आफ्नो कर्तव्यमा भन्दा पेसागत सुरक्षामा बढी केन्द्रित हुने भएकाले उनीहरूले आफूलाई समयानुकूल अद्यावधिक नगर्नु जस्ता पक्ष पनि चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् ।

पुरस्कृत गर्ने प्रयासले पार्दैछ राष्ट्रव्यापी प्रभाव
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार, स्थानीय तहमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुनु भनेको प्रदेश र राष्ट्रियस्तरको शिक्षा प्रणाली सुदृढ हुनु हो । स्थानीय तहहरूले शिक्षामा हासिल गरेका उदाहरणीय उपलब्धिहरूले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा धेरै प्रभाव पार्छ ।

‘संघीयताको मेरुदण्ड मानिने स्थानीय तहहरूले संविधान र कानुनले दिएका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउन सक्दो प्रयास गरेका छन्’, शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘पालिकाहरूले आफ्नो बजेट विनियोजन, सुशासन, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा देखाएको कुशलता अन्य स्थानीय तहका लागि मात्र नभएर प्रदेश र संघीय सरकारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण सिकाइ हुन्छ ।’

संघीय सरकारको भूमिका शिक्षाका लागि राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने र आवश्यक कानुन, नियम र मापदण्डहरू लागू गर्नमा सीमित छ । तर, ती नीति, नियम र मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ ।

प्रिन्सिपल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुदाप्रसाद गौतम नेपालको शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन र त्यसको वास्तविक आधार स्थानीय तह तथा विद्यालयहरू भएको दाबी गर्छन् । अध्यक्ष गौतम भन्छन्, ‘जब देशका ७५३ वटै स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो काम गर्छन्, तब मात्र समग्र शिक्षा नीति प्रभावकारी हुन्छ ।’

शिक्षा सुधारका लागि कुशल नेतृत्व र सही नीतिको कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा शैक्षिक गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार हुनसक्ने सन्देश १५ उत्कृष्ट स्थानीय तहले दिएका छन् । यी नमुना स्थानीय सरकारहरूको सफल अभ्यासले समग्र शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणका लागि एउटा बलियो खाका प्रदान गरेको छ ।