संवैधानिक प्रावधानले रोक्छ अन्तरिम सरकारको बाटो, के हुन्छ निकास?

जनेश ठकुल्ला रामचन्द्र मिश्र

काठमाडौं । सोमबारबाट भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालको बन्दविरुद्ध सुरु भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनले २४ घण्टामै देशभर कल्पना नै नगरेको भयावह रूप लियो । अघिल्लो दिन प्रहरीको गोली लागेर १९ जना मारिएपछि आक्रोशित बनेका प्रदर्शनकारीहरूले काठमाडौंमा हिजो ठूलो वितण्डा मच्चाए । यस क्रममा उनीहरूले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा व्यापक तोडफोड र आगजनी पनि गरे ।

प्रदर्शनकारीको उग्र समूहले संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, प्रहरीका भवनहरू, सीजी–एनसेल–कान्तिपुरलगायतका संस्थाका सबै संरचना र सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । सार्वजनिक सम्पत्ति मात्र होइन, राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूको घर र गाडी पनि जलाएर ध्वस्त पारिएको छ । प्रदर्शनकारीले प्रहरी र विशेषगरी नेताहरूलाई लखेट्दै लखेट्दै अमानवीय तरिकाले कुटपिट गरेका भिडिओहरू सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ । 

जेनजी आन्दोलनको दबाब थेग्न नसकी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर बालुवाटारस्थित निवास छोड्न बाध्य भए । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवामाथि पनि प्रदर्शनकारीले निर्घात कुटपिट गरे । ०६३ पछि प्रधानमन्त्री बनेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत ‘टार्गेट’ गरेर आक्रमणको प्रयास भयो । सबैका सम्पति तोडफोड र आगजनी प्राथमिकतामा परे । ज्यान जोगाउन सबै नेता, मन्त्री र राष्ट्रपतिसमेतले आफ्‌नो निवास र सरकारी निवासबाट भाग्नु पर्यो । तर आन्दोलनको जिम्मेवारी लिने कोही व्यक्ति देखिएन । अवस्था यस्तो दयनिय बन्यो कि प्रहरी संयन्त्रले आत्मसमर्पण गर्यो । प्रशासनले ‘जेन–जी’को विध्वंश सम्हाल्न नसकेर आत्मसमर्पण गरेपछि देशका स्थायी सरकारका अंगहरू निरीह भएका छन् । काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । काम गर्ने संस्थाहरूमा रहेका न्यायपालिका र कार्यपालिका काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा व्यवस्थापिकाको विघटनको माग उठेको छ ।  

अन्तरिम सरकारः कस्तो होला बाटो, कसले गर्ला नेतृत्व?
प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामासँगै देशमा अन्तरिम सरकार गठनको माग बढ्दै गएको छ । तर अहिले संसद र मन्त्रिपरिषद् ‘ज्यूँदै’ छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी अहिले पनि उही अवस्थामा छ । फरक यत्ति हो, कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्री पद खाली छ । संविधान चालु अवस्थामा छ ।

विशेषगरी भ्रष्टाचार र सत्ता हस्तान्तरण नभएको अवस्थाबाट आजित बनेका ‘जेन–जी’ पुस्ताले गरेको आन्दोलनले अप्रत्याशित मोड लिएको छ । र, सेनाले देशको अहिलेको संक्रमण र तरल अवस्था सम्हालेको छ । यो अवस्था सेनाले सधैँ सम्हाल्न सक्ने देखिँदैन । नेपाली सेना प्रमुख अशोकराज सिग्देलले त्यही भएर ‘जेन–जी’ समूहको स्पष्ट मागसहितको नेतृत्वलाई छलफलका लागि आब्हान गरेका छन् । ‘जेन–जी’ समूह संगठित नभएका कारण नेतृत्व कसले लिने भन्ने तनाव बढ्दो छ । सेनाले रास्वपा र राजसंस्था समर्थक समूहलाई पनि छलफलको हिस्सेदार बनाउन खोजेको देखिन्छ । ‘जेन–जी’ समूहमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र भर्खरै जेनजी प्रदर्शनकारीले नख्खु कारागारबाट निकालेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सभापति रवि लामिछानेलगायतका लोकप्रिय व्यक्तिहरूलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यद्यपि, यस विषयमा फरक–फरक मत देखिएको छ । संसद् विघटन नभएसम्म आफू कुनै पनि वार्तामा नबस्ने अडान लिएका बालेन शाह अन्तरिम सरकारमा नजाने मनस्थितिमा देखिएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशिला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा बालेनले सहमति जनाइसकेका छन् । यस्तै, जेनजी समूहले पनि संसद् विघटनको माग राखेको छ । तर अहिलेको अवस्थामा देशको संविधान नै सक्रिय हुने देखिन्छ । यही संविधानभित्र बसेर अब फेरि अन्तरिम सरकार बनाउँदा राष्ट्रपतिले सिधै संसद् विघटन गरेर नयाँ अन्तरिम सरकार बनाउन सक्छन् वा सक्दैनन्‌? भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।

संसद् विघटन र नयाँ सरकार बनाउने बाटो के हो ?
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया स्पष्ट तोकेको छ । संविधानको धारा ७६ मा उल्लेखित प्रावधानअनुसार, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा सिधै संसद् विघटन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

धारा ७६ (१) र (२) अनुसार, राष्ट्रपतिले पहिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसदीय दलको नेतालाई वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।

यदि यो प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन सकेन भने धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । यी सबै प्रक्रियाबाट पनि सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति तोक्न सक्नेछन् ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार, मेयर बालेन शाह, सुशीला कार्की वा रवि लामिछाने कोही पनि हाल प्रतिनिधिसभाका सदस्य छैनन् । त्यसैले, उनीहरूलाई वर्तमान संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन सम्भव पनि देखिँदैन । यदि राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत संसद् विघटन गरेर अन्तरिम सरकार गठन गरे पनि अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । 

अन्तरिम सरकार बनाउन नेपालको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था पनि छैन । तर, ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता वा संवैधानिक संकटको बेला राजनीतिक सहमतिमा अन्तरिम सरकारहरू दुई पटक गठन भएका छन् । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन हुँदा यसको नेतृत्व तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए । उनी कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुख थिएनन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । उनी पनि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति थिए ।

अन्तरिम सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी दिँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो अनुभव भएका उच्च कदका र सबै दलहरूबाट स्वीकार्य हुने व्यक्तिलाई चयन गरिएको थियो । यद्यपि, राजनीतिक संकट उत्पन्न भएर संविधान निलम्बन हुने अवस्था आयो र सबै राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिमा कुनै गैर–राजनीतिक वा उच्च सम्मानित व्यक्तिलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउने सहमति भयो भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने सैद्धान्तिक सम्भावना रहने देखिन्छ । 

अहिलेको परिस्थितिमा ‘जेन–जी’ पुस्ता र विभिन्न व्यक्तिहरूले माग गरेअनुसार अन्तरिम सरकार बनाउनु संवैधानिक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो परिस्थितिमा सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच नयाँ राजनीतिक सहमति जुटाएर संवैधानिक संकटको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा सुशिला कार्कीलाई ‘जेन–जी’ को सक्रिय समूहबाट बहुमत दिइएको देखिन्छ भने बालेन शाहले पनि यसलाई बैधानिकता दिएको देखिन्छ । तर अहिले सक्रिय रहेका राजनीतिक दलमा आस्था भएका ‘जेन–जी’ समूहले अर्को प्रकारको विरोध जनाउने सम्भावना भएमा संकट बढ्ने पनि देखिन्छ ।

उता राजसंस्था पक्षधरहरूले राजालाई संवैधानिक अधिकार मात्रको पदमा राख्नुपर्ने माग राखेकाले त्यो समूहको ‘जेन–जी’ पक्षधर पनि आन्दोलित हुनसक्ने अवस्था छ । अन्तमा यही संविधानभित्रबाट अहिलेको संकटको हल खोज्दा यही संसदबाट नयाँ सरकार बनाएर बनेको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न पाउँछन् । र नयाँ चुनावको घोषणा गर्नेछन् । तर अब देश कुन बाटोमा जान्छ भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।