इलाम संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणादेखि भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारकाे निर्णय

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुधार र ऊर्जा क्षेत्रमा स्रोत जुटाउने विषयमा केन्द्रित रहेर यी निर्णयहरू भएका हुन् ।

विपद्का कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बाढीपहिरोबाट ३९ जनाको मृत्यु भएको इलाम जिल्लालाई तीन महिनाको लागि विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि स्रोत जुटाउन २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरू सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।