प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व र समानीकरण अनुदान स्वीकृत
Mayorsap | एक महिना अगाडि 
काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग हुने आर्थिक कारोबारको ढाँचा तयार गरेको छ । आगामी पाँच आर्थिक वर्षसम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गरिएको हो ।
मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, सोमबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा अनुमानित रकम र वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
