फलोअप–तीनपाटनमा म्याद गुज्रिएका औषधि वितरण, गुणस्तरहीन औषधिबाटै बिरामीको उपचार, अनुसन्धान साेझियो कर्णबहादुरतिर !

रामबेचन साहलाई कारबाही गर्न सिफारिस, अध्यक्ष कर्णबहादुर अर्को समिति बनाउने तयारीमा, दोषी जोगाउन छानबिनलाई थप लम्ब्याउने खेल ?

रामचन्द्र मिश्र

काठमाडौं । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकामा औषधि खरिद र वितरणमा गम्भीर लापरबाही भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट म्याद गुज्रिएका औषधि वितरण भएको, खरिदका कागजातमा उल्लेख भएको भन्दा फरक ब्याच नम्बरका औषधि भण्डारमा भेटिएको र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाले गुणस्तरहीन ठहर गरेको औषधिसमेत बिरामीको उपचारमा प्रयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर यति गम्भीर विषयमा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापामगरले फेरि अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेका छन्। नयाँ समितिमा को–को रहने भन्ने टुंगोसमेत लागेको छैन। समिति नै गठन नभइसकेको अवस्थामा थप अध्ययनको निर्णयले दोषीमाथि कारबाहीभन्दा पनि प्रकरणलाई लम्ब्याउने र जिम्मेवार व्यक्तिलाई जोगाउने प्रयास भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

मेयरसाप डटकमले यसअघि तीनपाटन गाउँपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि खरिद, स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता, कर्मचारी सरुवा र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो। समाचार प्रकाशन भएपछि पालिकाले उपाध्यक्ष अशोक पुलामीको नेतृत्वमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा नेकपा एमालेबाट पदममाया तामाङ, नेकपाबाट सुशिल भण्डारी, रास्वपाबाट पुष्पबहादुर तामाङ र नेपाली कांग्रेसबाट निमकुमारी तामाङ रहेका थिए । सदस्य सचिवमा पहिला आरोप लागेकै व्यक्ति रामबेचन साहलाई राख्ने निर्णय भएको थियो । तर सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि डा. गौरब श्रेष्ठलाई छानबिन समितिमा राखिएको थियो । छानबिनका क्रममा वडाका अध्यक्षहरूलाई पनि सहभागी गराइएको थियो । समितिले स्थलगत अनुगमन, कर्मचारीसँग सोधपुछ र खरिद तथा वितरणसम्बन्धी कागजात अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएर बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनले औषधि व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी औँल्याउँदै तत्कालीन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राम बेचन साहमाथि विभागीय कारबाही गरी स्पष्टीकरण लिनसमेत सिफारिस गरेको छ। उनलाई कार्बाही गर्न पालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । कार्यपालिकामा अध्यक्ष कर्णबहादुरकै दल नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ । तर कार्यपालिकाले यस्तो निर्णय गर्नुको सट्टा उल्टै छानबिन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै अर्को छानबिन समिति बनाउने तयारी गरेको देखिन्छ ।

प्रयोगशालाले गुणस्तरहीन भनेको औषधि पनि तीन महिनासम्म बिरामीलाई !

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सबैभन्दा गम्भीर विषय इन्जेक्सन एग्लोसेफ (Injection AGLOCEF), ब्याच नम्बर N452501 हो। प्रतिवेदनकाअनुसार गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले उक्त औषधि खरिद गरेलगत्तै विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गरेको थियो।

औषधिको गुणस्तर परीक्षणका लागि २०८३ जेठ २१ गते राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला, काठमाडौंमा पत्राचार गरिएको थियो। त्यसपछि २०८३ असार २४ गते उक्त औषधि गुणस्तर परीक्षणमा असफल भएको अर्थात् ‘Does not comply’ भएको जानकारी प्राप्त भएपछि फिर्ता (रिकल) गर्न स्वास्थ्य शाखालाई जानकारी गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर प्रतिवेदनले औषधि गुणस्तर परीक्षण नगरी स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गरिएको र करिब तीन महिनासम्म बिरामीको उपचारमा प्रयोग भएको उल्लेख गरेको छ।

बिरामीलाई दिइने औषधि गुणस्तरीय छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु तीनपाटन स्वास्थ्य शाखाको जिम्मेवारी हो । यसको प्रमुखमा रामबेचन साह भन्ने कर्मचारी कार्यरत थिए । तर उनले परीक्षणको नतिजा आउनुअघि औषधि वितरण गरिदिए र पछि गुणस्तरहीन ठहरिएको जानकारी आएपछि पनि त्यो तत्काल फिर्ता ल्याउने काम गरेनन् ।

कति बिरामीलाई उक्त औषधि दिइयो ? कुन–कुन स्वास्थ्य संस्थामा वितरण भयो ? औषधि प्रयोग गरेका बिरामीको अवस्था के छ ? औषधि फिर्ता गर्ने सूचना आएपछि कति मौज्दात फिर्ता गरियो ? प्रभावित बिरामीको पहिचान र आवश्यक अनुगमन गरियो कि गरिएन ? यी प्रश्नका उत्तर रामबेचनले दिन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाले गुणस्तरहीन ठहर गरेको औषधि वितरण र प्रयोगसम्बन्धी विषयमा छानबिन समितिले गम्भीर प्रश्न उठाइसकेको अवस्थामा गाउँपालिकाले यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गर्नुपर्ने हो। तर अध्यक्ष कर्णबहादुरले रामबेचनलाई जेगाउन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अर्को छानबिनको जालो बिच्छ्याएका छन् ।

खरिदको ब्याच नम्बर एउटा, परीक्षणमा पठाइएको अर्को, स्टोरमा झन् फरक !

छानबिन समितिले औषधिको ब्याच नम्बरसम्बन्धी विवरणमा समेत गम्भीर भिन्नता भेटेको छ। गाउँपालिकाले राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला काठमाडौंलाई गुणस्तर परीक्षणका लागि पठाएका औषधि, टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरिने भनिएका औषधि र स्टोरमा मौज्दात रहेका औषधिका ब्याच नम्बर एकअर्कासँग मेल नखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विवरणअनुसार:

प्यारासिटामोल ५०० मिलिग्राम: टेन्डरसम्बन्धी विवरणमा TRX-774 र 2227 उल्लेख छन्। परीक्षणका लागि पठाइएको औषधिको ब्याच नम्बर TRX-784 छ। स्टोरमा BDT-06016, BDT-26004, PL-121 र TRX-784 नम्बरका औषधि भेटिएको उल्लेख छ।

सेफिक्सिम २०० मिलिग्राम: खरिदसम्बन्धी विवरणमा AMT 5145 उल्लेख छ भने परीक्षणका लागि पठाइएको औषधिमा AMT 5143 छ। पालिकाको स्टोरमा भने 04011179, TM-2108 र AMT 5143 नम्बरका औषधि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रानिटिडिन १५० मिलिग्राम: खरिदसम्बन्धी विवरणमा TRN-123 र RLT-23003 छन् भने परीक्षणका लागि पठाइएको औषधिको ब्याच नम्बर 59138 छ। स्टोरमा RLT-23003 र 59138 नम्बरका औषधि भेटिएको उल्लेख छ।

एमोक्सिसिलिन ५०० मिलिग्राम: खरिदसम्बन्धी विवरणमा FSMC-23024 र 59356 छन् भने परीक्षणका लागि पठाइएको औषधिको ब्याच नम्बर FSMC-23023 छ। स्टोरमा FSMC-23022, FSMC-23023 र 59357 नम्बरका औषधि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ब्याच नम्बर औषधिको पहिचान, उत्पादनसम्बन्धी विवरण र गुणस्तरको अभिलेखसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विवरण हो। एउटै औषधिको खरिद कागजात, परीक्षणका लागि पठाइएको नमुना र स्टोरमा रहेको मौज्दातको ब्याच नम्बर फरक देखिएपछि त्यसको कारण खुलाउनुपर्ने हुन्छ। तर तत्कालीन स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले यसको स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । छानबिन समितिले यी विवरणमा भिन्नता भेटेको छ। यी औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आशंका छ ।

५० प्रतिशत औषधिको म्याद १८ महिनाभन्दा कम !

गाउँपालिकाले औषधि खरिद गर्दा जारी गरेको ‘नोट्स अन टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ मा कार्यालयमा औषधि दाखिला हुने समयसम्म कम्तीमा १८ महिना म्याद बाँकी हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

तर छानबिन समितिले स्थलगत अनुगमन र प्राप्त विवरण अध्ययन गर्दा ५० प्रतिशत औषधिको म्याद १८ महिनाभन्दा कम रहेको पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उदाहरणका रूपमा सिप्रोफ्लोक्सासिलिन मलम (Ciprofloxacillin Ointment), ब्याच नम्बर 03 को म्याद २८ सेप्टेम्बर २०२६ र अक्सिमेटाजोलिन नामको नाकमा प्रयोग गर्ने औषधि (Oxymetazoline Nasal 0.5%), ब्याच नम्बर TO-157 को म्याद २८ जनवरी २०२७ उल्लेख गरिएको छ।

खरिदका सर्तमा कम्तीमा १८ महिना म्याद बाँकी हुनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै कम म्याद भएका औषधि कसरी स्वीकार गरिए भन्ने प्रश्न उठेको छ । कम म्याद भएका औषधि समयमै वितरण र प्रयोग नभए म्याद गुज्रिएर खेर जाने जोखिम हुन्छ। त्यसको आर्थिक भार सार्वजनिक स्रोतमा पर्छ र बिरामीले आवश्यक औषधि समयमा नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। प्रतिवेदनले नै म्यादसम्बन्धी मापदण्ड पालना नभएको प्रश्न उठाइसकेको अवस्थामा गाउँपालिकामा खरिद स्वीकृत गर्ने, सामान दाखिला गर्ने र वितरण गर्ने प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको संकेत मिलेको छ।

जाँचबुझ समितिको निर्णयअघि नै औषधि दाखिला र वितरण !

प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गाउँपालिकाबाट खरिद गरिएका औषधि जाँचबुझ समितिले स्पेसिफिकेसनअनुसार खरिद भएको भनी निर्णय गर्नुअघि नै स्वास्थ्य शाखामा दाखिला गरिएको र स्वास्थ्य संस्थामा वितरणसमेत भएको उल्लेख गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा औषधि तोकिएको गुणस्तर, परिमाण र प्राविधिक सर्तअनुसार आएको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गाउँपालिकाले गरेपछि औषधि प्रयोगका लागि पठाइन्छ । तर तीनपाटन गाउँपालिकामा जाँचबुझ र स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै औषधि दाखिला तथा वितरण भएको भेटिएको छ।

राम बेचन साहमाथि कारबाही गर्न सिफारिस, जोगाउन खोज्दै गाउँपालिका अध्यक्ष !

छानबिन समितिले जनस्वास्थ्य शाखा प्रमुख राम बेचन साहको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालमा गुणस्तरहीन भनिएका मेटफर्मिन ५०० मिलिग्रामका औषधि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट आएको भनी जवाफ दिइएको तर कागजात अध्ययन गर्दा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाटै खरिद गरिएको पाइएको उल्लेख छ। रामबेचन साहले छानबिन समितिलाई नै झुट बोलेको यहीँबाट स्पष्ट भएको छ ।

प्रतिवेदनले रामबेचनले स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीले बिग्रिएका औषधिबारे जानकारी गराउँदा समेत आवश्यक प्रतिक्रिया नदिएको, स्टोरमा रहेका औषधिबारे स्पष्ट आधिकारिक जानकारी नभएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको र पदअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाहमा गैरजिम्मेवार देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यही आधारमा समितिले राम बेचन साहलाई विभागीय कारबाही गरी स्पष्टीकरण लिन गाउँ कार्यपालिकासमक्ष सिफारिस गरेको छ।

तर छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि गाउँपालिकाले गरेको निर्णयमा पुनः अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन गरी औषधिको माग, आपूर्ति, वितरण र गुणस्तरबारे थप अध्ययन गराउने उल्लेख छ। नयाँ छानबिन समितिका सदस्य अहिलेसम्म तय भएका छैनन् र समिति गठनसमेत भएको छैन।

गाउँपालिका अध्यक्षको निर्देशनअनुसार नै पहिले गठन गरिएको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय समितिले गरेको छानबिन र कारबाहीसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर पालिका अध्यक्षको हैसियतमा कर्णबहादुरले फेरि अर्को छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेपछि कर्णबहादुर आफैँ यो घोटालामा मुछिएको हुनसक्ने आशंका बढेको छ ।

आफू जोगिने समिति बनाउन अध्यक्षलाई मान्छे खोज्नुपर्ने अवस्था

गाउँपालिकाको विज्ञप्तिअनुसार अध्यक्ष थापामगरको नेतृत्वमा बसेको कार्यपालिका बैठकले थप अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। तर नयाँ समितिमा को–को रहने, त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने, अध्ययनको समयसीमा कति हुने, के के विषयमा थप अध्ययन हुने र पुरानो समितिको प्रतिवेदन के हुने भन्ने स्पष्ट नभई कर्णबहादुर यो छानबिनलाई लम्ब्याएर रामबेचनलाई जेगाउने र आफू पनि जेगिने तयारीमा रहेको आशंका बढेको छ ।

छानबिन प्रतिवेदनले औषधिको गुणस्तर, ब्याच नम्बर, म्याद र वितरण प्रक्रियामा कमजोरी औँल्याएको छ। जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको प्राथमिकता प्रतिवेदनका निष्कर्षमाथि निर्णय गर्नु, औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु र बिरामीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्नु हुनुपर्ने हो। अध्यक्षले नयाँ समिति किन आवश्यक ठाने ? पुरानो समितिको निष्कर्षमा कुन विषय अपूरो छ ? त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक नगरी अर्को छानबिन समिति बनाउने बताएपछि उनी यो छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा इमान्दार छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड भएको विषयको जवाफ कसले दिने ?

औषधि खरिदमा अनियमितता वा गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्न उठ्नु प्रशासनिक विषय मात्र होइन। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षासँग हुन्छ। औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित नगरी वितरण भएको देखिँदा त्यसको जोखिम बिरामीले व्यहोरेको देखिन्छ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा गुणस्तरहीन ठहरिएको इन्जेक्सन प्रयोग भएको, ब्याच नम्बर फरक भएका औषधि भेटिएको र म्यादसम्बन्धी सर्त पालना नभएको विवरण छन्।

गाउँपालिकाले मौज्दात औषधि गुणस्तर परीक्षणका लागि औषधि व्यवस्था विभागमा पठाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा हाल मौज्दातमा रहेका औषधिको गुणस्तरबारे थप तथ्य प्राप्त हुन सक्छ।

अध्यक्ष कर्णबहादुरतिरै सोझियो प्रश्न

तीनपाटन गाउँपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्न मेयरसाप डटकमले यसअघि पनि समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि गठन गरिएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान अध्यक्षले आनाकानी गरेको देखिन्छ । उनी यस घोटालामा संलग्न भएकै करण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जिम्मेवार नभएको देखिन्छ । अझ गम्भीर विषय प्रतिवेदन तयार पार्न सहयोग गर्ने विज्ञ डा गौरब श्रेष्ठलाई कार्यपालिका बैठकमा आरोप लागेका कर्मचारी रामबेचन साहले कर्णबहादुरकै अगाडि दुर्व्यवहार गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । रामबेचनलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्नेमा उनलाई अहिले पनि स्वास्थ्य शाखामा काम गर्न दिएको विषयले पनि कर्णबहादुर यो घटनामा रामबेचनलाई जेगाउन लागिपरेको देखिएको छानबिनमा संलग्न व्यक्तिहरुले जानकारी दिएका छन् ।

छानबिन समितिकाे प्रतिवेदन