Ad Image

सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरण : रवि, जीबी र छविसहित ४१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन राय

User Image Mayorsap | ३ हप्ता अगाडि
Image of storage/news/1745760127.jpg

वीरगञ्ज । वीरगन्जस्थित सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले ४१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संस्थापक सभापति रवि लामिछानेसहित छन् । उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउने रायसहितको प्रतिवेदन प्रहरीले बुझाएको छ ।

 

प्रतिवेदनमा ४१ प्रतिवादीबाट २ अर्ब ३० करोड १४ लाख २९ हजार ८ रुपैयाँ २९ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ । उनीहरुलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अभियोग लगाउन प्रहरीको राय छ । अब प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोग दायर गर्ने भएको छ ।  

 

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध ५ करोड ७४ लाख ३० हजार ३३३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी हुनुपर्ने राय प्रहरीले दिएको छ । सोही सहकारीमा पुर्पक्षमा भैरहवा कारागारमा रहेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग भने ३ करोड २४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी हुनुपर्ने प्रहरीको राय छ ।

 

पर्सा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर शुक्रबार अबेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । पर्साका प्रहरी प्रमुख एसपी गौतम मिश्रले  रवि लामिछाने र प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित ३० जना व्यक्ति र ११ वटा संस्थालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको बताए । हाल रवि लामिछने रुपन्देही कारागारमा छन् । सानोपाइलाबाहेक उनीविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारालगायत पाँचवटा सहकारी ठगीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

 

सानो पाइला सहकारीमा जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राई, कुमार रम्तेल, हेमन्त अधिकारी, विशाल तामाङ, नविन अछामी, रविना रिमाल, अश्रल अली सिद्धीकी, सागर केसी, नेहा पौडेल, अशोक यादव, धिरज कुमार दास, श्रृष्टी मानन्धर, धनबहादुर बुढामगर, प्रमोद भट्टराई, दिपिका राई, खिमानन्द कट्टेल, मनिसा पाण्डे, देबेन्द्रबाबु राई, भुपेन्द्र राई, भगवती बम्जनलाई मुद्दा चलाउन भनिएको छ ।

 

यस्तै रामबहादुर खनाल र अनन्तबाबु राई, दीपक लामा, कविता तामाङ, तस्विरन मिया, रविचन्द्र यादव, सुनित श्रेष्ठ र सन्जु नेवालाई पनि प्रतिवादी बनाउन प्रहरीको राय छ । जीबीले सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क, नेचर हर्ब्स, नेचर नेस्ट, जीबी ग्रुप अफ कम्पनी लगायत पनि रहेका छन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएपछि यसबारे थुनछेक बहस सुरु हुनेछ ।