स्थानीय तह बन्यो कार्यकर्ता पोस्ने थलो, दरबन्दीभन्दा ५ हजार बढी करार कर्मचारी
Mayorsap | ६ दिन अगाडि 
काठमाडौं । स्थानीय तहले दरबन्दीभन्दा बढी करारका कर्मचारी भर्ना गरेर अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ सय ८० स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दी भन्दा बढी ५ हजार ६ सय २३ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको पाइएको हो । सो कर्मचारीहरूका लागि २ अर्ब ८ करोड ४५ लाख ८० हजार तलब भत्ता भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
यसैगरी सोही अवधिमा ५ सय २३ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी तलब भत्तामा ९ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ६३ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, माली, बगैंचे लगायत पदमा मात्र सेवा करारमा लिन सकिने व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने स्पष्ट प्रावधान छ । तर स्थानीय तहले भने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिक कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने गरेको पाइएको छ ।
