काठमाडौंको धुलोरहित सडक निर्माणको अनुगमन: प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्न उपप्रमुखको निर्देशन
Mayorsap | ५ दिन अगाडि 
काठमाडौ । योजना अनुगमन समितिले लैनचौर मार्गमा गरेको अस्फाल्ट (सडकमा कालोपत्रे थप गर्ने) को अनुगमन गरेको छ । बिहीबार समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा अनुगमन गरिएको हो ।
अनुगमनका क्रममा बाहिरी आँखाले देखिएका त्रुटि सुधार गर्न निर्देशन दिँदै उपप्रमुख डंगोलले प्राविधिक प्रतिवेदन माग गरेकी छिन् । काम राम्रो देखिएको तर यसलाई पुष्टि गर्न कागजमा लेखिएको र फिल्डको अवस्था दाँजेर हेर्नुपर्ने भन्दै उनले इञ्जिनियरहरुसँग प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्न भनेकी हुन्।
अनुगमनका क्रममा सडक कालोपत्रे गर्न प्रयोग गरिएको विटुमिनको मात्रा तथा गुणस्तर, कालोपत्रको मोटाइ, कम्प्याक्सन (खँदिलोपना), निर्माण सामग्रीको मिश्रण, ढल निकास, खानेपानीसहित अन्य संरचनासँगको सञ्जाल सम्बन्ध हेरिएको छ । निर्माण कार्यअन्तर्गत अस्फाल्टको काम सकिएको छ । साइड ड्रेन (सतह पानीको निकास) का लागि काम गर्न बाँकी छ ।
यो मार्ग ४३४ मिटर लामो छ । महानगर गौरव योजना ‘धुलोरहित सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत सडकमा ओभरलेइङ् गरिएको हो । यो मार्ग सँगै महानगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्र (वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, २६, २८, २९ र ३०)का ९ वटा वडाका सडक ओभरलेइङ् भइरहेका छन् । यस क्षेत्रको कामका लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक बोलपत्रको सूचनाबाट आएका निर्माण पक्षमध्ये ढुकुछु–आरए जेभीले कामको जिम्मा पाएको छ । निर्माण पक्षसँग २०८१ असार ७ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौताको अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म हो । करिब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट ७३ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । यसअन्तर्गत अहिलेसम्म करिब २० करोड रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रलाई ४ भागमा विभाजन गरेर हरेक क्षेत्रका लागि एउटा प्याकेज बनाइएको छ । यसअन्तर्गत सडकमा ओभरलेइङ् गर्ने, आरसीसी ढलान गर्ने, ढुङ्गा छाप्ने काम गरिन्छ । यो ३ वर्षसम्म सञ्चालन हुने वहुवर्षिय योजना हो । यसका लागि हरेक वर्ष करिब १ अर्व रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
पूर्व क्षेत्रमा वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ३१ र ३२ गरी ७ वटा वडा पर्छन् । यी वडामा काम गर्न करिव ९० करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट यसको कार्यादेश रकम ७९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कामको जिम्मा वल्र्डवाइड–कोहिनुर–रमिता जेभीले पाएको छ । निर्माण पक्षसँग २०८१ असोज १४ गते सम्झौता भएको छ । सम्झौताको अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म रहेको महानगरले जनाएको छ ।
मध्य क्षेत्रमा भित्री वडाहरु, वडा नं. ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २७ पर्छन् । यस क्षेत्रको कामका लागि करिब ४५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । यसमा बोलपत्रमार्फत करिब ३४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कबोल गर्ने अर्याल–युएसजी–आरएस लक्ष्मी जेभीले कामको जिम्मा पाएको छ । निर्माण पक्षसँग २०८१ जेठ २९ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौताको अवधि २०८४ जेठ मसान्तसम्म छ ।
पश्चिम क्षेत्रमा वडा नं. १३, १४, १५ र १६ पर्छन् । यस क्षेत्रका लागि करिब ६६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट यो कामका लागि पिआर के एण्ड के. जी. – अम्बुजा जेभीसँग २०८२ बैशाख २ गते ६५ करोड ७० लाख रुपैयाँमा काम गर्न सम्झौता भएको छ । यसको अवधि २०८४ वैशाख मसान्तसम्म हो ।
सडकसँग सम्बन्धित अर्को परियोजनाले मागका आधारमा तत्काल सडक मर्मत सम्भार गर्छ । यसका लागि महानगरपालिकाले एउटै प्याकेजमा निर्माण पक्ष आव्हान गरेको थियो । यसमा छानिएको गणेश एण्ड गंगा, रमिला जेभिसँग २०८० फागुन २३ गते सम्झौता भयो । करिब १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लागत रहेको यो योजना २०८१ फागुन मसान्तसम्मका लागि हो ।
अनुगमन कार्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारी, वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारी, सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्य, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका प्रमुख सुमित्रा सुवेदी लामिछानेसहित प्राविधिकहरु थिए ।
