निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली बोल्न दिन सर्वोच्चको आदेश

Mayorsap | एक दिन अगाडि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्न नदिनेलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै अस्थायी रोक लगाएको छ ।

तीन जना कानुनका विद्यार्थी स्मृति अधिकारी, विवेक बख्रेल र आयुष बडालले निजी विद्यालयहरूले नेपाली बोलेवापत जरिवाना लिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । 

सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तिम निर्णय नआएसम्म विद्यालयले नेपाली भाषा बोल्न रोक लगाउन नपाउने निर्णय सुनाएको हो ।

रिट निवेदक स्मृति अधिकारीका अनुसार विद्यालयमा नेपाली बोल्दा विद्यार्थीलाई जरिवाना गरिनु केवल अन्यायपूर्ण मात्र नभई संविधानविपरीत पनि हो । ‘अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो भन्ने स्वीकार्य भए पनि मातृभाषा बोल्न नपाउनु अमान्य छ,’ अधिकारीले भनिन् ।

उनका अनुसार निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी नेपाली बोल्न डराउने अवस्थामा पुगेकाले उनीहरूले रिट हालेका हुन् । अदालतको यो आदेश भाषा संरक्षण र शैक्षिक क्षेत्रको दृष्टिले महत्वपूर्ण भएको अधिकारीको भनाइ छ ।