‘फेरी’ निर्माणमा पलाँताका तत्कालीन अध्यक्षले खाए ७५ लाख, फसाए सोझा नागरिक

जनेश ठकुल्ला | १ हप्ता अगाडि

काठमाडौं । कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–९ र पचाल झरना गाउँपालिका बीचमा पर्ने घाटाचौर–थिर्पु क्षेत्रमा कर्णाली नदी पार गर्न पुल नहुँदा स्थानीयवासी सास्ती खेपिरहेका थिए । घाटाचौरदेखि पलाँतासम्म एक बोरा चामलको भाडा मात्र २ सय रुपैयाँ पर्थ्यो । खच्चडमार्फत उक्त समान ओसार्नु पर्ने अवस्थाले जनजीवन कष्टकर थियो । समस्यामा रहेका नागरिकले नदीमा फेरी (डोरीको सहयोगमा गाडी तार्ने काठको डुंगा आकारको बस्तु) निर्माण हुने जानकारी पाए ।

०७७\०७८ को आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले पलाँता गाउँपालिकालाई ९८ लाख रुपैयाँको बजेट फेरी बनाउन विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकममध्ये पलाँता गाउँपालिकाले ७५ लाख ५६ हजार लागत अनुमान गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेर घाटाचौर–थिर्पु फेरी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढायो । त्यति बेला पालिका अध्यक्ष थिए लक्ष्मणबहादुर बम । पालिका अध्यक्षकै निर्देशनमा पलाँता गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का स्थानीयवासी बिरजित रोकाया फेरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बने । बिरजित अनपढ व्यक्ति हुन् । यो फेरी पलाँता गाउँपालिकाको  वडा नम्बर ९ मा रहेको छ ।

करिब ५ वर्षअघि सुरु गरिएको यो ‘फेरी’ परियोजनामा अहिले पनि अलिकति नदीका छेउमा ढुंगा थुपारेर ग्याबिन जाली भर्नेबाहेक अरू काम भएको छैन । अहिलेका पलाँता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकायका अनुसार फेरी निर्माण परियोजनाका लागि पाँचदेखि छ लाखसम्मको खर्च गरेर नदीको दुई किनारमा ग्याबिन भर्ने बाहेक अरू काम गरिएको देखिँदैन । तर फेरी निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्रमाणपत्र निकालेर कर्णाली प्रदेश सरकारले दिएको रकम भने निकासा गरी पालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष र उनको श्रीमतीको खातामा पुगेको छ । केही अपरिचित व्यक्तिको खातामा पनि उक्त परियोजनाको पैसा निकासका भएको भेटिएको छ । उपभोक्ता समितिमा राखेका सोझासाझा नागरिक अहिले त्यही मुद्दामा काठमाडौका गल्ली धाइरहेका छन् । उनीहरू तनावमा रक्सी पिउँदै अख्तियारदेखि प्रहरीसम्मका कार्यालयमा हाजिर हुन पुगिरहेका छन् ।

सोझा नागरिकलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर उनीहरूको हस्ताक्षर कीर्ते गरी पालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कर्मचारीहरूले फेरी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले दिएको पैसा खल्तीमा हालिसकेका छन् । यो विषयमा अख्तियारले उनीहरूलाई अनुसन्धानमा तानेको छ । पालिकाका तत्कालीन अध्यक्षलगायतका व्यक्तिहरू काठमाडौंमै लुकेर नेताका घर र कार्यालय धाइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएको भए पनि काम नगरी झुटो बील भरपाई र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी पालिकाका तत्कालीन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पैसा खाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । अझ उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै २५ लाख ६ हजार रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरी दिइएको भेटिएको छ । अरू पैसा काम सम्पन्न नभए पनि झुटो प्रतिवेदन पेश गरेर निकास गरेको भेटिएको छ ।

यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बम, तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, वडा नं ९ का तत्कालीन अध्यक्ष टक्कबहादुर बम, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बम, इन्जिनियर खडानन्द रिजाल र सब–इन्जिनियर विनोदकुमार बमलगायत अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।  तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमलाई अख्तियारले सार्वजनिक पदमा रहेर व्यक्तिगत लाभका लागि गैरकानुनी कारोबार, पदको दुरुपयोग, गलत प्राविधिक मूल्याङ्कन र आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

तत्कालीन अध्यक्ष बमले गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा रहँदा आफैँ संस्थापक तथा प्रोपराइटर रहेको कम्पनीबाट सामान खरिद गरी भुक्तानी लिई गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गरेको अख्तियारको ठहर छ । यसरी गरिएको कारोबारबाट उनले ३१ लाख प्राप्त गरेको देखिएकोले उक्त रकमलाई जफत गर्न अख्तियारले माग गरेको छ । साथै, बममाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ र दफा १४ बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ ।

यसैगरी तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने र वडा नं ९ का तत्कालीन अध्यक्ष टक्कबहादुर बममाथि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ । उनीहरूमाथि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको आरोप छ ।

गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बम, इन्जिनियर खडानन्द रिजाल र सब–इन्जिनियर विनोदकुमार बममाथि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ र दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ । उनीहरूमाथि गलत प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ ।

तत्कालीन सहलेखापाल नन्दबहादुर शाहीमाथि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ । उनले आर्थिक अनियमितता गरी २५,०६,०५२ बिगो पुर्‍याएको अख्तियारको ठहर छ ।

कर्णाली नदी फेरी निर्माण योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बिरजित रोकाया, सचिव अङ्ग विश्वकर्मा र कोषाध्यक्ष पर्दशिना बममाथि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ । उनीहरूले योजनाको रकम दुरुपयोग गरी रु २५,०६,०५२ बिगो पुर्‍याएको आरोप छ ।

गाउँपालिकाका वर्तमान अध्यक्ष विष्णु बहादुर रोकाया भन्छन्, ‘फेरी निर्माण परियोजनामा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ९८ लाख रुपैयाँको बजेट अन्तर्गत पलाँतामा घाटाचौर–थिर्पु फेरी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको ७५ लाख बजेटबाट ५\६ लाख बराबरको मात्रै ग्याबिन हालिएको बाहेक कुनै काम भएको छैन । बाँकी रकम झुटा प्रतिवेदनमार्फत भुक्तानी गरिएको छ ।’

कालिकोटका ९ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये पलाँता गाउँपालिका सदरमुकाम खाँडाचक्रदेखि सबैभन्दा टाढा पर्छ । यो कर्णाली करिडोरको विपरीत दिशामा अवस्थित छ, जहाँ साढे १७ हजार नागरिक बसोबास गर्छन् । यातायात र पूर्वाधारको अभावले गाउँपालिकामा दैनिक जनजीवन कष्टकर छ ।

“कर्णाली नदीमा पुल नहुनु र घाटाचौरदेखि पलाँतासम्म गाडी नपाइनु, विकास निर्माणका कामहरू अत्यधिक खर्चिलो हुनुजस्ता समस्याहरू हामीले भोग्दै आएका छौँ”, अध्यक्ष रोकायाले मेयरसाप डटकमसँग भने, “चामल बोक्न मात्रै दुई सय रुपैयाँ लाग्छ, सामान घरसम्म पुर्‍याउन तीन–चार पटक लोड÷अनलोड गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय स्थानमा खच्चड प्रयोग गर्नुपर्छ।”

यी समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले घाटाचौर–थिर्पु फेरी निर्माणको व्यवस्था गरेको थियो । तर गाउँपालिका मातहतमा आएको बजेट तत्कालीन अध्यक्षले उपभोक्ता समिति गठन गरेर अनियमितता गरेपछि यो आयोजना अहिलेसम्म अलपत्रै छ । नागरिकले पाउने सास्ती जस्ताको त्यस्तै छ । ‘फेरी’ बन्ला भनेर खुसी भएका नागरिक पुनः दुखी भएका छन् । दुखी हुनुको कारण– जनप्रतिनिधिले सोझा नागरिकलाई प्रयोग गरेर विकासका लागि आएको बजेट दुरुपयोग गरेको देखेर हो ।

अहिलेका पालिका अध्यक्ष रोकायाका अनुसार फेरी परियोजना कार्यान्वयनका लागि गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बिरजित रोकाया अनपढ छन् । उनका कारोबार पनि ल्याप्चेका भरमा चल्छन् । उनी नामको सट्टा पनि औँठाछाप गर्छन् । 

‘समिति गठनको प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि देखिएको छ’, पालिका अध्यक्ष रोकाया भन्छन्, ‘समितिको नेतृत्व ल्याप्चे व्यक्तिका हातमा छ, जो आफ्नो नामसमेत लेख्न सक्दैनन्। औँठाछाप गर्नुपर्ने अवस्था छ । अघिल्लो कार्यकालका अध्यक्ष बमले समितिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेका थिए । वडा नम्बर ९ स्थित उक्त परियोजनामा वडा नम्बर ३ का बासिन्दालाई अध्यक्ष र सचिव बनाइएको थियो ।”

उपभोक्ता समितिको हातमा कुनै निर्णय अधिकार नभई सम्पूर्ण रकम तत्कालीन अध्यक्षले झुटा बिल भरपाईमार्फत उनका निकट व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेको रोकायाको आरोप छ । “परियोजना सम्पन्न नगरी विनियोजन भएको बजेट भन्दा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च देखाएर नक्कली प्रतिवेदन तयार गरिएको पाइयो,” अध्यक्ष रोकायाले भने, “उक्त कार्य तत्कालीन अध्यक्ष र उनका निकटका पदाधिकारीहरूलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले रकम भुक्तानी गरिएको देखिन्छ।”

अध्यक्ष रोकायाले तत्कालीन अध्यक्षले आफू संस्थापक रहेको कम्पनीमार्फत नै सिमेन्ट, सरिया, पाइप र अन्य निर्माण सामग्री खरिद गरेको प्रमाण समेत सार्वजनिक भइसकेको जानकारी दिए । “कुनै पनि कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नै कम्पनीबाट पालिकालाई सामान बेच्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ,” उनले भने, “तर अघिल्लो अध्यक्षले आफ्नै कम्पनीमार्फत खरिद गरेर नैतिक र कानुनी मान्यता उल्लङ्घन गर्नुभयो ।”

घाटाचौर–थिर्पु फेरी निर्माण परियोजनाको नाममा प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष बमले पलाँता मल्ट्री प्रडक्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि आफ्नो नाममा स्थापना गरी सो कम्पनीमार्फत निर्माण सामग्री आपूर्ति गरेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार निर्माणमा लाग्ने लागत ७५ लाख ५६ हजार भनेर सम्झौता गरिए पनि ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँमा योजना सम्पन्न भएको भन्दै झुटो प्रतिवेदन तयार पारेर पैसा निकासा गरिएको देखिन्छ । अख्तियारका अनुसार बाँकी रहेको २५ लाख रुपैयाँ मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको भेटिएको छ ।

समितिमा रकम निकासा भएपछि सो रकम पूर्वअध्यक्ष बम, उनकी श्रीमती, पूर्वअध्यक्ष बमले स्थापना गरेको कम्पनी र अन्य व्यक्तिहरूका खातामा स्थानान्तरण गरिएको समितिका पदाधिकारीहरूले नै पुष्टि गरेका छन् । २०७७ साल चैत ३० गते उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विरजित रोकायाको नामबाट नबिल बैंकको खाता नं. ०७५०१०१७५००३१३ मा रहेको पलाँता मल्ट्री प्रडक्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.मा ३१ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ ।

त्यस्तै पालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष बमले आफ्नै श्रीमतीको नाममा रहेको नबिल बैंकको खाता नं. ७५१००१७५००१०५ मा पनि उपभोक्ता समितिका सचिव अङ्ग विश्वकर्माको नामबाट २०७८ साल साउन १० गते १ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको भेटिएको छ ।

गाउँपालिकाबाट उपभोक्ता समितिमा पठाइएको रकममध्ये २०७८ साल साउन ५ गते सुरेश प्याकुरेल भन्ने व्यक्तिका नाममा ११ लाख रुपैयाँको चेक काटिएको छ, जसमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र सचिवले हस्ताक्षर गरेको देखाइएको छ । यसरी समितिका नाममा आएको रकम उपभोक्ता समितिका सदस्यको सट्टा व्यक्तिगत, पारिवारिक र नजिकका मानिसहरूका खातामा स्थानान्तरण भएको देखिन्छ ।

नदीले बगाएको भनिएको संरचना जस्ताको तस्तै
तत्कालीन अध्यक्ष बम लगायतका जनप्रतिनिधिले घाटाचौर–थिर्पु गाडी तार्ने परियोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाढी आएर बगाएको फर्जी प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । पालिका अध्यक्ष रोकायाका अनुसार उक्त परियोजनाको अनुगमनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको टोली पलाँता पुगेको थियो । अख्तियारले बाढीले निर्माण भएको संरचना बगाएको हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्दा, ‘नदीको बुट्यानसमेत बगाएको छैन भने निर्माण सम्पन्न भएको संरचना किन बग्थ्यो र ?’ भनेर पालिका अध्यक्षलगायतले जानकारी गराएका थिए ।

फेरी निर्माण हुने सम्भावना के छ ?
हाल परियोजनाको पुनः निर्माणसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया थालिएको छैन । गाउँपालिकासँग आएको बजेट फर्जी कागज बनाई निकासा गरिसकिएको छ । अहिले बनाउन बजेट छैन । संघ तथा प्रदेश सरकारसँग पुनः निर्माणका लागि पहल गर्दा विवादित परियोजना भएको भन्दै सहयोग अस्वीकृत भएको अध्यक्ष रोकायाले गुनासो गरे । ‘यसले जनतालाई झनै दुःख दियो’, अध्यक्ष रोकाय अगाडि थप्छन् ।

साढे १७ हजार जनसङ्ख्या रहेको यो गाउँपालिकाका जनता अझै पनि कर्णाली नदीबाट गाडी पार गर्न नसक्ने समस्यामा छन् । राज्यको लाखौँ लगानी अनियमितता हुँदा स्थानीय जनताले निरन्तर सास्ती भोगिरहनुपरेको छ । 

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र सचिव नै पदमा रहेको विषयमा अनभिज्ञ !
अर्कोतर्फ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विरजित रोकाया र सचिव अङ्ग विश्वकर्माले आफूहरूलाई समिति गठन र प्रक्रियाबारे कुनै जानकारी नभएको दाबी गरेका छन् । “हामी महिनामा २८ गते पैसा लिने गरी काम गथ्र्यौं। बिस्तारै काम गर्दै जाँदा यहाँ समिति पनि रहेछ भन्ने थाहा भयो,” उनले भने, “समिति भन्ने शब्द के हो थाहा छैन। अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको काम के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन।”

विश्वकर्माका अनुसार विकास निर्माणका कुनै पनि काम गर्न उनको मिलेको टिम छ । लेबरदेखि मिस्त्रीसम्मको उनको टिमले पालिकाभित्र भएका दैनिक ज्यालादारीका काम गर्छन् । “पालिका भित्र र बाहिर हामीले निर्माण सम्बन्धी काम गर्दै आएका थियौँ। हाम्रो टिमलाई घाटाचौर–थिर्पु फेरी निर्माणको काम गर्न बोलाएपछि गएका हौँ,” विश्वकर्माले मेयरसाप डटकमसँग भने, “तर समिति भन्ने के हो थाहै थिएन। काम गर्दै जाँदा ‘तपाईँ सचिव उहाँ अध्यक्ष’ भन्न थालेपछि मात्रै हामी त्यहाँ संलग्न रहेछौँ भन्ने थाहा भयो ।”

पालिकाको खाताबाट उपभोक्ता समितिमा कति रकम आएको हो भन्नेबारे उनीहरूलाई स्पष्ट जानकारी छैन । तर सचिव विश्वकर्माले तत्कालीन अध्यक्षको निर्देशनमा ३१ लाख रुपैयाँ पलाँता मल्ट्री प्रडक्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिको खातामा जम्मा गरेको जानकारी दिए ।

“पालिका अध्यक्ष होटेलमा बस्नुभएको थियो,” विश्वकर्माले सुनाए, “पहिलो पटक रकम निकासा हुँदा मलाई चेकमा हस्ताक्षर गराएर अध्यक्ष आफैँ बैंकमा जानुभयो। त्यसपछि म काम गर्न आएँ । बेलुकी फर्किएर हिसाब माग्दा गडबडी भयो भन्दै दाजु (पालिका अध्यक्ष)ले १ लाख रुपैयाँ मलाई दिनुभयो। मैले ‘दाजु, पैसाको हिसाब भएन नि !’ भनेर सोध्दा उहाँले अब यत्ति मात्रै (एक लाख मात्रै) बाँकी छ भन्नुभयो ।”

विश्वकर्माले काम गरेबापत टिमले ११ लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गरे । “हामी नियमित रूपमा काम गर्दै थियौँ। तर मेहनत अनुसारको पैसा पाइएन,” विश्वकर्माले भने ।

नजानेर गल्ती भयो, हामीलाई फसाइयो: सचिव विश्वकर्मा
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ दोषी ठहरिएपछि के गर्नुहुन्छ? भन्ने मेयर सापको प्रश्नमा उपभोक्ता समितिका सचिव अङ्ग विश्वकर्माले कानुनले जे भन्छ त्यही सजाय भोग्ने जवाफ दिएका छन् ।

“हामीलाई कहाँ मुद्दा परेको छ, केही थाहा छैन,” उनले भने, “हामीले जानाजान गल्ती गरेका होइनौँ। गल्ती नजानेर भएको हो। समिति बनाइयो, तर समितिले के काम गर्छ, समिति के हो भनेर केही बुझाइएको थिएन। त्यसैमा फसिएको महसुस भएको छ।”

विश्वकर्माले आफूहरूको शैक्षिक योग्यता पनि सीमित रहेको उल्लेख गरे । “हामीलाई समिति, सम्झौता, लागत केही थाहा थिएन। मैले १२ कक्षा पढेको छु, अध्यक्षले त पढ्नै भएको छैन,” उनले भने ।

स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ९८ लाख बजेटमध्ये ७५ लाखको सम्झौता उपभोक्ता समितिसँग गरिएको थियो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्षदेखि सदस्यहरू मजदुरका रूपमा काम गर्न आएका थिए । तर तत्कालीन अध्यक्ष बमले आफू फस्ने र कानुनी जटिलतामा पर्ने डरले उनीहरूलाई उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बनाएर काम गरे ।

यस विषयमा आरोपी तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बम, तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, तत्कालीन वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष टक्क बहादुर बम, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बम, तत्कालीन इन्जिनियर खडानन्द रिजाल, तत्कालीन सब–इन्जिनियर विनोद कुमार बम र तत्कालीन सह–लेखापाल नन्दबहादुर शाहीलाई पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरू सम्पर्कमा आउन खोजेनन् ।