बाँफिकोटमा कर्मचारी र ठेकेदारको साँठगाँठ: सडक निर्माणमा फर्जी प्रतिवेदन बनाएर लाखौं भ्रष्टाचार

जनेश ठकुल्ला | एक दिन अगाडि

रुकुम पश्चिम । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारको जालोमा फसेका छन् । जनताले तिरेको करबाट गरिने विकास निर्माणमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र निर्माण कम्पनीका पदाधिकारीहरूले ‘गोजी गरम बनाउने’ विभिन्न उपाय अपनाउने गरेको भेटिन्छ । बाँफिकोट गाउँपालिकाको सडक निर्माण, यस्तै नमुनाको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । बाँफिकोट गाउँपालिकाको एउटा नमुना योजना छ–सडक निर्माण । जहाँ २९०० मिटर निर्माण भएको सडकलाई ३७०० देखाएर लाखौँ रुपैयाँ मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिएको छ । बाँफिकोट गाउँपालिका–२ स्थित निर्माण सम्पन्न गरिएको पीपलकाँडा–मेलगौरी सडक निर्माणमा मिलेमतोमा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्कर्ष छ ।

पीपलकाँडा–मेलगौरी सडकखण्ड निर्माणको लागि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९\०८० मा भ्याटसहितको लागत अनुमान रकम १ करोड ९९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छुट्टाएको थियो । पीपलकाँडा–मेलगौरी सडक निर्माणको लागि संघीय सरकारले छुट्टाएको रकममध्येबाट बाँफिकोट गाउँपालिका र मालिका बस्नेत निर्माण सेवा छेडागाड जाजरकोटबीच ७७ लाख ४४ हजारमा ४० हजार घनमिटर सडक निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार पीपलकाँडा–मेलगौरी सडक २९०० मिटर मात्रै सम्पन्न भएको छ । तर गाउँपालिकाका कर्मचारी र निर्माण कम्पनीका पदाधिकारीको मिलेमतोमा २९०० मिटरको सडक निर्माणलाई ३७०० मिटर निर्माण गरिएको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारी खुलमखुल्ला भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको हो । पीपलकाँडा–मेलगौरी सडकखण्ड ३७०० मिटर निर्माण सम्पन्न गरिएको झुटो नापी किताब तयार गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । लागत अनुमान, सम्झौता पत्र र जिल्लाको दररेट अनुसार योजना सम्पन्न भएको भन्दै अनुगमन प्रतिवेदन पनि फर्जी तयार पारिएको छ ।

एकपछि अर्को झुटका पत्र, मापदण्ड विपरीत कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, कर्मचारी र निर्माण कम्पनीका पदाधिकारीको मिलेमतोमा पीपलकाँडा–मेलगौरी योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाणसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र प्राविधिकले मिलेमतोमा निर्माण कम्पनीलाई हुँदै नभएको निर्माण प्रक्रियामा कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन देखाएर २१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी दिएको अख्तियारको ठहर छ ।

अख्तियारका अनुसार उक्त आयोजनामा वास्तविक मापनभन्दा ८०० मिटर बढी निर्माण सम्पन्न देखाएर नापी किताबमा ३७०० मिटर सडक बनेको झुटो विवरण राखिएको छ । त्यसको आधारमा बनेको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र अनुगमन प्रतिवेदनमा सम्बन्धित अनुगमनकर्ताहरूको हस्ताक्षरसमेत नरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

सडक निर्माणमा ठगीपूर्वक प्रतिवेदन तयार पारिएको र झुटो विवरण पेश गरी मालिका बस्नेत निर्माण सेवालाई २१ लाख ६३ हजार ८६५ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको भन्दै बाँफिकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गबहादुर ओली, प्राविधिक दलबहादुर ओली, लेखापाल महेन्द्र शर्मा, निर्माण कम्पनी मालिका बस्नेत निर्माण सेवा र उक्त कम्पनीका सञ्चालक शान्तबहादुर बस्नेतविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरू सबैले मिलेमतोमा योजनाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार उक्त सडक निर्माणमा मापदण्ड विपरीत कार्य भएको, फिल्डको सत्य विवरण लुकाइएको, फर्जी कागजात बनाएर वास्तविकभन्दा धेरै काम भएको झुटो प्रमाण तयार पारिएको उल्लेख छ । सडक निर्माणको स्वीकृत, लागत अनुमान, सम्झौता रकम र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेखित मूल्य दर पनि जिल्लाको दररेटअनुसार नभएको अख्तियारको ठहर छ ।

झुटो प्रतिवेदन बनाएर भुक्तानी दिँदा बाँफिकोट गाउँपालिकालाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको र निर्माण कम्पनीलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले २१ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना गर्नु त्रुटि नभएर सुनियोजित भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नै अख्तियारको अनुसन्धान विरुद्ध
बाँफिकोट गाउँपालिका–२ मा निर्माण भएको पीपलकाँडा–मैलगोरी सडक योजना सम्पन्नको प्रतिवेदन सही भएको भन्दै कर्मचारी र ठेकेदारको बचाउमा पालिका अध्यक्ष नै लागेका छन् ।

पालिका अध्यक्ष बाँठामगरका अनुसार पीपलकाँडा–मैलगोरी सडक ३७४० मिटर भन्दा बढी निर्माण गरिएको छ । ‘पीपलकाँडा–मैलगोरी सडकको योजना मैले चुनाव जित्नुअघि नै बनेको हो’, अध्यक्ष बाँठामगरले मेयरसाप डटकमसँग भने, ‘मुद्दा परेपछि मैले इन्जिनियरलाई स्थलगत निरीक्षण गर्न दुई पटक पठाएँ, उहाँहरूले सबै प्रक्रिया पुगेको र ३७४० मिटर सडक बनेको रिपोर्ट दिनुभयो ।’

अध्यक्ष बाँठामगरका अनुसार योजनाको अनुगमन कर्मचारीले गरेका थिए । ‘अनुगमन गर्दा सबै कुरा ठिक देखियो भनेर इन्जिनियरले ल्याएको प्रतिवेदनको आधारमा कार्यपालिकाले पनि स्वीकृति दियो,’ पालिका अध्यक्षले भने, ‘त्यसैले गाउँपालिकाले भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर निर्णय भयो । त्यसपछि निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइयो ।’

प्राविधिक कुरा आफूले नबुझ्ने बताउँदै उनले इन्जिनियरले ल्याएको प्रतिवेदन आफूले अध्ययन नगरेरै कार्यपालिकाले पास गरेको बताए । “म साधारण पढेलेखेको मान्छे हुँ, त्यस्तो प्राविधिक कुरा बुझिनँ । योजनाको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन ल्याउने जिम्मा इन्जिनियरको हो । मैले त उहाँहरूले ल्याएको रिपोर्टको आधारमा निर्णय गरेको हुँ,’ पालिका अध्यक्षले भने, ‘इन्जिनियरले प्रतिवेदन ल्याएपछि कार्यपालिकाले पास गर्छ । त्यो प्रतिवेदन मैले अलग्गै अध्ययन गरेको होइन । मलाई त्यो प्राविधिक पाटो थाहा पनि छैन ।”

स्थानीय तहको प्रमुख रहेका अध्यक्ष बाँठामगर पीपलकाँडा–मैलगोरी सडक निर्माणमा भएको अनियमिततामा कर्मचारीविरुद्ध बिना कारण मुद्दा चलाइएको ठोकुवा गर्छन् । “कुनै व्यक्तिले आफ्नो रिसिइबिका कारण हाम्रो हाकिमसाप र कर्मचारीविरुद्ध उजुरी दिए होलान्’, पालिका अध्यक्ष भन्छन्, ‘त्यसैले अख्तियारले मुद्दा चलाएको होला ।”

निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको भुक्तानी प्रक्रिया पास गर्न पालिका अध्यक्षको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर अध्यक्ष बाँठामगरले अनुगमन प्रतिवेदन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अध्ययन नगरी कार्यपालिकाबाट पास भएको भन्ने स्पष्टीकरण दिनुले नै उनी पनि यो मामिलामा जोडिएका छन् कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।  आफू प्रमुख भएको स्थानीय तहबाट लाखौँ रकम अवैध तरिकाले भुक्तानी भएको र सडक निर्माणमा अनियमितता भएको संवैधानिक निकायले ठहर गर्दा पनि  नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार नहुनुले पालिका अध्यक्ष बाँठामगरमाथि शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ भेटिएको छ ।

‘आफैँले नापजाँच नगरी उजुरीका आधारमा मुद्दा चलाइयो’
अध्यक्ष बाँठामगर सडक निर्माणमा अख्तियारको टोलीले आफैँ स्थलगत नापजाँच नगरी अमूख व्यक्तिको उजुरीको आधारमा मुद्दा चलाएको आरोप लगाउँछन् । ‘मैले अख्तियारलाई आएर नापेर लिनुस्, भनेको थिएँ, तर टोली नै आएन,’ अध्यक्ष बाँठामगरले भने, ‘एउटा व्यक्तिले सडक कम बनेको छ भनेकै आधारमा मुद्दा दायर हुन्छ ?, यस्तो त हुनु भएन नि १’

अख्तियारले सडक निर्माण कागजमा भन्दा कम देखाएर मुद्दा दायर गरे पनि वास्तविकता भने त्योभन्दा फरक रहेको अध्यक्ष बाँठामगरको दाबी छ । ‘हामीले फेरि नाप्दा झन् बढी लेन्थ देखिएको छ,’ अध्यक्षको दाबी छ, ‘३७४० मिटर सडक बनेको छ । तर मुद्दा २९०० मिटर मात्रै सडक बनेको भनेर चलेको छ ।’

बाँठामगरको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बाँफिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाँठामगरको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रवक्ता पौडेलले मेयरसाप डटकमसँग भने, ‘उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी इन्जिनियरको प्रतिवेदनसम्म सीमित भएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक पदमा बसेका जनप्रतिनिधिले योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन प्रक्रियामा आँखा चिम्लन हुँदैन ।’

पीपलकाँडा–मेलगौरी सडक निर्माणमा अख्तियारको टोली नापजाँच गर्न नआएको र अनुगमन समेत नगरेर मुद्दा दायर गरेको भन्ने अध्यक्ष बाँठामगरको आरोपलाई प्रवक्ता पौडेलले अस्वीकार गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँले के आधारमा त्यस्तो भन्नुभयो, थाहा छैन । अनुगमन र अनुसन्धान बिनै कसरी मुद्दा दायर हुन्छ ?, उजुरी परेपछि अख्तियारले स्थलगत रूपमै गएर नापी किताब हेर्छ, योजनाको सबै जाँच गर्छ । भिडिओ र फोटो पनि कैद हुन्छ । तथ्य बिना कुनै पनि मुद्दा अख्तियारले दायर गर्दैन । उहाँले हाम्रो टोली नगएको भने पनि त्यो योजनाको अनियमिततामा कसले के–के बयान दिएका छन्, हामीले राखेका छौँ ।’

पीपलकाँडा–मेलगौरी सडकको काम सम्पन्न भएको छ: उपाध्यक्ष केसी
पीपलकाँडा–मेलगौरी सडक निर्माणको विवादबारे बाँफिकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारा बुढा केसी आफूले पटक–पटक स्थलगत अनुगमन गरेको र ३७०० मिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गर्छिन् ।

उनका अनुसार उक्त सडक निर्माणको क्रममा पहिले नै विवाद उठेकोले निर्माण हुँदै गर्दा पनि अनुगमन गरिएको थियो भने काम सम्पन्न भएपछि पनि निरीक्षण गरिएको थियो । ‘काम सकिएपछि फेरि गएर हेर्‍यौं, पछि त मुद्दा परेपछि ३\४ पटकसम्म नापजाँच गर्‍यौं,’ उनले मेयरसाप डटकमसँग भनिन्, ‘सडक ३७०० मिटर नै बनाइएको छ ।’

किन छुट्यो अनुगमन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर ?
उपाध्यक्ष केसीका अनुसार उक्त सडक निर्माण आयोजनाको प्रतिवेदन तयार बनाउँदा उनी काम विशेषले बाहिर गएकी थिइन् । ‘अनुगमनकर्ताको हस्ताक्षरमा मेरो हस्ताक्षर हुनुपर्ने हो तर त्यो भएको छैन । कर्मचारीहरूले अनुगमन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर त भन्नुभएको थियो’, उपाध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘अन्य आयोजना सम्पन्न गरेर भुक्तानी गरिसकेपछि म काम विशेषले बाहिर गएकी थिएँ । फर्किँदासम्म ढिलो हुने भएकाले अनुगमन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर छुटेको हो ।’

उपाध्यक्ष केसीका अनुसार उक्त सडक आयोजनाको नाँपजाँच गर्दा सुरुमा पालिकासँग दक्ष प्राविधिकको अभाव थियो । पालिकाकै एक स्थायी कर्मचारीको भरमा नाँपजाँचको काम अगाडि बढाइएको थियो ।  ‘हाम्रो पालिकामा करारका कर्मचारीले इन्जिनियरको काम गर्दै आएका थिए । पछि एक जना स्थायी कर्मचारीबाटै प्राविधिक काम चलाइएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘उनको ज्ञान र क्षमताले नधानेको हुन सक्छ ।’

कानुनी प्रक्रिया अघि यथार्थ बुझ्नुपर्छ
विशेष अदालतमा मुद्दा पुगेपछि उपाध्यक्ष केसीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाए पनि फिल्डमा यथार्थ हेरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने बताइन् । ‘कसैले गलत गरेको छैन भने कार्बाही हुनु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘गल्ती भएको प्रमाण भए कार्बाही हुनुपर्छ । कानुनको दायरामा ल्याउने हो भने पहिला स्थलगत निरीक्षण गरेर यथार्थ बुझ्नुपर्छ । अख्तियारको रिपोर्टकै भरमा सजाय दिनु न्याय हुँदैन ।’

उनले अगाडि थपिन्, ‘हामी निर्वाचित भएर भर्खर आएका थियौँ । पीपलकाँडा–मेलगौरी सडक योजना ठेक्कामा दिएको योजना हो । ठेक्का सम्झौतामा कति मिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा यकिन भएन । तर रातो किताबमा भने ३७०० मिटर लम्बाइ उल्लेख गरिएको थियो ।’

अख्तियारले पालिकामा आएर छानबिन गरे पनि कसलाई के कस्तो मुद्दा लागेको हो भनेर आफूलाई औपचारिक जानकारी नदिइएको उपाध्यक्ष केसीको गुनासो छ । ‘धेरै आयोजना हेर्ने भनेर अख्तियारको टोली आए पनि मलाई एक पटक पनि अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी दिइएको छैन,’ उनले भनिन् ।

मेलगौरी सशस्त्र द्वन्द्व कालको एक पीडादायी ठाउँ हो, जहाँ ६ जनाको सामूहिक हत्या भएको थियो । उक्त सडक योजना मेलगौरीसम्म पुग्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको उपाध्यक्ष केसी बताउँछिन् । ‘त्यो क्षेत्र विकासबाट वञ्चित नहोस् भनेर सडक विस्तार गरिएको हो,’ उपाध्यक्षले भनिन्, ‘हामीले अनुगमन गर्दा सडक मेलगौरी माथिसम्म पुगेको छ ।’

पहिलो गल्ती ठेकेदारको, दोस्रो कर्मचारीको
बाँफिकोट गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष प्रकाश खत्री भ्रष्टाचार भएको भनेर विवादित बनेको सडक निर्माणको योजना संघीय सरकारबाट मागिएको बताउँछन् ।

वडाध्यक्ष खत्रीका अनुसार पीपलकाँडा–मैलगोरी सडक निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउन कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । ‘त्यो योजना स्थानीयस्तर तहबाट अगाडि बढेको होइन, कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार केन्द्र सरकारमार्फत आएको योजना हो,’ वडाध्यक्ष प्रकाश खत्रीले मेयरसाप डटकमसँग भने ।

उनका अनुसार योजना निर्माणमा पालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार अनुगमन टोली पनि पठाएको थियो । तर अख्तियारको टोलीले भने स्थलगत निरीक्षण गरे्नगरेको आफूलाई जानकारी नभएको खत्री बताउँछन् । ‘पालिकामा त अहिले मुद्दा परेको भनेर रुवाबासी नै छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन पालिकाले गरेको थियो । अख्तियारको टोली भने आएको भन्ने जानकारी मसँग छैन ।’

खत्री यो प्रकरण पहिलो ठेकेदारको लापर्बाही र दोस्रो कर्मचारीको कमजोरी भएको दाबी गर्छन् । ‘ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न गरेनन् । ढिलासुस्ती भयो’, उनले भने, ‘यता कर्मचारीहरूले पनि नापजाँच, मापन, प्रतिवेदनजस्ता प्रक्रियामा गम्भीरता अपनाएको देखिन्न । पालिकाले प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्माण गरेको हो । अहिलेको विवाद ठेकेदार र कर्मचारीको लापर्बाहीका कारण उत्पन्न भएको छ ।’

म संलग्न छैन : प्राविधिक ओली
बाँफिकोट गाउँपालिकाका प्राविधिक दलबहादुर ओली अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा र लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्छन् । ‘हाम्रै मूल्याङ्कन अनुसार ३७०० मिटरको काम भएको हो, त्यसकै आधारमा सम्बन्धित निकायमा फाइल पठाइएको हो’, ओलीको दाबी छ, ‘त्रुटि नापजाँचकै क्रममा भएको हुन पनि सक्छ, त्यही कारणले पनि मुद्दा परेको होला । काम ३७०० मिटर नै सम्पन्न भएको छ, अनुगमन गरेरै कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको हुँ । झूटो प्रतिवेदन बनाएर रकम निकासा गर्ने काम मैले गरेको होइन्छैन ।’

पीपलकाँडा–मेलगैरी सडकका निर्माणमा भएको अनियमितताको विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्यसबारे कानुनी प्रक्रियामा आफूले सहयोग गर्ने ओलीले बताए । “अख्तियार र अदालतमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु । राज्यका निकायले गरेको अनुसन्धानमा हामीले स्पष्ट पार्न सकेनौँ भने, जे सजाय हुन्छ भोग्छौँ,” ओलीले भने, “पक्ष वा विपक्षमा जे आदेश आउँछ, म स्वीकार गर्छु ।”