अध्ययन समितिले भन्यो–गण्डकीका ५० भन्दा बढी कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ

मेयरसाप डेस्क | १३ घण्टा अगाडि

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहेका विभिन्न संरचनाको पुनरावलोकन गर्न गठित समितिले गण्डकीका ५० भन्दा बढी समिति खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । शुक्रबार समितिका संयोजक शरदचन्द्र पौडेलले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई हस्तान्तरण गरेको रिपोर्टमा ५० वटा भन्दा बढी संरचनाको औचित्य नभएको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरिएको हो । । 

३ सय २४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा समितिले प्रदेशभित्र रहेका संरचनाको औचित्य र आवश्यकता गहिरो गरी केलाएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश प्रशासनिक संरचना भद्दा भएको भन्दै आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् । समितिले अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझाव सहितको प्रतिवेदन साढे २ महिना लगाएर तयार गरेको हो । प्रतिवेदन हस्तान्तरणका क्रममा संयोजक पौडेलले कुनै पनि दबाब, प्रभाव, आग्रह र पूर्वाग्रह विना प्रदेश सरकारका सङ्गठन संरचना अध्ययन गरिएको बताए । 

समितिले १ सय ७४ वटा संरचनाको अध्ययन गरेको छ । ‘यो प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले चाहेजस्तो आफ्ना संरचनालाई चुस्त राख्न र कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘हामीले हतियार दिएका छौँ । त्यो सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने दायित्व सरकारको हो ।’ समितिले आफ्नो जिम्मेवारी भित्र रहेर सुझाव सहित प्रतिवेदन पेस गरेको जनाएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार ५० भन्दा बढी संरचनाले आफ्नो कामको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । ती संरचनाहरू खारेज गरेर जाँदा प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नेलाई जवाफ मिल्ने समितिको सुझाव छ ।