निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न प्रतिबन्ध


काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल वा नेताको पक्ष–विपक्षमा टिप्पणी गर्न निषेध गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित भएको विधेयकको दफा ८९ मा उक्त व्यवस्था समावेश गरिएको हो ।
नयाँ ऐनले उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दलका नेता वा आफ्नै विभागीय पदाधिकारीबारे टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
दफा ८९ मा उल्लेख छ, ‘निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न मिल्दैन।’
त्यस्तै, विधेयकमा निजामती कर्मचारीले कसैलाई यातना दिन नपाउने, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नपाउने, हडताल, कलमबन्द वा तालाबन्दी जस्ता गतिविधि गर्न नपाउने प्रावधानसमेत समावेश छन् ।