खेत जोत्न ल्याएको ट्र्याक्टरले बालुवा बोक्यो भनेर अनुदान कटाउँछन् अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी !

बद्री प्रकाश ओझा | ५ घण्टा अगाडि

एक दिन एउटा ठुलै बैठकमा पुगियो । बैठक रहेछ, कृषि मन्त्रीको अध्यक्षतामा । बैठकको उद्देश्य रहेछ– कृषि सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरका समस्या समाधान।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकृतले मन्त्रीका अघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई सिधै थर्काउन खोजे । ‘यतिका दिन के गर्नु भयो, बजेट किन खर्च भएन ? अर्को वर्ष किन बजेट थप गर्नुपर्यो ?’ अधिकृतको प्रश्नहरू यस्तैयस्तै थिए । विचरा सचिव ! प्राविधिक मान्छे । पढेका होलान्, ‘कुन किरालाई कुन विष हाल्ने? कुन किराले कति वर्षपछि कुन विष पचाउँछ, यसलाई ठिक पार्न कुन किरो हुर्काउनुपर्छ भन्ने !’ वा यस्तैयस्तै । 

अर्थका कर्मचारी पक्कै पनि ट्यालेन्ट नै होलान् । नत्र राजस्व जस्तो मलिलो सेवामा कसरी नाम निकाल्थे । 

फेरि उही अस्तिका सहसचिवको कुरो याद आयो ।

मौरी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले बजेट माग गर्दा अर्थले तगारो हालेछ । भारतबाट एक सय ६५ मा एक किलो मह आउँछ । यहाँ पाल्दा चार सय पर्छ । किन पाल्ने ? कृषिका सहसचिव रिसले आगो भएछन् । रिसको झोंकमा भनिदिएछन् —त्यसो भए पराग सेचन गर्ने मौरी  पनि उतैबाट मोदीसँगै मागेर ल्याउनू । मौरीले ७५ प्रतिशत फलफूलमा पराग सेचन गर्छ भन्ने अर्थका हाकिमहरुलाई के थाहा ! सबै मुखामुख गरे ।
 
यता पनि त्यस्तै भयो होला !

विषय रहेछ, पान नम्बर, अथवा स्थायी लेखा नम्बरको । यसमा सबैभन्दा मर्नु भएको छ, कृषक समूहलाई । किसानले बाख्रा पाल्न एउटा समूह दर्ता गर्छन् । पन्ध्रजना भन्दा बढी मानिस जम्मा भएर समूह दर्ता गर्न मिल्छ । ल भनौं, पन्ध्रै जनाको समूह दर्ता भयो । महिनावारी उठाउँछन् कसैले १०, कसैले २० र कोष बनाउँछन् । 

यसै त गरिखान बाख्रा पाल्न बाध्य किसानले ‘महिनामा हजारका दरले उठाउन सक्छ’, भनियो भने मानसिक अस्पतालको बाटो हिँडे भो । ल भनौं, २० रूपैयाँ उठाए । पन्ध्र जनाबाट २० का दरले महिनामा तीन सय उठ्यो । बाह्र महिनामा ३६ सय रूपैयाँ भयो ।  अब कुनै पनि सरकारी सहयोग लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर चाहियो । त्यो नम्बर लिनका लागि संस्था नवीकरण गर्नुपर्यो । नवीकरण गर्न समूहको लेखा परीक्षण गर्नुपर्यो । लेखा परीक्षण गर्न लाग्ने रहेछ १० हजार ।

अब त्यो कृषक समूह सरकारी अनुदानबाट बञ्चित भयो ।

यसरी अर्थ वा महालेखाको निर्णयले किसानलाई सरकारी सहयोगबाट बञ्चित गरेको छ । यो कुरा गर्दा सरकारी पैसा लिने भए गर्, नत्र नगर् भन्ने कर्मचारीको जवाफ आउँछ । 

नेता, र किसान अधिकारका लागि रातोदिन पसिना चुहाएका संघसंस्थालाई यस्ता विषयमा उति चासो छैन । कारण, उनीहरु ठूला किसान हुन् । उनीहरुका मान्छे ठूला किसान छन् । उनीहरु सरकारी कार्यालयमा धाउन सक्छन् । सम्पर्कमा बस्न सक्छन् । यतै पसिना चुहाउँछन् ।

यसअघि पनि अर्थले यस्तै अड्को थापेर किसान कठिनाइमा परेका थिए । विषय थियो— ट्र्याक्टरको । त्यतिबेला सरकारले किसान समूहलाई एक प्रतिशत भन्सार तिरेर ट्र्याक्टर ल्याउने सुविधा दियो । पहिलो वर्ष सजिलै आयो । दोस्रो वर्ष अर्थले प्रश्न उठायो । ट्र्याक्टरले भारी बोक्यो भन्ने बखेडा निकाल्यो । जोत्न भनेर ल्याउने अनि बालुवा बोक्न प्रयोग गर्ने ? अर्थको प्रश्न थियो ।
यसो सुन्दा त ठिकै हो ।

जोत्न भनेर भन्सार छुटमा ल्याउने अनि बालुवा बोकेर दुरूपयोग गर्ने । अर्थलाई थाहा हुनुपर्ने हो, ट्र्याक्टर चलाउन चालक चाहिन्छ । किसान समूहसँग पैसा हुँदैन । खेत जोतेर फुर्सद भएका बेला ट्र्याक्टरलाई भारी बोक्न प्रयोग गर्दा पैसा जम्मा हुन्छ । त्यही पैसा दिएर चालक राखिन्छ । यसो गर्दा चालकले समूहका सदस्यहरुको खेत पनि जोतिदिन्छ ।

नत्र त खेतीको काम सकेर पुजा गरेर राख्नुपर्ने भयो । फुर्सदमा भारी बोक्न प्रयोग गर्दा ट्र्याक्टरमा खिया पनि नलाग्ला । नत्र वर्षायाममा धान रोपेपछि खेतमा ट्र्याक्टरको काम हुँदैन । मंसिरमा धान काटेपछि मात्र त्यसको काम आउँछ । त्यतिबेलासम्म ट्र्याक्टर खाली रहे खियाले खाइसक्छ । 

यी सबै तथ्य अर्थ सामू फिका भए । त्यो सुविधा कटौती भयो । अहिले मिनिटिलर भित्रिएका छन् । पहाडका लागि सजिलो पनि भएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि समस्या फेरि बल्झियो । धान रोपेपछि थन्क्याएको टिलर गहूँ छर्ने बेला सम्ममा बेकामे भइसक्छ। खियाले खाइसक्छ । यसलाई मर्मत गर्ने वर्कसप पनि छैन । नत यसलाई बालुवा बोक्न नै प्रयोग गर्न मिल्छ । 

टिलरको ठाउँमा ट्र्याक्टर भइदिएको भए यसका अट्याचमेन्टहरु थपेर अन्य काम गर्न सकिन्छ । जस्तै थ्रेसर, हार्भेस्टर, टिलर आदि ।  मिनि टिलरमा यस्ता फुर्का जोड्न पनि सकिँदैन । विज्ञानले आधुनिक कृषिमा उर्जाको उपयोगका आधारमा कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि हुने बताउँछ । 

हाम्रो जस्तो हातैले काम गर्ने कृषि कर्ममा एक हेक्टर अथवा २० रोपनी अथवा डेढ बिघा जग्गामा एक वर्ष खेती गर्दा पाँचदेखि सात गिगाजुल उर्जा खपत गरिन्छ । यो उर्जा भनेको प्रतिघन्टा दुई सय ७८ वाट हो । अझ बुझिने भाषामा भन्ने हो भने यस उर्जाको उपयोगबाट एउटा हलुका ईभी कार १० हजार किलोमिटर हाँक्न पुग्छ । यति उर्जा खपत गर्दा नेपालले एक हेक्टर जमिनबाट सात सयदेखि एक हजार अमेरिकी डलर बराबरको उपज प्राप्त गर्दछ । 

हाम्रोमा उर्जाको स्रोतमा बिजुली र पेट्रोलियम पदार्थ पर्दछन् । देशको कूल उर्जा उपयोग भने बढीमा ३० पेटा जुल हुन्छ । यो भनेको करिव दुई करोड ६० लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ जल्दा निस्कने उर्जा वराबर हुन्छ । यही उर्जा भारतमा प्रतिवर्ष नौ सय पिजे खर्च गर्छ । यसबाट प्रतिहेक्टर बढीमा १५ जिजे उर्जा खर्च भई बढीमा दुई हजार डलरको कृषि उत्पादन गरिन्छ ।
चीनको उर्जा खपत स्वाभाकि रुपमा बढी छ । 

उसले वर्षमा २५ सय पिजे उर्जा खपत गरी प्रतिहेक्टर जमिनबाट ६ हजार डलर बराबरको कृषि उपज उत्पादन गर्दछ । अमेरिकामा भने यो क्रम अत्यन्तै बढी छ । उसले वर्षमा पाँच हजार पीजे उर्जा कृषिमा मात्र खपत गर्छ । यसको अर्थ हुन्छ, अमेरिकाले एक खर्ब ३० अर्ब लिटर डिजेल प्रयोग गर्दा उत्पादन हुने बराबरको उर्जा कृषिमा खपत गर्दछ । यसबाट उसले प्रतिवर्ष एक हेक्टर जमिनबाट नौ हजार डलर बराबरको कृषि उत्पादन गर्दछ ।

कृषि उत्पादनमा उर्जाको प्रयोगले भूमिका खेल्छ भनेर कसरी बुझाउने होला ? उर्जाका लागि बजेट चाहिन्छ भन्ने चाहीँ पक्कै बुझेका होलान् । यहाँ मौरी पाल्नुभन्दा मह आयातमा लाभ देख्नेहरुलाई यो कुरा कसरी बुझाउने होला ?

जोतीसकेर ट्र्याक्टरले बालुवा बोक्यो भनेर सुविधा नै बन्द गर्नेहरुलाई कसरी कृषकमैत्री बन्न सिकाउने होला ?

कृषि त्यसै आदेशका भरमा विकास हुने विषय होइन । कर बढाएर स्याउ फल्ने विषय होइन। यो कुरा प्राविधिकहरुले अर्थका हाकिम साहेबहरुलाई बुझाउँन सकेनन् ।