सरकारसँग ७ बुँदे माग राख्दै मेयरले गरे भोक हड्ताल, आमरण अनसन बस्ने चेतावनी
मेयरसाप डेस्क | १३ घण्टा अगाडि 
तस्बिर: राहुल कुमार ढकाल/मेयरसाप डटकम
काठमाडौं । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराई गत आइतवारदेखि काठमाडौंस्थित माइतिघर मण्डलामा भोक हड्तालमा बसेका छन् । गाउँघरमा प्रयोग हुने बाँस, काठ, गाँजा, लोकल रक्सी, राडिपाखी लगायतका स्थानीय सामग्रीलाई सरकारी रुपमा प्रयोग गर्न मिल्नेगरी कानून बनाउन माग गर्दै उनले भोक हड्ताल सुरु गरेका हुन् ।
यसअघि पटक पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतमा पत्राचार गरेर आग्रह गरिएको भएपनि सुनुवाई नभएको भन्दै नगर प्रमुख भट्टराई आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने उनको उद्घोष छ । उनी आइतबारदेखि मंगलबारसम्म बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म भोक हड्तालमा बसेका छन् । माग पुरा नभए बुधबारदेखि अनिश्चितकालिन आमरण अनसन बस्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
नगर प्रमुख भट्टराईले सरकारसँग ७ बुँदे माग राखेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोगाउन सरकारले ठोस कानून बनाउँदै प्रदूषण धेरै गर्ने अरु देशसँग क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने उनको माग छ । बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने पनि उनको माग हो ।
त्यस्तै, प्लास्टिकजन्य फोहोर र उत्पादन गरी प्रदुषण गर्ने उद्योगीसँग स्थानीय तहले अतिरिक्त १० प्रतिशत कर लिन पाउने कानून बनाउनुपर्ने, जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर, उद्योग लगायतलाई कडाईका साथ रोकी कडा कानून बनाई कार्बाही गरिनुपर्ने माग राखिएको छ । त्यसैगरी, पहिलो चरणमा वन र उद्योग मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायहरुले फर्निचर खरिद गर्दा बाँस, काठ, राडी पाठी, वातावरण र पर्यावरण मैत्री फर्निचर र भवन संरचना बनाउने नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने, काठमाडौँबाट खोटाङ जाँदा बाटोमा अलपत्र परेका पुल, सडक र संरचना बनाउन अलपत्र पार्नेलाई कडा कानूनी कार्बाही गरि तत्काल निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने तथा पहाडि भूभागमा बाँदर तथा वन्यजन्तुको आतंकबाट बसाईसराईको दर बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय गरी क्षतिपुर्ति तथा बाँदर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
मेयरसाप डटकमसँग कुरा गर्दै नगरप्रमुख भट्टराईले स्थानीय सामग्री प्रयोगको नीति बनाउन आफुले सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर सडकमा आएको बताए । उनले नगरपालिकाको समेत ‘म्यान्डेड’ लिएर आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै सरकारले औपचारिक रुपमा वार्ताको प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताए ।
