ओली सरकार : सुशासनको नारा, कुशासनको पारा !

मेयरसाप डेस्क | एक दिन अगाडि

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भन्दै संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतको गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष पुरा भइसकेको छ । गत वर्ष २०८१ असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर सरकार गठनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले राखेको मूल उद्देश्य सुशासन कायम हुन त सकेन नै कुशासन नै कुशासनको भुमरीमा सरकार रुमल्लिइरहेको छ ।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस र एमालेबीच गत वर्ष असार १७ गते सात बुँदे सहमति भयो । सहमतिको पहिलो बुँदामा नै ‘आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिनका लागि’ सरकार निर्माण गर्ने भनिएको थियो । अर्थात्, सरकारको पहिलो प्राथमिकता भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने उल्लेख छ । तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा सरकार ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै भएको छ । सुशासन कायम गर्नबाट सरकार विमुख बनेको र आफ्ना आसेपासेलाई जोगाउनेतिर केन्द्रित भएको छ । 

ओली सरकारको सुशासन विरोधी चर्चित कदमहरू के–के छन् त ?
भिजिट भिसा प्रकरण !
गत जेठ दोस्रो सातातिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसाको नाममा सेटिङ भइरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मार्‍यो । दैनिक हजारौँको संख्यामा युवाहरू भिजिट भिसाको सहारामा विदेश गइरहेका त सबैलाई थाहा थियो, तर राज्य संयन्त्र नै लागि परेर असुली भन्दा चलाएर युवाहरूलाई विदेश पठाइरहेको गोप्य सेटिङ भने कसैलाई थाहा थिएन । तर अहिले यो घटनामा गृहमन्त्री रमेश लेखककै संलग्नता भएको आशंका गरिएको छ ।

चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा उचालेजस्तोगरी सरकार यो घटनामा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन तर्सिएको छ । भिजिट भिसामा बिदेसिनेहरूबाट पैसा असुलेर दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म गृहमन्त्री लेखकको गोजीमा जाने गरेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए । गृहमन्त्री लेखकमाथि संसदीय छानबिन समिति अथवा न्यायिक छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै गत १३ जेठदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद् बैठक अवरोध र बहिष्कार गरिरहेका छन् ।

तर न्यायिक वा संसदीय छानबिन समितिको सट्टा सरकार कर्मचारी तहको छानबिन समिति बनाएर घटना लुकाउन लागिरहेको देखिन्छ जसमा प्रतिपक्षी दलहरूले विश्वास गरेका छैनन् । संसद्मै गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको माग अझै जारी छ । तर उनी राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउने पक्षमा छैनन् । जस कारण पनि ओली सरकारको सुशासनको कुरामा बालो बादल मडारिएको छ ।

खुलेआम घुस, मुछिए दुई मन्त्री !
ओली सरकारका तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता ७८ लाख घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएर पन्छिएका छन् । मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोक्न ५३ लाख रुपैयाँ र खेम पुन भनिने व्यक्तिलाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन बिचौलिया सुजन लामासँग २५ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको घुसिया चरित्र उदाङ्गो भएको थियो ।

उनीसँगै घुस काण्डमा मुछिए, अर्का मन्त्री बलराम अधिकारी । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारी सोही ७८ लाखको साझेदार देखिए । त्यही ७८ लाख मन्त्री अधिकारीसम्म पुगेको सार्वजनिक भएको अडिओमा स्पष्ट सुनिन्छ । अधिकारी स्वयंले भने पोखराको बाटुलेचौरमा अवस्थित करिब १३४ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न भन्दै ३२ लाख रुपैयाँ घुस खाएको आरोप लागेको छ ।

बिचौलिया सुजन लामा र तत्कालीन मालपोतका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीबाट उनले ३२ लाख रुपैयाँ जेब्रा झोलामा बुझेको आरोप छ । तर मन्त्री अधिकारी आफूमाथि लागेको आरोप ठाडै अस्वीकार गर्छन् । उनीसँगै घुस काण्डमा मुछिएमा मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिए पनि अधिकारी राजीनामा दिन तयार छैनन् । के यी प्रकरणहरू सुशासनको पक्षमा छन् त? ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओली स्वयं मन्त्री अधिकारीको बचाउमा लागेकै हुन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

'मन्त्री भट्टराईको राजीनामा र तामाङको बर्खास्ती'
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदीय समितिबाट पारित गराउन लागिरहेकी तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई कामको मूल्याङ्कनको आधारमा पुरस्कृत गरिनुपर्ने हो । किनकि गत वर्षको चैत्र २० गतेदेखि शिक्षा ऐनको माग गर्दै सडकमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न उनी संवेदनशील भएर लागि रहेकी थिइन् । तर उनले भने बमोजिम शिक्षकहरूको माग र मुद्दा पूरा गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार भएनन् । त्यसैले उनी राजीनामा दिन बाध्य भइन् ।

उनको राजीनामापछि शिक्षामन्त्रीमा आए रघुजी पन्त । तर आजको दिनसम्म पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन सकेको छैन । शिक्षकहरूले पुनः सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यो प्रकरणले पनि सरकारको नियत र उदासीनता स्पष्ट पारेको छ । यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएर आलोचना गरेकै आधारमा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’लाई बर्खास्त नै गरियो । न उनलाई कुनै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । सिधै बर्खास्त गरेर प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी कदम चाले ।

'गुरुङलाई उन्मुक्ति, रविलाई जेल चलान'
ललितपुर महानगरपालिका–५ महालक्ष्मी स्थानमा रहेको मितेरी सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको आरोपमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ मुछिए । सिआईबीले उनीसँग सोधपुछ पनि गर्‍यो । तर सत्ता र शक्तिको बलमा उनी पक्राउ परेनन् । उनीमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

मोरङको धनपालथान–३ स्थित उमागौरी सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा एमाले सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला पनि करिब उन्मुक्ति पाउने दिशामै छिन् । उनीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर उनी सत्ताको आडमा पक्राउ परिनन् । उनी एकैचोटी अदालतमा देखा परिन् । जिल्ला अदालत मोरङमा १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी रिहा भइन् ।

यता, सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने रुपन्देही कारागारमा छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशपछि उनी थुनामा परेका हुन् । लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर मुद्दा, मामिला गरिएको भन्दै रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान नै चलाइरहेको छ ।

सामसुम पारियो भुटानी शरणार्थी काण्ड !
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउन राजनीतिक तह र राज्यको संयन्त्र नै लागिपरेको कुरा त सार्वजनिक भइसकेकै छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, उपप्रधानमन्त्रीसहित पटक पटक मन्त्री भइसकेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी संलग्न देखिए । खाँण राजनीतिक पहुँचको आधारमा धरौटीमा रिहा भएका छन् । रायमाझी र पाण्डे जेलमै छन् ।

यस प्रकरणमा अन्य धरै उच्च तहका नेताहरूको नाम मुछियो । तर उनीहरूमाथि छानबिन भएन । गत वर्ष असार १७ गते वर्तमान सरकार बनाउन कांग्रेस एमालेले गठबन्धन गर्दा नै भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई पक्राउ गर्न लागेपछि बनाइएको भन्ने आरोप छ । हुन पनि सो प्रकरणका एक दोषी बेचन झालाई पक्राउ गर्ने तयारी हुनसाथ यो सत्ता गठबन्धन बनेको हो । अहिले यो प्रकरणको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? सार्वजनिक हुन सकेको छैन । थप व्यक्तिहरू पक्राउ पनि परेका छैनन् । यो प्रकरणलाई मिलेमतोमा सामसुम पारिएको छ ।

'बोल्न र लेख्न बन्देज, राणाशासनको झल्को'
ओली सरकार आएपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि बन्देज लगाउने प्रयास भयो । सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रश्न सोधेकै, समाचार लेखेकै भरमा कारबाहीको डन्डा चलाउनेसम्मका घटना भए । सरकारले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि वैधानिक रूपमै लगाम लगाउने गरी गत वर्षको माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको थियो । जहाँ सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना र जेलसम्मको प्रावधान राखिएको थियो । सोही विषयमा प्रधानमन्त्रीमाथि जिज्ञासा राख्दा पत्रकारको प्रेस पास नै निलम्बन गर्ने सम्मको काम भयो ।

गत वर्षको फागुन ४ गते संसद् बैठक सकेर बाहिरिन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् बैठकको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा प्रेस पास निलम्बन गरियो । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक किन ल्याइएको हो भनेर प्रश्न गरेकै आधारमा सुनौलो नेपाल डटकममा कार्यरत पत्रकार प्रकाश वली र कोसी दैनिकमा कार्यरत अर्का पत्रकार किशोरकुमार श्रेष्ठको संसद् प्रवेश पास निलम्बन गरियो ।

काठमाडौंको होटेल हिल्टनमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुरको छोरा जयवीर देउवाको लगानी भएको हल्ला भएको भन्दै भिडियो सामाग्री बनाएकै भरमा वरिष्ठ पत्रकार दिलभुषण पाठक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी गरियो । साइबर अपराधको मुद्दा चलाइयो । जबकि सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने सरकारको छुट्टै संयन्त्र छ, प्रहरी होइन । उनीमाथि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरिने खतरा थियो ।

त्यसो त सरकारको कमी, कमजोरीहरूको सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमार्फत बोल्नै नहुने नजिर स्थापित गराउन बोल्नेहरूमाथि पनि धरपकड गरियो । टिकटकमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गरेको भन्दै गत असार १ गते प्रहरीको साइबर ब्युरोले एक टिकटकर युवतीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो । असार १२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ३० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएर उनी रिहा भइन् । उनलाई पक्राउ गरेर सरकारले आफूविरुद्ध बोल्नेहरूलाई यसै गरी ठेगान लगाइन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । अन्य केही सर्वसाधारणहरूलाई पनि यसरी बोलेकै र लेखेकै आधारमा पक्राउ गरिएको छ ।

सरकार सुशासन र समृद्धिको ढोल पिटिरहेको छ । जनता रोग र भोकसँग लडिरहेका छन् । दैनिक जीवनयापनमै जनतालाई गाह्रो परेको छ । शिक्षा–स्वास्थ्य महँगो छ । दिनप्रतिदिन महँगी बढ्दै गइरहेको छ । सेवा प्रवाह त्यस्तै झन्झटिलो छ । जनताको नजरबाट सरकार दिनप्रतिदिन गिर्दो अवस्थामा छ । सरकारको अलोकप्रियता बढ्दै गइरहेको छ । तर सरकार आफूविरुद्ध लेख्ने, बोल्ने र प्रतिवाद गर्नेहरूलाई दमन गरी तानाशाही बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।