जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र ‘हेडवर्क्स’ को समस्या

मेयरसाप डेस्क | १४ घण्टा अगाडि

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र ‘हेडवर्क्स’  निर्माण प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् । यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन गति सुस्त हुँदा लागत बढ्नुका साथै सेवाग्राही सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् ।

हाल मुलुकमा २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा रहेकामध्ये सात वटा जलविद्युत् र सिँचाइसँग सम्बन्धित छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ती आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्नु तथा कारण कानुनी उल्झन चुनौतीका रूपमा देखिएका मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले बताए ।  

आर्थिक वर्ष २०६३र६४ देखि प्रारम्भ भएको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको हालसम्म भौतिक प्रगति २६ दशमलव ६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २६ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको छ । यस आयोजनामा ऐलानी, सेतो पुर्जा (मुक्त कमैयालाई दिइएको)लगायत विभिन्न जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी स्पष्ट नियमनको अभावले समस्या देखिएको दवाडीले उल्लेख गरे । यस आयोजनामा जग्गा भोगचलन गर्ने र वास्तविक लालपुर्जा धनी फरकफरक हुँदा मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । 

मन्त्रालयका सचिव दवाडीले नहर निर्माणका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नभएकाले यस आयोजनामा छिमेकी मुलुक भारतसँग कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण (कित्ताकाट लगतकट्टालगायत) कार्य सम्पन्न गर्न विशेष व्यवस्था गरी छुट्टै नापी टोली खटाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

जम्मा ३८ हजार ३०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बोकेको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा पनि जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ । आव २०६७र६८ मा रु १२ अर्ब ३७ करोड ७५ लाख बजेटबाट सुरु भएको उक्त आयोजना आव २०८१र८२ सम्ममा २९ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख लागत पुगेको छ । आव २०८५र८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सो आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आव २०४५र४६ देखि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना गुरुयोजना संशोधनका क्रममा छ । बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याई कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य बोकेको यस आयोजनाको अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ८२ दशमलव २७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८१ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको सचिव दवाडीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाको हेडवक्र्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा विद्युत्तीकरणको समस्या रहेको छ । 

साथै आयोजनाका कार्यक्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभित्र परेकाले निर्माण र नहर सञ्चालनमा चुनौती देखिएको छ । यस आयोजनामा हेडवक्र्स तथा नहर सञ्चालन र मर्मतसम्भार गर्न निकुञ्ज प्रशासनसँग सहजीकरणका लागि समन्वय भइरहेको जलस्रोत सचिव दवाडीले उल्लेख गरे। भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा निर्माण व्यवसायीबाट स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार निर्माण हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा समयसापेक्ष जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको अभावमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया झन्झटिलो, विवादित हुनुका साथै लामो समय लाग्ने देखिएको दवाडीको भनाइ छ ।

अदालतमा विचाराधीन विषयको शीघ्र फैसला नहुँदा आगामी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा द्विविधा देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि दुई विकल्पसहित तय भएको वित्तीय लगानी ढाँचाको अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृतप्राप्त नभएको तथा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको विवाद रहेको छ । यस्तै, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा हेडवक्र्स पावरहाउस तथा सर्ज साफ्ट निर्माणकार्यको ठेक्कामा करिब ५० प्रतिशत समय व्यतित हुँदा पनि भौतिक प्रगति १० दशमलव १९ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

मन्त्रालयले आज राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा यी आयोजनाहरूको कार्यप्रगति र अवस्थाबारे जानकारी दिँदै तीनै तहको सरकारसँग आयोजनाको निर्माणका लागि समन्वय र सहजीकरणको अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव दवाडीले बजेटको अभाव नभए पनि विश्वासयोग्य हिसाबले एकमुष्ट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले कूटनीतिक पहल आवश्यक आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । 

समिति सदस्यहरू जगप्रसाद शर्मा, नारायणदत्त मिश्र, उदयबहादुर बोहरा, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र गोपीबहादुर सार्की अछामीले स्थलगत अवलोकनका क्रममा आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको बताए । उनहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न विभिन्न निकाय र तहबीच समन्वय, सहकार्य र इच्छाशक्तिको आवश्यकता औँल्याए ।