कर्मचारीको पदावधि प्रतिनिधिसभाको व्यवस्थाअनुसार कायम हुने

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको व्यवस्थाअनुसार नै कायम गर्ने सहमति गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकमा मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार को पदावधि दुई वर्ष र विशिष्ट श्रेणीको चौधौँ तह को पदावधि चार वर्ष कायम गर्ने निर्णय भएको हो ।

यसअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा पनि यही व्यवस्था छ ।

बैठकमा समिति सदस्य डा. अन्जान शाक्यले युवा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने सुरेशकुमार आले मगर, झक्कुप्रसाद सुवेदी र गङ्गाकुमारी वेल्वासेले नयाँ ऐनले समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरूले दलित, महिला र पछाडि परेका समुदायको हकमा बढुवामा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्यले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष भएकाले बढुवाको हकमा पाँच वर्षको कार्यअवधि राख्नु व्यावहारिक हुने तर्क गरेकी थिइन् ।