सर्वोच्चले दिएन हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अन्तरिम आदेश

९ मंसिरमा पेशी तोक्न आदेश

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि शाक्यले दिएको निवेदनमा न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

उनीहरूले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै ९ मंसिरमा पेशी तोक्न आदेश दिएका छन् ।

यसअघि यस्तै प्रकृतिका निवेदनमा अन्तरिम आदेश नभएको बरु मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गर्नेगरी आदेश भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री भएपछि शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा तानेर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

त्यो निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।