मधेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक रहेको दाबी

मेयरसाप डेस्क

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर भएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सरकार गठन भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकहरूले प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) जीवित र क्रियाशील रहेको अवस्थामा सिधै उपधारा (३) अनुसार सरकार गठन गर्नु संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ  ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (२) ले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि उक्त उपधारा (२) अन्तर्गत सरकार गठन हुन सकेन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्र उपधारा (३) अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

रिट निवेदकहरूले मधेश प्रदेशमा उपधारा (२) अन्तर्गतको प्रयास पूर्ण रूपमा विफल नभएको वा वैकल्पिक सरकार निर्माणको सम्भावना बाँकी रहेको अवस्थामा अल्पमतको सरकार गठन गर्ने बाटो (धारा १६८–३) अपनाउनुले संवैधानिक प्रक्रियाको दुरुपयोग गरेको हुनसक्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।