७ लाख विद्युतीय राहदानी पुरानै आपूर्तिकर्ताबाट किन्ने सरकारको निर्णय

सेनामा बढुवा र ऊर्जा टोलीलाई स्वीकृति

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । राहदानीको अभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । 

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता नहुँदा सम्मका लागि हालै सम्झौता रद्द भइसकेको फ्रान्सेली कम्पनीसँगै भेरिएसन आदेशबाट राहदानी खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले यसबाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्य बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिइएको छ, भने लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा दीपक श्रेष्ठलाई मनोनीत गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले नेपाली सेनाका एक महासेनानीलाई सहायक रथीमा र एक सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय गर्नुका साथै उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ ।

आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य रिना रानालाई चीनको ल्हासामा हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।