हेटौंडामा सडक विस्तारको तयारीसँगै प्रभावित स्थानीय त्रसित, वार्ताबाट विवाद सल्ट्याउन आग्रह

दिक्षान्स खड्का

हेटौंडा । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्रस्तावित २५–२५ मिटर सडक विस्तार तयारीसँगै प्रभावित घरधनीहरूले आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले आवश्यक छलफल, प्राविधिक अध्ययन तथा वैधानिक प्रक्रिया बिना नै सडक विस्तार अघि बढाउन खोजिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।

यही मंसिर ५ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडक डिभिजन हेटौंडाले सडक केन्द्रदेखि २५–२५ गजभित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका घरटहरा, संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । 

यस सम्बन्धमा सोमबार बसोवास सरोकार उपसमिति हेटौंडा–८ र ९ को आयोजनामा प्रभावित घरधनीहरू भेला भएका थिए । भेलामा उनीहरुले दशकौंदेखि राजस्व तिरेर वैधानिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका घरधनीहरूलाई अचानक ‘अतिक्रमणकारी’ को रूपमा चित्रण गर्दै क्षतिपूर्तिविना घर–जग्गा हटाउन चेतावनी दिनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् ।

उनीहरूले यो प्रक्रिया सडक ऐन २०२१ तथा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ विपरीत भएको दाबी गरेका छन्। भेलामा बोल्दै हेटौंडा–९ का स्थानीय रामहरि न्यौपानेले मौजा नदी भत्काउँदै सडक बनाउने प्रयास भएमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए ।  

भेलामा उपस्थित भएका प्रभावित स्थानीयहरुले सडक डिभिजन र सम्बन्धित निकायलाई तत्काल वार्ताबाट विवाद सल्ट्याउन आग्रह गरेका छन् । स्थानीय सुनिल लोपचनले भने “हामी विकासका विरोधी होइनौँ, तर विकास जनतामैत्री र कानुनी आधारमा हुनुपर्छ। संवाद, तथ्य र स्पष्ट नीतिबिना गरिने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य हुँदैन ।”  

यसैगरी स्थानीय अमृत श्रेष्ठले घर भत्काउने निर्णय कुलमान घिसिङले दिएको भन्ने चर्चा सही नभएको दाबी गरे । उनी भन्छन्, “यो आदेश कुलमान घिसिङज्यूको  होइन। यो मीना लामा (हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख) को कारणले आएको आदेश हो ।” 

उनले मीना लामालाई जनताको घर भत्किने कुरामा कुनै चिन्ता नरहेको आरोप लगाए । उनले भने, “भ्रष्टाचारमार्फत लाभ लिन सकिन्छ कि भन्ने दबाबका कारण यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।”  सडक डिभिजनले यसअघि घरटहरा हटाउन भन्दै पटक–पटक सूचना निकाले पनि विरोध हुँदै आएको छ । स्थानीयहरूले प्रक्रिया पारदर्शी, जनमुखी र कानूनी आधारमा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।