निर्वाचन आयोगको समयसीमा नाघ्दा पनि ठूला दलले ल्याएनन् घोषणापत्र

निर्देशन उल्लंघन गर्दै कांग्रेस, एमाले र रास्वपा; हालसम्म कुन–कुन दलले सार्वजनिक गरे घोषणापत्र ?

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अझै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्। निर्वाचन आउन १८ दिन मात्र बाँकी रहँदा ठूला दलको ढिलाइले आयोगको निर्देशनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

निर्वाचन आयोगले माघ २७ गते नै सबै दललाई फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आयोगमा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ बमोजिम जारी गरिएको हो।

तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता प्रमुख दलहरूले आइतबारसम्म घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्। यी दलहरूले केही दिनभित्रै ल्याउने स्पष्ट संकेतसमेत दिएका छैनन्।

हालसम्म कसले ल्याए घोषणापत्र ?

हालसम्म नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

आइतबार मात्रै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा), उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार दल तथा उम्मेदवारबाट घोषणापत्र बुझाउने क्रम जारी छ। “हालसम्म झन्डै पाँच सय जति घोषणापत्र (दल र उम्मेदवारका) आयोगमा आइसकेका छन्,” उनले बताए। आयोगले निर्देशन र आचारसंहिता पालनाका लागि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

ढिलाइ गर्ने दलको तयारी

नेपाली कांग्रेसले फागुन ६ गते मधेश प्रदेशबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। यसअघि काठमाडौंमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो।

त्यस्तै नेकपा एमालेले फागुन ७ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको निर्वाचन प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कर्णाली प्रदेशबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रमुख दलको ढिलाइले मतदातालाई स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी पाउन ढिलाइ हुने देखिएको छ। आयोगको समयसीमा नाघिसक्दा पनि ठूला दलको मौनताले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारितामाथि बहस सुरु भएको छ।