जेनजी आन्दोलन छानबिन प्रतिवेदन: ओलीसहित जिम्मेवार अधिकारीमाथि फौजदारी कारबाही सिफारिस

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। करिब पाँच महिनाको अध्ययन र अनुसन्धानपछि आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको हो।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य थिए। प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले घटनामा गल्ती गर्ने जो–कोहीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आयोगले भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएको जेनजी प्रदर्शनका घटनाबारे छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी राय तथा सुझाव दिएको छ।

भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घटनास्थल तथा उपचारका क्रममा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। सो घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार केन्द्रीय तहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र जिल्ला तहमा जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।

प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउने आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले दिएको भन्ने आरोप यसअघि नै उठ्दै आएको थियो। त्यसबेला गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ थिए। संसद भवन घेराउको अवस्था आएपछि प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले वाकीटकीमार्फत गोली चलाउन निर्देशन दिएको भन्दै घटनास्थलमा रहेका केही प्रहरी अधिकृतहरूले बताउने गरेका छन्।

आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। आयोगले जिम्मेवार अधिकारीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार मुद्दा अघि बढाउन सुझाव दिएको जनाएको छ।

त्यस्तै, भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि सम्बन्धित कसुरमा अभियोजन गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आन्दोलनपछि सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताअनुसार सो घटनामा पक्राउ परेकाहरूको छानबिन गरेर दोषी ठहरिएकालाई मात्र अभियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

आयोगले घटनाको स्क्रिनिङ तथा विस्तृत छानबिनपछि आगजनी, लुटपाट, ज्यान मार्ने प्रयास तथा संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

गत मङ्सिर २४ गते सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौतामा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने र हिंसात्मक घटनामा संलग्न दुवै पक्षलाई विना विभेद छानबिन गरी कानुनी कारबाही सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। जसमध्ये प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर तथा उपचारका क्रममा २१ जनाको ज्यान गएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। साथै कैदीबन्दी तथा बाल बन्दी समूहका १० जनाको पनि मृत्यु भएको जनाइएको छ।