बालेनको ‘मूूड’ फेरियो : किन रोकियो प्रदेशसभा खारेज ?

ज्ञानेन्द शाहीको ‘विग’ अफर

मेयरसाप डेस्क

संख्यामा २१ सिट, दलमा चौथो र, पदमा सांसद मात्रै भएका बेला अहिलेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक कार्यक्रममा धेरै वटा माइक राखेर एकै स्वरमा भने,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन प्रदेशसभा खारेज गर्ने बाला छौ ।

प्रदेशमा सयौँ सेता हात्ती पालेर आजित भएका जनताले प्रदेशसभा खारेजकै आसमा रास्वपालाई संख्या पुग्ने गरी आरीघोप्टे वर्षा गराइदिए । फलतः २१ सिटको रास्वपा ०८२ फागुन २१ को जनादेशबाट दुई तिहाइ नजिक १८२ सिटमा पुग्यो । त्यसपछि भेटमा पत्रकारले मौका छोपेर फेरि माइक मुखै नजिक पुर्‍याएर स्वर्णिमलाई सोधे । संख्या पुगेको दिन प्रदेशसभा खारेज गर्छौ भन्नु हुन्थ्यो ! गर्नुहुन्छ अब ? सानो स्वरमा स्वर्णिमले जवाफ दिन्छन् भनेकै छैन । अर्थशास्त्री स्वर्णिम अहिलेका विषय विज्ञ अर्थमन्त्री हुन् । तर आफूले बोलेका कुरा बोलेकै छैन भनेर सफेद झुट बोलेको देखिन्छ ।

रास्वपा र स्वर्णिमहरूप्रति जनताले ठुलो आस र भरोसा गरेका छन् । यी विद्धानविद्यताले किन दिउसै रात पार्ने गरी बोली फेरे उनै जानुन् । अहिलेको बैश्ययुगमा सार्वजनिक स्थानमा बोलेको कुरा क्यामेराको फ्रेमका कैद, र डिजिटल प्लेटफर्ममा अर्काइभ हुन्छ भन्ने हेक्का उनलाई किन नहुँदो हो । तथापि उनले झुटको सहारा लिएका छन् । यसले आस लाग्दो केटो कतै जेठाजु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा छाती पिटेर प्रदेशसभा खारेज गर्छौ भनेका स्वर्णिम यतिमा मात्रै रोकिएका छैनन् । प्रदेशसभाकै कारण स्वर्णिम युगको ढोका बन्द भएको आशयमा उनले तत्कालीन समयका ठूलानेताहरु प्रति दोषा रोपण गरेका छन् । स्वर्णिमले ठूला पार्टीहरूले ५५० जना सांसद र मन्त्री बनाउन नसक्नेहरूलाई प्रदेशमा लगेर गाडी पार्क गरेर थन्क्याएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

‘काम भन्दा कुरा ठुलो, हिँड्ने बेला खुट्टा लुलो’ भने जस्तो प्रतिपक्षमा हुँदा आलोचना गरिरहेको रास्वपा अहिले सत्तापक्षमा पुगेपछि भने प्रतिरक्षामा उभिएको छ । एकहिसावले भन्नु पर्दा अर्बौँ खर्च कटौतीको आधार बन्ने प्रदेशसभा खारेजी रास्वपाको प्राथमिकता सूचीमा परेकै छैन । यद्यपि यो संविधानसँग जोडिएको विषय भएकाले कसैको लहड वा,चाहानामा खारेज भइहाल्ने विषय पनि हैन । 

सुशासन र, आर्थिक मितव्ययितामा जोड दिएको सरकारका लागि यो नै सबैभन्दा स्वर्ण समय पनि हो । अबौंको बोझिलो खर्च कटौतीको आधार प्रदेशसभा खारेज हुनसक्छ ।, जसलाई जनताले नेता कार्यकर्ता पाल्ने भर्ती केन्द्रको रूपमा बुझ्दै आएका छन् । प्रदेशप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक बन्दै गएको छ । 

प्रदेशसभाको स्वरूप फेर्ने हो भने पनि अब रास्वपाले अरूको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छैन । तर सरकारको प्राथमिकतामा यो किन परेन भन्नेमै संशय छ । चुनावताका समय झापा पुगेर भोट माग्दा अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रदेशलाई थप बलियो र सशक्त बनाएर लाने बाचा गरेकाले कतै प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपा नेताहरूको कुरा माछोमाछो भ्यागुतो त भएको हैन भन्ने शङ्काको सुविधा मिलेको छ । राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले रास्वपालाई अपुग दुुइतिहाइको संख्या पुर्‍याउने जिम्मा लिँदै तत्काल प्रदेशसभा खारेजीका लागि संविधान संशोधन गर्न आग्रह नै गरेका छन् । 

प्रदेशसभा खारेज गर्ने संकल्प गरेको रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजीपछि सट्टा भर्नामा प्रदेशपरिषदको कल्पना गरेको छ । कतै यो काला हटाएर गोरा राख्ने वा, एमाले कांग्रेस हटाएर रास्वपाका नेता राख्ने भन्ने त हैन ? जनता यसमा पनि स्पष्ट हुन चाहेका छन् । 

के रास्वपाले दुुईतिहाई पुर्‍याउँदा प्रदेश खारेज हुन्छ ? 

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनबारे लेखिएको छ । जसको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो. संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।’ उपधारा २ ले भनेको छ– उपधारा १ लाई संशोधन गरिने छैन । यसको स्पष्ट अर्थ के हो भने संघीय संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत आए पनि चारवटा विषय– सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता को प्रतिकूल हुनेगरी संविधान फेर्न सकिँदैन ।

संविधानको प्रस्तावनामै नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको छ । धारा २ मा ‘सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ, जसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, सोको प्रयोग संविधान अनुसार हुने र धारा २७४ को उपधारा १ लाई दुई तिहाइ बहुमतले पनि संशोधन गर्न नपाइने भनिसकेपछि यही संविधानमा टेकेर दुई तिहाइ बहुमतबाटै सबैथोक हुन्छ भन्नु मनको लड्डु घिउसँग चोपेर खानु जस्तै हो । उदाहरणका लागि अहिले रास्वपासँग दुई तिहाइ बहुमत छ । तर दुई तिहाइ बहुमत आए पनि उपधारा १ अपरिवर्तनीय नै रहनेछ । एक छिनका लागि कसैले चाहेर वा नचाहेर दुई तिहाइ बहुमतले गणतन्त्र खारेज गर्न दिँदैन । त्यस्तै संघीयता वा प्रदेश संरचना खारेजीको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो । 

संघीय संसद्मा कुनै दलले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदैमा संघीयता वा प्रदेशको संरचना खारेज गर्न सक्दैन, यसमा कम्तीमा चारवटा प्रदेशको सहमति चाहिन्छ । प्रदेशले आफ्नै खारेजी गर्ने ‘मृत्युपत्र’ लाई स्वीकृति दिने परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।एक छिनको लागि रास्वपाले संघीय संसद्मा प्रदेशसभाको संरचना परिवर्तन वा खारेज गर्ने प्रस्ताव पेस ग¥यो । दुई तिहाइ बहुमतवाला सरकारले त्यहाँ पेस गरेको विधेयक चारवटा प्रदेशले निष्क्रिय बनाइदिन सक्छन् ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिमको अवधिभित्र बहुसङ्ख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निस्किए हुनेछ ।’ संविधानले प्रदेशको अधिकारलाई बलशाली रूपमा सुरक्षित बनाइदिएको छ । संविधान संशोधनका नाममा संघको दुई तिहाइ बहुमतले समेत प्रदेशको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्न सक्दैन । त्यही भएर प्रदेश खारेजीको कुरा असम्भव जस्तै हो ।

हेर्नुहाेस् भिडियाे:–