डोजर नहान्ने बाचा गरेका रवि–बालेन कहाँ चुके?

नेताको सफेद झुट, नागरिकको चित्कार

जनेश ठकुल्ला

चुनावताका भोट माग्न बस्ती पसेका बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सार्वजनिक रुपमै नागरिकलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए– यदि सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्यो भने, पहिला म छाती थापेर बस्छु, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ?

निर्वाचनअघि सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चले आफूले छाती थाप्ने भनेको रविको त्यो भाषण अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । त्यतिबेला उनले रास्वपाले एकल बहुमत ल्याए सुकुम्वासीलाई बलपूर्वक हटाउने नभई व्यवस्थापन गरेर समाधान निकाल्ने बताएका थिए । तिनै रवि झण्डै दुई–तिहाइ बहुमत नजिककोे शक्तिशाली पार्टीको सर्वोच्च नेता छन् ।

तर, पछिल्ला केही दिनयता देशभरका अधिकांश स्थानमा गरिबका झुपडीमा निर्मम रूपमा डोजर चल्न थालेको छ । आफ्ना घर–टहरा र ओत लाग्ने ठाउँ जोगाउन खोज्ने नागरिकमाथि समेत सुरक्षाकर्मीले बर्बरता देखाएका छन् । कसैलाई रुखमा बाँधिएको छ, कसैको घाँटी निमोठिएको छ, भने कसैलाई लछारपछार गर्दै निर्घात कुटपिट गरिएको छ । नागरिकको थातथलो तहसनहस बनाइएपछि रविको त्यो छाती कता हरायो? भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

रवि मात्र होइन, अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको भनाइ पनि उस्तै थियो । निर्वाचनका बेला झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा घरदैलो गर्ने क्रममा बालेनले भनेका थिए– सुकुम्वासीलाई विस्थापित गर्दिनँ, व्यवस्थित गर्छु । उनले विकास र व्यवस्थापन सँगसँगै लैजाने अठोट पनि गरेका थिए ।

चुनावअघि सुकुम्वासी बस्तीमै पुगेर कुनै पनि सुकुम्वासीलाई विस्थापित नगरी व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने बालेन अहिले प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर, उनकै कार्यकालमा अझ भनौ केन्द्र सरकारकै निर्देशनमा सुकुम्वासीहरू प्रताडित हुँदै गएका पछिल्ला केही घटनाले देखाउँछ । बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो ।

उक्त कार्यसूचीमा सडक किनारामा रहेका अवैध घर–टहरा हटाउने विशेष अभियान चलाउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । साथै, देशभरका भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एक हजार दिनभित्र स्थानीय सरकारको समन्वयमा समाधान गर्ने भनिएको छ । पछिल्ला केही दिनदेखि देशका अधिकांश स्थानमा डोजर चल्नुको मुख्य कारण सरकारको शासकीय सुधारकै रूपमा लिइएको छ । तर, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन नै नगरी नागरिकको उठिबास लगाइएपछि बालेन सरकारको चौतर्फी विरोध भइराखेको छ । जनताले भन्न थालेका छन् जान्नेलाई छान्ने गरिबलाई हान्ने निति रहेछ । भर्खर बुझ्दै छाैं । 

रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनार पनि कहाँ कम थिए र ? निर्वाचन अघि उनले पनि भनेका थिए– जुन दिन सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्छ, त्यो दिन पहिलो लाइनमा आफैँ डोजरमुनि सुत्न तयार छु । सुकुम्वासी बस्तै हटाउँछु भनेर कोही आए अथवा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइए आफू डोजरमुनि गएर विरोध गर्ने बताएका उनका पुराना भिडियोहरू पुनः चर्चामा आएका छन् ।

निर्वाचनअघि यस्तो भन्ने खगेन्द्र सुनार अहिले देशका अधिकांश अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर घरहरू धुलोपीठो बनाउँदा समेत कतै देखिएका छैनन् । त्यस्तै, कानुनमन्त्री तथा रास्वपा सांसद सोविता गौतमले पनि निर्वाचनका बेला सुकुम्वासी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने र सरकारमा गएपछि यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएकी थिइन् । उनी अहिले एकल बहुमतको सरकारमा छिन् । कानुन मन्त्रालयको बागडोर पनि उनकै हातमा छ । तर, डोचर चलाएर सुकुम्वासीका घर–टहरा भत्काएर उठिबास लगाउँदा समेत सोविताको बोल्ती खुल्न सकेको छैन ।

सरकार गठनपछि देशका विभिन्न स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने, सडक विस्तार गर्ने र अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान सुरु भएपछि धेरै सुकुम्वासी परिवार विस्थापित भएको गुनासो बढेको छ । धेरैले नेताहरूले चुनावअघि दिएको वाचा र अहिलेको व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । पीडित परिवारहरूले आफूहरूलाई विकल्प नदिई हटाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 

जनताले नयाँ केही गर्छन् कि भनेर आशा र भरोसा गर्दै रास्वपालाई १८२ सिटसहित झन्डै दुई–तिहाइको शक्ति सुम्पिए । तर, त्यही जनमत र शक्तिको प्रयोग गरिबका झुपडी जोगाउन नभई निमुखा नागरिकको उठिबास लगाउन भइरहेको छ । संघीय सरकारको दबाबपछि ठाउँ–ठाउँमा अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहिन सुकुम्वासीका घर–टहरामा डोजर लगाएर भत्काउने काम भइरहेको छ ।

घर–टहरा भत्काइएका केही भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन् । ती भिडियोमादेखिए अनुसार, नगर प्रहरीले साना व्यापारीका सामानहरू अपराधीलाई झैँ झ्यापझुप समातेर गाडीमा फालिरहेका छन् । भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा र खानेकुरा बाटोभरि फ्याकिएका छन् । आफ्ना बुबालाई नगर प्रहरीले लतार्दै लैजाँदा बालबालिकाहरू बुबा आउनु न भन्दै भक्कानिएर रोइरहेका छन् । काखमा दुधे बालक बोकेकी आमाले हामी कहाँ जाने? भन्दै बिन्ती गर्दा पनि नगर प्रहरीको निर्दयी पारा रोकिएको छैन ।

हुन त सडक विस्तार र अतिक्रमण हटाउनु विकासका लागि जरुरी होला, तर विकल्प नै नदिई नागरिकको उठिबास लगाइएपछि समर्थक र विरोधी दुवै पक्षले आफ्नै–आफ्नै तर्क गरेका छन् । एक पक्षले यसलाई विकास र कानुनी राज्यको अभ्यास भनेको छ, भने अर्को पक्षले सरकारले गरिबको उठिबास गरेको आरोप लगाएको छ । हिजो निर्वाचनका बेला सुशासनको आशा देखेर रास्वपामा भोट हाल्ने जनता आज आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नो संसार भत्किएको हेर्न विवश भएका छन् । कानूनको पाना पल्टाएर फरमान जारी गर्दै गरिबको घाँटी निमोठ्छ भने, त्यो कानुन होइन, बर्बरता हो र, त्यो सभ्यता होइन, अत्याचार हो। बालेन सरकारले बुझ्न जरुरी छ।

हेर्नुहाेस् भिडियाे:–