अब जेलभित्र पनि बुढाबुढी सँगै बस्न पाउने, छुट्टै कोठाको व्यवस्था (भिडियो समाचार)

जेलभित्रै गर्भवती बन्न पाउने अधिकार, सुत्केरीका लागि पनि सुविधा

मेयरसाप डेस्क

सरकारले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीका लागि सुविधायुक्त कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ। अब कारागारमा श्रीमान–श्रीमतीले सँगै बस्न पाउने भएका छन् । उनीहरुका लागि कारागार प्रशासनले छुट्टै कक्षको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गतेको बैठकले कारागार नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेसँगै यो व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू भएको हो। यससँगै पहिलो पटक कारागारभित्र दाम्पत्य भेटघाट र प्रजनन अधिकारको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ नियमअनुसार कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका श्रीमान्–श्रीमतीले चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा निश्चित समयका लागि सँगै बस्न पाउनेछन्। यस्तो भेटघाटका लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासनले छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
यति मात्र होइन, पति वा पत्नीसँग महिनामा एक पटक एकान्तमा भेटघाट गर्ने सुविधा पनि दिइनेछ। भेटघाटको अवधि र समय भने सम्बन्धित कारागार प्रशासकले निर्धारण गर्नेछन्।

तर यो सुविधा सबै कैदीबन्दीले भने पाउने छैनन्। यसका लागि केही कडा सर्त पनि तोकिएका छन्।सबैभन्दा पहिलो, दुवैबीच कानुनअनुसार विवाह भएको आधिकारिक प्रमाणपत्र हुनुपर्नेछ। दोस्रो, सम्बन्धित कैदीबन्दीले कम्तीमा ६ महिना कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको हुनुपर्नेछ। तेस्रो, कारागारभित्र उसको आचरण अनुशासित, शान्त र सुधारोन्मुख भएको हुनुपर्नेछ।

महिला कैदीबन्दीका हकमा अर्को विशेष सर्त पनि राखिएको छ। उनले सजाय पूरा गरेर रिहा हुँदा ४० वर्ष पुग्ने अवस्था हुनुपर्नेछ। पुरुष कैदीबन्दीका हकमा भने उनी रिहा हुँदा उनकी श्रीमतीको उमेर ४० वर्ष नाघ्ने निश्चित हुनुपर्नेछ।
तर दुई वा त्योभन्दा बढी सन्तान भएका कैदीबन्दीले भने यो सुविधा पाउने छैनन्। नियमावलीले स्पष्ट रूपमा दुईभन्दा बढी सन्तान भएका बन्दीलाई प्रजनन अधिकारसम्बन्धी यो सुविधा नदिइने उल्लेख गरेको छ।

यता, गर्भवती कैदीबन्दीका लागि पनि नयाँ नियमावलीले विशेष व्यवस्था गरेको छ। गर्भवती भएको पुष्टि भएपछि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ। साथै गर्भ बसेको ६ महिनादेखि सुत्केरी भएको ९८ दिनसम्म पौष्टिक आहाराको व्यवस्था सम्बन्धित कारागार प्रशासनले नै गर्नुपर्नेछ।

यति मात्र होइन, गर्भवती र सुत्केरी बन्दीका लागि सम्भव भएसम्म छुट्टै बसोबासको व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। यो नयाँ व्यवस्थासँगै नेपालमा पहिलो पटक कारागारभित्रै कैदीबन्दीको दाम्पत्य जीवन र प्रजनन अधिकारलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।