तीन प्रतिशत समता करमा बालेन सरकार ब्याक, बिरोधपछि बालेनले भने–शुल्क लागू नहुने भयो

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं– यही साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत समता कर लागू गरेको थियो । बजेट २०८३–०८४ ल्याएको रास्वपा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा थप समता कर लगाएको भन्दै ब्यापक बिरोध भयो । बिरोधलाई थेग्न नसकेर सरकारले यो कर व्यवस्था लागू नगर्ने जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो नीति लागू नहुने घोषणा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च गर्नुपर्ने र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको भन्दै हटाइएको जानकारी दिएका हुन् ।

‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो । त्यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।’

यो नीति प्रतिनिधिसभाबाट गत असार १४ गते बजेटमा पारित भएको थियो । तर सरकार २३ दिनपछि यो निर्णयबाट ब्याक हटेको छ । अब सरकारले आर्थिक विधेयकको दफा १८ मा उल्‌लेख भएअनुसार करको दर हटाउने छ ।  आर्थिक विधेयकको दफा १८ मा दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।’

यस ऐनको दफा १८ को उपदफा २ अनुसार नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संगठित संस्थालाई लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दरसमेत घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।

करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिइएपछि सरकारले संघीय संसद्लाई जानकारी दिनुपर्छ । साथै यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । र, कसैले यस्तो कर तिरेको भए सम्बन्धित संसथाहरुले लिएको त्यस्तो कर फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

२०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यस्तै प्रकृतिको ५ प्रतिशत कर लगाएका थिए । तर विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा १ प्रतिशतमा झारिएको थियो । त्यो पनि व्यावहारिक नभएपछि युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको समयमा १ प्रतिशत कर हटाइएको थियो ।