प्रतिभा रावलको गतिमा सोविता गौतमको अवरोध! कानुन मन्त्रालयमै थुनियो कर्मचारीतन्त्र हल्लाउने विधेयक

मेयरसाप डेस्क

देशको सबैभन्दा शक्तिशाली शक्ति राजनीतिक दल होइन, कर्मचारीतन्त्र हो भन्ने गरिन्छ। सरकार आउँछन्, जान्छन्, तर सिंहदरबारको स्थायी सत्ता भने उही कर्मचारी संयन्त्रको हातमै रहन्छ। अहिले त्यही स्थायी सत्तामाथि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले इतिहासकै ठूलो शल्यक्रिया गर्ने तयारी गरेको छ। तर संसद पुग्नै लागेको विधेयक अचानक ५५ दिनदेखि कानुन मन्त्रालयको दराजभित्र थन्किएको छ। 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक अहिलेसम्म रायसहित फिर्ता आएको छैन।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मसौदा तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति समेत लिइसकेको थियो। त्यसपछि अन्तिम कानुनी रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइयो। तर सामान्यतया १५ देखि २० दिनमै टुंगिने प्रक्रिया यस पटक झन्डै दुई महिना पुग्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले ढिलाइ गरिदिँदा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डामै ब्रेक लागेको छ।

मन्त्री रावल खुला रूपमा भन्छिन्– यो विधेयक आफ्नो मन्त्रालयबाट संसदमा जाने पहिलो विधेयक हुनेछ र सकेसम्म छिटो पारित गराउने लक्ष्य रहेको छ। तर कानुन मन्त्रालयको ढिलाइले पूरा प्रक्रिया रोकिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेश, नियमावली र अन्य कानुनी कामको चापका कारण निजामती विधेयकमा ढिलाइ भएको हो। केही दिनअघि कानुनमन्त्री सोविता गौतम र मन्त्री रावलबीच छलफल समेत भएको थियो। मन्त्री रावलले अब छिट्टै रायसहित विधेयक फर्कने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । निजामती सेवा ऐन बन्दा धेरै समस्याको गाँठो फुक्ने उनको भनाइ छ। छिटोभन्दा छिटो सदनमा ल्याएर व्यापक छलफलपछि विधेयक पारित गराउने मन्त्री रावलको तयारी छ। 

सामान्यतया अन्य विधेयकमा १५ देखि २० दिनभित्र आफ्नो राय दिने कानुन मन्त्रालयले यसपटक भने झन्डै दुई महिनासम्म विधेयक होल्ड गर्नुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीले भने स्वाभाविक रुपमा लिएका छैनन्। 

यदि यो ऐन अहिलेको स्वरूपमै पारित भयो भने नेपालको कर्मचारी इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो फेरबदल हुनेछ।

सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन उमेर हद र सेवा अवधिमा हुनेछ। अहिलेसम्म ५८ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था हटाएर ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ।

मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षबाट दुई वर्ष र सचिवको पाँच वर्षबाट तीन वर्षमा झार्ने प्रस्ताव पनि यही विधेयकमा उल्लेख छ।

यसको प्रत्यक्ष असर अहिलेका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की माथि समेत पर्ने देखिन्छ। ऐन लागू भए उनी पनि पदबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ।

सहसचिव तहमा करिब ६ सयभन्दा बढी दरबन्दीमध्ये आधाजति कर्मचारी अवकाशमा जाने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको मापदण्ड लागू हुँदा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक सेवानिवृत्त हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
यस्तै नयाँ ऐन बन्दा संघमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दरबन्दीमा ठूलो संख्यामा कटौती हुनेछ। सुशासन मार्गचित्रको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अगाडि बढेकाले २२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

२२ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा झारिनुका साथै विभिन्न समिति, प्रतिष्ठान, आयोग र संस्थान खारेज गर्ने योजनाले हजारौँ कर्मचारी प्रभावित हुने देखिएको छ।

सचिवस्तरीय बैठकले समेत फाजिल कर्मचारी बढ्न सक्ने भन्दै अब नयाँ पदपूर्तिमा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

यसबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अर्थात् ओएन्डएम अघि बढाइसकेका छन्। अधिकांश मन्त्रालयको संरचना स्वीकृत भइसकेको छ र प्रारम्भिक चरणमै दुई हजारभन्दा बढी दरबन्दी कटौती भइसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।